तर गएको नोभेम्बरमा पुरानो समझदारी संशोधन गरेर कार्यप्रगतिका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने र टेन्डर सूचना मात्रै नेपालले गर्ने गरी आयोजनाको जिम्मा भारतलाई दिइएको हो । अब भारतले नै निर्माण सम्पन्न गरेर आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सुरक्षा विज्ञहरूले भने संशोधित समझदारीप्रति फरक–फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले तालिम केन्द्रको संरचना निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिँदैमा शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । एकेडेमीका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने निर्माणमा नेपालको अधिकार रहने समझदारी उल्ट्याएर विदेशीलाई दिइनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘नेपाल सरकारको अधिकार र तजबिजमा आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी संशोधन गरेर विदेशीलाई सुम्पिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘२५ वर्षअघिदेखि नेपाली पक्षको भूमिका कमजोर हुने गरी भारतले आयोजना अघि बढाउन खोजेको थियो, अहिले त्यो पूरा गरिएको छ ।’

यसअघिको समझदारी संशोधन गरिएको विषय दुवै देशले गोप्य राखेका थिए । गएको जेठमा आयोजना अघि बढाउन भारतमा बनेको ‘टेन्डर’ सूचनाको मस्यौदा अनुमोदनका लागि नेपाललाई कूटनीतिक पत्राचार गरिएपछि मात्रै नयाँ समझदारीको रहस्य खुलेको हो । टेन्डरको मस्यौदा भारतको सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट (सीपीडब्लूडी) ले बनाएको हो । एकेडेमी निर्माणको डीपीआर पनि सीपीडब्लूडीले नै बनाएको थियो । डीपीआर भारतले ७ महिनाअघि नै नेपाललाई बुझाइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारबाट प्राप्त टेन्डरको मस्यौदा अध्ययनका क्रममा छ । गृह स्रोतले भन्यो, ‘भारतले एकेडेमी निर्माणपछिको निश्चित समयसम्म आफ्ना सुरक्षा अधिकारीलाई नै राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं, त्यसपछि निर्माणको जिम्मा दिइनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको रह्यो ।’

भारतले पठाएको टेन्डर सूचनाको मस्यौदा अहिले थप अध्ययन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पनि भारतले बनाएको टेन्डरको मस्यौदा अध्ययनका क्रममा गृहबाट आएको पुष्टि गरे । ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी भारत सरकारले तय गरेको गुरुयोजनाअनुसारकै टेन्डर नोटिसको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट हामीलाई आइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस विषयमा प्रहरी प्रतिष्ठान र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्राविधिकहरूबाट अध्ययन भइरहेको छ ।’

टेन्डरको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर राय र सुझावसहित छिट्टै गृहमा बुझाइने उनले बताए । डीपीआरअनुसार एकेडेमी ५ हजार ४ सय ९४ दशमलव ६१ मिलियन भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७६ हजार नेपाली रुपैयाँ) मा सम्पन्न हुनेछ । निर्माण सुरु भएपछिको ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

ईपीसी मोडलको समझदारीअनुसार कार्य प्रगतिका आधारमा खर्च भुक्तानी र टेन्डर सार्वजनिकबाहेकमा नेपाली पक्षको भूमिका रहने छैन । सन् १९९५ मै एकेडेमी बनाउन भारतले चासो दिए पनि कार्यकारी भूमिका नपाएपछि अघि बढेको थिएन । सन् २०१० मा पनि भारतले एकेडेमी बनाइदिने र ५ वर्षसम्म भारतीय सुरक्षा अधिकारी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यति बेलाका गृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने, ‘तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो । हामीले यसमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका थियौं ।’ पछि निर्माण सकेर १ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशक बस्न पाउने प्रस्ताव भारतले अघि सारेको थियो । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय अघि बढेको थिएन ।

पूर्वएआईजी भण्डारीले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी गुरुयोजना र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूलका टेन्डर स्वीकार गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले एकेडेमी निर्माणमा ईपीसी मोडेल स्वीकार गर्नु राष्ट्रको अहितमा भएको टिप्पणी गरे । ईपीसी मोडेलमा जसले लगानी गर्ने हो, आयोजना निर्माणमा पनि उसैको अधिकार रहन्छ । यही प्रावधानले नेपालको अधिकार आयोजनामा कमजोर बनाइएको भण्डारीले बताए ।

नेपाल र भारतबीच सुरुको समझदारी हुँदा भण्डारी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यसबेला दुवै देशको परामर्शमा आयोजना अघि बढाउने भनिएको थियो । त्यही प्रावधानलाई टेकेर भण्डारीले भारतीय पक्षसँग पनि परामर्श लिएका थिए । डीपीआर बनाउन भण्डारीकै पालामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर सन् २०१६ जनवरी २९ र ३० (२०७२ माघ १४ र १५) गते काठमाडौंमा बसेको ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी (जेपीएमसी) बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले आयोजनामा भारत सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

त्यसबेला भएको डीपीआर छनोटसम्बन्धी टेन्डरमा भारतीय कम्पनीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । तर भारतीयको भन्दा ७ करोड कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिएट्स छानिएको भण्डारीको भनाइ छ । तर पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम तालिम केन्द्रको संरचना निर्माण जिम्मा विदेशीलाई दिँदैमा नकारात्मक रूपमा लिइहाल्न नहुने बताए । ‘आफ्नो लगानीमा बन्ने भएकाले भारत सरकारले भूमिका खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतले एकेडेमी निर्माणमा लगानी गर्नुको मूल उद्देश्य एउटा त प्रहरीमा प्रभाव जमाउनु, अर्को लगानीको सदुपयोग होस भन्ने हो । तेस्रो कारण लगानी गर्दाको निश्चित रकम स्वदेश नै फिर्ता होस् भनेर आफ्नै निर्माणकर्ता छनोट गर्न चाहेको हो ।’ तर निर्माण सकिएपछिको सञ्चालन र पाठ्यक्रम छनोट नेपालको स्वार्थ र हितअनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) ले २०७२ भदौमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत ‘शाह एसोसिएट्स’ लाई डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर भारतको असहमतिपछि त्यो प्रक्रियाबीचमै खारेज गरियो । ‘भारतले दिएको अनुदान नेपाल सरकारको खातामा हुन्छ, कार्य प्रगतिका आधारमा खर्च भुक्तानी गरिनेछ । तर निर्माणमा योजना तर्जुमादेखि आर्थिक अधिकार भारतीय पक्षको हुनेछ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौं आएका बेला २०१४ नोभेम्बर २५ मा आयोजना निर्माणबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीमा भारतीय परामर्शमा डीपीआर नेपालले छनोट गर्ने र सोहीअनुसार आयोजना सुरु गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने उल्लेख थियो ।

तर पूर्वएआईजी भण्डारीले बढी कबोल गर्ने भारतीयलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई दबाब दिएको र नमानेपछि आफ्नो अचानक सरुवा गरिएको बताए । भारतीयले आयोजना हात पार्न त्यहीँबाट चलखेल गरेको उनको आरोप छ । भण्डारीले भारतीय टेन्डरको मस्यौदा अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । तर पूर्वगृह सचिव कुसुमले ईपीसी मोडेल अन्य मुलुकका आयोजनामा पनि लागू भएको जनाउँदै संरचना निर्माण गर्दा धेरै आशंका गर्न हुने बताए । ‘भारतले ट्रमा सेन्टर पनि बनाएर हस्तान्तरण गरेको छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास रहेकाले विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने ।

आयोजना सम्पन्न गर्न ५ वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा दुवै देशका गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ३–३ जना र नेपाल प्रहरीबाट १ जना सदस्य रहेको जेपीएमसी गठन गरिएको थियो । जेपीएमसीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) का कार्यकारी निर्देशक (एआईजी) को नेतृत्वमा छुट्टै ‘प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन युनिट’ (पीसीयू) छ । तर ईपीसी मोडेल अवलम्बन गरिएसँगै यी समितिको भूमिका पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । दुवै संयन्त्रको संयोजक नेपाली अधिकारी भए पनि निर्माणमा आर्थिक खटनपटन र अन्य तजबिजी अधिकार भारतीयको हुनेछ ।

एकेडेमी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले २५.४५ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराउने समझदारी छ । तर प्रतिष्ठानकै लागि भनेर ४२.४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । निर्माणमा नेपालको गृह मन्त्रालय कार्यकारी निकाय हुने र गृहमार्फत नेपाल प्रहरी कार्यान्वयन संयन्त्र भएर काम गर्ने उल्लेख छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६ सुनथान/दलिञ्चोकमा एकेडेमी निर्माणकै लागि २०५२ सालदेखि जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद थालिएको थियो । २०५२ सालमै निर्माण अघि बढाउन छलफल भए पनि भारतले आयोजना अघि बढाउन कार्यकारी भूमिका खोजेपछि रोकिँदै आएको थियो ।

तीन चरणमा बन्ने, ३६ महिना लाग्ने

डीपीआरअनुसार काम सुरु भएको ३६ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तीन चरणमा काम सक्ने भनिएको छ । ५ वर्ष अघिको सहमतिमा ४ वर्षभित्र निर्माण सक्ने उल्लेख थियो । डीपीआरअनुसार सुरुका ६ महिनासम्म प्रारम्भिक चरणका काम हुनेछन् । ७ देखि ३० महिनाभित्र पहिलो चरण, १२ देखि ३३ महिनाभित्र दोस्रो र १९ देखि ३६ महिनाभित्र तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गरिनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।