आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नगरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा पारित गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।

युनियनले बुधबार विधेयक सम्बन्धमा मागपत्र सभामुखलाई बुझाउँदै प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।

यसले सम्पूर्ण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको युनियनले जनाएको छ। सम्पूर्ण कर्मचारीको सहमति र स्वीकृतीविपरित सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको युनियनको माग पत्रमा उल्लेख छ।

साथै अधिकार र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनका साथै आम कर्मचारीलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलद्वारा जारी मागपत्रमा जनाइएको छ।

युनियनले आफ्ना १७ बुँदे माग विधेयकमा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै माग पूरा नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जनाएको छ।