सांसदलाई ८६ करोड भुक्तानी गर्न 'नीतिगत भ्रष्टाचार'; कानून बनाइयो, बजेटमा पनि समावेश !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत परेका योजनाहरू तथा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षमा हुने गर्छ, हुनुपर्छ पनि । तर, प्रदेश २ मा भने एउटा आर्थिक वर्षमा हुनुपर्ने भुक्तानी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत होइन, त्यो भन्दा पनि पछिल्लो (तेस्रो) आर्थिक वर्षमा हुँदैछ ।

दुई वर्षअघि नै भुक्तानी हुन नसकेको ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानून बनाएको छ । बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन गरेर विनियोजन ऐनमा समेत त्यस किसिमको प्रावधान राखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश  सभामा गरेको बजेट भाषणमा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए ।


Advertisement

‘भविष्यमा यस्तो प्रकृतिको भुक्तानीका लागि नजीर नबस्ने गरी उक्त बाँकी रकम सम्बन्धित मन्त्रालय, डिभिजन र कार्यालयहरूको मागका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार भुक्तानी गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

अब फेरि पनि उक्त घटना दोहोरियोस् र अर्को पटकका लागि नजिर कायम नहोस् भन्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुले पनि उक्त कुरा गलत भएको देखिन्छ । यससँगै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा हुनुपर्ने भुक्तानी आगामी आव २०७७/०७८ मा हुनेछ ।  


Advertisement

प्रदेश २ का १ सय ७ जना सांसदहरूका लागि छुट्ट्याइएका ती योजनाहरू प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमार्फत काम गराइएको थियो । स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र अख्तियारी भएर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको भीषण वर्षा, बाढी र डुबानका कारण योजनाहरूको अनुगमन हुन सकेको थिएन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २ सय ६ वटा योजना, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ सय ५६ वटा योजना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १ सय ६८ वटा योजना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १० वटा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २ सय २ वटा योजना गरेर कुल ८ सय ४२ वटा योजनाको रकम भुक्तानी हुन नसकेको सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कुल ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार १ सय ९४ रुपैयाँका ८ सय ४२ वटा योजनामध्ये ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँको काम उक्त वर्षमा सम्पन्न भएको भनेर संसदीय समितिले मूल्यांकन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयद्वारा गराइएको कामको भुक्तानी भएको थिएन । असारको अन्तिम समयमा आएर योजना सम्झौता गराएर काम गराएकाले निर्माण सम्पन्नता प्रतिवेदन पेश हुन नसक्दा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले भुक्तानी रोक्का गरेको थियो ।

त्यसबेला असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म कार्य सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गरिएको थियो । तर, काम गराउने निकायले योजनाको अनुगमनसहित कार्य सम्पन्न भएको भनेर फाइल निर्धारित समयभित्र नपठाएका योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले भुक्तानीका लागि रीतपूर्वकको फाइल असार ३१ गते राति १२ बजेसम्म समेत पेश गर्न नसकेका कारण त्यति बेला भुक्तानी नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत महेन्द्र मण्डल बताउँछन् । ‘विधि र प्रक्रिया पुगेका फाइलहरूको त्यतिबेला भुक्तानी भएको थियो,’ मण्डलले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्य सम्पन्न भएको भनेर नआएका योजनाको भुक्तानी गरिएको थिएन ।’

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशनात्मक आदेशलाई प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत कार्यान्वयन गर्न निर्णय भई सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई उक्त प्रतिवेदनसहित निर्देशन पठाएको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नका लागि बजेट छुट्ट्याएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले भने । 

‘प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी दिनेगरी निर्णय भएको थियो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट कार्यादेश, सम्झौता भई कार्य सम्पन्न भएका विकास कार्यक्रमहरूको कार्य सम्पन्नताको आधारमा अख्तियारीप्राप्त अधिकारीहरूबाट भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नीतिगत आधार तयार भएको थियो ।’

मन्त्री यादवले उक्त रकम भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको विनियोजन ऐन २०७७ को धारा १९ मा छुट्टै विशेष प्रावधान बनाएका छन् ।

‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको विकास कार्यक्रमहरूको हकमा कार्य सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी दिन बाधा पर्ने छैन,’ उक्त विनियोजन ऐनमा उल्लेख छ ।  

विनियोजन ऐनको धारा १८ (५) मा समेत भुक्तानीका लागि कानूनी आधार बनाइएको छ ।  ‘प्रदेश सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रम त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ,’ उक्त ऐनमा प्रावधान छ । त्यस्तो कार्यक्रमको विनियोजित रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको मानिने समेत उल्लेख छ ।

‘फेरि अर्को वर्षमा त्यस्तो घटना नदोहोरियोस्, नजिर कायम नहोस् भनेर एकपटकका लागि उक्त रकम भुक्तानी गर्नका लागि ती सबै प्रावधान बनाइएको हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा ती रकम भुक्तानीका लागि न त स्वीकृत कार्यक्रम थियो, न त बजेट नै ।’  तर, आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नका लागि कार्यक्रम, अख्तियारी र बजेट सबै भएकाले उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिने उनले बताए । 

सांसदहरूले नै योजना छनोट गरेर असारको अन्तिमतिर आएर उपभोक्ता समिति गठन गरेर ती कामहरू गराउँदा प्राविधिक मूल्यांकन समयमा हुन सकेको थिएन । फाइल समेत तयार नहुँदा भुक्तानी रोकिएको थियो ।

उक्त रकम भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिहरू आन्दोलित हुनुका साथै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका समेत केही सांसदले पटक–पटक प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

ती योजनाहरूको भुक्तानी गर्नका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा अन्य मन्त्रीहरूले प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, भुक्तानी गर्न कानूनी आधार नभएको भन्दै उनीहरूले भुक्तानीका लागि फाइल अगाडि बढाउनबाट रोकेका थिए ।

विज्ञ भन्छन्, भुक्तानी गर्न मिल्दैन

सुशासन अभियान्ता एवं विज्ञ गुरु सुवेदी उक्त रकम भुक्तानी गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रावधान नभएको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि भुक्तानी वा निर्माणका काम गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘क्रमागत, बहुवर्षीय योजनाहरूको भुक्तानी गर्न मिल्छ तर, दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भएको योजनाको बाँकी भुक्तानी गर्न खरिद ऐनका कारण मिल्दैन ।’  

प्रदेश सरकारले बजेटमा रकम विनियोजन गरेर विनियोजन ऐनमा नै समावेश गरी रकम भुक्तानी गर्‍यो भने त्यस्तो उत्तरदायित्व प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमाथि जाने उनले बताए ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षका दायित्व पछिल्ला आर्थिक वर्षले भुक्तानी गर्ने अभ्यास नरहेको भन्दै उनले अहिले गर्न लागिको भुक्तानीले प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न असफल भएको पुष्टि समेत हुने उनले बताए ।

‘साउनदेखि नै आर्थिक वर्ष शुरू हुन्छ तर, योजनाका सम्झौता भने जेठ र असारमा मात्र गर्दा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो,’ सुवेदीले थपे, ‘यसबाट नै प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।’

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्