कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट पेश गरेको २ हप्ता बितिसक्दा समेत प्रदेश सभामा मन्त्रालयगत छलफल शुरू भएको छैन ।

बजेट वक्तव्य र सरकारले प्रकाशन गरेको रातो किताबबीच तालमेल नमिल्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट छ ।

प्रतिपक्षी कांगे्रसले लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बजेटको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि विवाद छ ।

नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकमा समेत रस्साकस्सी भयो । बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले डल्लो बजेटदेखि बजेट बक्तव्य र रातो किताबबीच फरक परेको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा समेत माग गरे । असार १३ र १४ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो ।

असार १० गते बसेको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गर्‍यो । बारम्बार बसेको बैठकमा निष्कर्ष ननिस्केपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री नरेश भण्डारीले बजेट सच्याउन सरकार तयार हुने बताएपछि अर्को बैठक १८ गते बस्ने टुंगो लागेको छ । 

बजेटको पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य शीर्षकमा एकमुष्ट शीर्षक सिर्जना गरी सबै जिल्लाका कार्यक्रममा १ अर्ब ७२ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुल, सडक, खानेपानी, सिंचाइ, नदी नियन्त्रणमा १ अर्ब १५ करोड ५६ लाख, कृषि मन्त्रालय साना सिँचाइमा २७ करोड ७० लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सर्शत अनुदान स्थानीय निकाय अन्तर्गत ३ करोड ६० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक क्याम्पस, बहुप्राविधिक विद्यालय, सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त विद्यालयको पूर्वाधार खर्च शीर्षकमा एकमुष्ट २६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट राखेकोमा प्रतिपक्षी दलको आपत्ति छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट वक्तव्य र रातो किताबमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू नै तोडमोड गरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७२ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगारमूलक साना सिँचाइका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको छु  भनिएता पनि रातो किताबमा जम्मा २७ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५३ मा ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छु भनिएता पनि रातो किताबमा जम्मा ३४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५१ मा आधारभूत खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद ढुवानी र भण्डारणका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु भनिए पनि रातो किताबमा कहीकतै विनियोजन नभएको पाइएको छ ।’
 
बजेटमा आएका धेरै कुरा रातो किताबमा हटाइएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५६ मा वीरेन्द्रनगर शहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख भए पनि रातो किताबमा बजेट व्यवस्थापन भएको छैन ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५५ मा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार भनिए पछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ,’ नेता शाहीले भने ।

रातो किताब संशोधन हुँदैन : प्रवक्ता

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीले रातो किताब संशोधन नहुने बताए । ‘हामीलाई थाहा छैन । रातो किताब संशोधन हुँदैन । कुन फर्म्याटमा संशोधन गर्नुपर्ने हो हामीलाई जानकारी नै छैन,’ उनले भने, ‘डल्लो बजेट मुख्यमन्त्री तथा अन्य कार्यालयमा छ । उहाँहरूले मन्त्रालयगत के गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएन ।’

योजना निर्माणमा आयोगको भूमिका शून्य

कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेटमा गुनासो पोखेका छन् । ‘अरु देशमा योजना आयोगले नै वार्षिक योजना निकालेको छ । केन्द्रमा पनि यही परम्परा छ । वर्ष भरिको कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा, नतिजामुखी, विषयगत, क्षेत्रगत राम्रो व्याख्यात्मक विश्लेषण हुन्छ । त्यो भएको भए सबैको चित्त बुझ्थ्यो । त्यो आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बनाउँथ्यो, समस्या त्यहीनिर हो । योजना विना हिँड्यो भने यस्तै हुने पक्का छ,’ उनले भने । योजना आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाउनु दुःखद भएको उनले बताए ।