अब नेपालमा अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सकिने आधार भनेको नै कृषि हो।

कृषि पेशा नेपालमा कम नाफामुलक, बढी   जोखिम र कम सम्मानित पेसाको रुपमा हेरिने भएकोले जोसिला युवा पुस्ताको आकर्षण कम देखिन्छ । तर विश्वव्यापी महामारीले गर्दा सधैं भन्दा भिन्न तरिकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने समय आएकाले बृहत आर्थिक नीतिमध्ये वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका औजारहरूमा केही हेरफेर गरी समयको माग अनुसार कृषिलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

२०७७\७८ को वित्तीय नीति/बजेट नेपाल सरकारले जेठ १५ गते नै ल्याइसकेको छ र सबै स्थानीय  तहले पनि सोही   अनुसार बजेट विनियोजन गरिसकेका छन्। यसमा  संघीय, प्रादेशिकका साथै धेरैजसो स्थानीय  सरकारले कृषिलाई नै रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरको क्षेत्र मानेर केही न केही सहुलियतको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

अब बजेटको लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेर स्वयम् बृहत तयारी गरिरहेको छ,जुन प्रशंसनीय छ।

७%  आर्थिक वृद्धिसहित सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यलाई भेट्टाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको लगानीमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकतामा कृषि  क्षेत्रलाई   बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडेर नेपालको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दूध, दलहन, तेलहन बाली लगायत सबै कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनदेखि कोल्डस्टोरेज र बजारीकरणसम्मको व्यवस्थामा सहजीकरण हुने गरी नयाँ बैंकिङ प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहन मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने देखिन्छ।

झन्डै ६०.४% जनता आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हुँदा पनि कृषिको योगदान १५औं योजनालाई आधार मान्दा कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) २७% मात्र छ । यसलाई बढावा दिन र कृषिमा क्रान्ति गरेर रोजगारीको समस्या समाधान गर्न अब कृषिमा बैंकको व्यवस्थित लगानीको आवश्यकता देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानीको १०% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड पहिलेदेखि नै बनाएको छ तर यो कार्यान्वयन गर्न भने कठिनाई भइरहेको बैंकहरू बताउँछन् । यो लगानी अझ वृद्धि गर्नुपर्ने बेला हालसम्म बैंकको जम्मा कर्जाको ८.५% को हाराहारीमा मात्र बजारमा कृषि कर्जा गएको छ। कृषि कर्जाको माग बजारमा बढी भएपनि कम लगानी हुनुको कारण बैंकहरूको कृषितर्फ गरिने लगानीमा हुने हिचकिचाहट  र डकुमेन्टेसनमा गरिएको कडाइ नै मान्न सकिन्छ।

केही दिन अगाडि म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको आईएमएस ग्रुपले कृषिमा लगानी गर्न खोजेको विचार पढ्ने अवसर पाएको  थिए। उहाँले भन्नुभएको थियो ठूला उद्योगपति, व्यापारी   कृषिमा लागे भने बैंकहरूको लगानी सुरक्षित हुन्छ र बैंकले लगानी गर्छन्। अब आईएमएस ग्रुपले पनि कृषिमा ठुलो लगानी गर्न खोजेको उहाँले भन्नुभएको छ । यस्तै चौधरी ग्रुप, खेतान समूहलगायतका ठुला व्यापारिक घरानाहरूले पनि यसतर्फ सोचेर कृषि लगानीमा जोड दिने हो भने युवाहरू पनि  कृषिमा आकर्षित हुनेछन् र कृषि क्रान्ति गर्न समय लाग्दैन। जसले कृषि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाएर बाह्य सन्तुलन साथै गरिबी र बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुनेछ।

अर्कोतर्फ विदेशबाट फर्केर कृषिमा लाग्न खोजेका युवालाई दिइने सहुलियत ऋण र अनुदानको अनुचित प्रयोग हटाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्नुपर्छ । म आफू नै व्यवसायिक कृषक परिवारबाट आएकीले कृषकले भोग्नुपरेका समस्या र तिनीहरूको आवश्यकता, कृषि ऋण लिन जाँदाको भोगाइ नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकी छु । बैंकिङ क्षेत्रमा नै काम गरेको अनुभवको आधारमा बैंकरको दृष्टिकोणमा कृषि लगानी प्रतिको अवधारणा र समस्या पनि बुझेकी छु । यसै क्रममा केही समय पहिले कृषिमा चासो भएकोले म काठमाडौंमा रहेका तीन/चार वटा कृषि फार्ममा गएर पनि सामान्य कृषकले बैंकमा जाँदा भोगेका भोगाई र गुनासाको संकलन गरेकी थिएँ । यसको आधारमा नै म बैंक र कृषकको बीचमा रहेको खाडल हटाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा सम्बोधन कसरी गर्न सक्छ र मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा के कस्ता समस्याको सम्बोधन गर्‍यो भने नेपालको कृषिमा वास्तविक क्रान्ति हुन्छ भनेर मैले आफ्नो अनुभवबाट देखे भोगेका कुराहरू समेटेर यो सुझाव दिँदैछु ।

१. १०० अर्बको रिफाइनान्स र बैंकको प्रत्येक शाखाबाट सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने प्रावधान बजेटमा घोषणा गरेको छ तर केही प्रतिशत कृषिको लागि जानै पर्ने र प्रत्येक शाखाबाट १० वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेमा कम्तिमा पनि कृषक २५% अथवा ४ जना हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले ल्याउने हो भने कृषकले सहजै ऋण प्राप्त गर्छन् र कृषिमा बैंकको लगानी पनि बढ्छ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै सुपरिवेक्षण विभागहरूमा कृषिलगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र अनुगमन गर्ने गरी छुट्टै कमिटी बनाएर सुक्ष्म निगरानी र यसको प्रभावकारिताबारे पेरियोडिक अध्ययन गरेर कृषिमा गएको कर्जा टार्गेटेड कृषकमा गए नगएको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने कृषि कर्जामा प्रभावकारिता आउने थियो ।

३. कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्नको लागि कृषि सामग्री खरिद गर्न खोलिने एलसीमा नीतिगत छुट दिनुको साथै नयाँ प्राविधिक उपकरण प्रयोग गर्ने किसानले लिने ऋणमा व्याज सहुलियत दिने व्यवस्था हुने हो भने कृषिमा आधुनिकीकरण भई उत्पादकत्व बढ्ने थियो। यसका लागि सरकारका अन्य निकायले कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई बैंकमार्फत ब्याज अनुदान दिन उपयुक्त देखिन्छ।

४. कृषि ब्याज अनुदानको दुरुपयोग रोक्न बजेटले घोषणा गरेको किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मोडल मार्फत मात्र ब्याज अनुदानका लागि योग्यलाई कर्जा  उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट कार्यदिशा तयार गर्ने हो भने वास्तविक किसानले फाइदा लिन थाल्नेछन्।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्चको केही प्रतिशत न्यून आय भएका किसानहरूलाई मल, बीउ, कृषि औजार, तालिम, व्यवसायिक साक्षरता आदिमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएमा साना किसानहरू लाभान्वित हुन सक्दछन् ।

६. सरकारले चीनमा जस्तो कृषि सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्न राज्य कृषि कर्जा ग्यारेन्टी एलायन्स कम्पनी खोलेर यस्ता कम्पनीहरूले कृषि व्यवसायीहरूको योजनालाई प्राविधिक, आर्थिक र बजारको सम्भाव्यतालगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अध्ययन गरी कृषि कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ र यसकै सिफारिसमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने  ग्रामीण सहकारी, गाउँ र शहर तहको बैंकसँग कर्जा जोखिम बाँडफाँड गरी साना कृषि व्यवसाय र किसानहरूलाई कम ब्याजमा बैंकबाट कर्जा लिन सहयोग पुग्ने छ र बैंकको जोखिम कम हुने भएकोले बैंकले कृषि लगानी बढाउने छन्।

७. भूमिहीन र आफ्नो स्वामित्वमा धितो राख्ने जग्गा नभएका किसानलाई उनीहरूको व्यवसायको प्राविधिक विश्लेषण र परियोजना बमोजिम परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने र बिनाधितो सहुलियत कर्जाको लिमिट परियोजना अनुसार बढाइदिने हो भने लगानी अभाव भएका युवाको पनि कृषिमा आकर्षण बढ्ने थियो ।

८. नेपालमा वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, कृषि विकास बैंक,फाइनान्स साथै माइक्रो फाइनान्सले गर्ने कार्यमा समेत भिन्नता नभएकोले कृषिमा मात्र लगानी गर्न एउटा विशेष बैंक खोल्ने र सबै बैंकले गर्नुपर्ने न्यूनतम कृषि लगानी पनि विशेष बैंक मार्फत नै गर्ने व्यवस्था भयो भने लगानी   को प्रभावकारिता बढ्ने थियो।

९. अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्व भएका बैंकको समेत कृषिमा लगानी न्यून छ तसर्थ १० % कृषिमा गर्नै पर्ने लगानी बढाएर २०% बनाउने र ठुला बैंक सबै पिछडिएको क्षेत्रमा जान नसके सरकारले छुट्टै संयन्त्र तयार गरी लगानी वातावरण बनाइदिने हो भने कृषिमा आकर्षण बढ्नेछ।

१०. कृषि लगानीको लागि परियोजना मूल्याङ्कन गर्न बैंकमा कृषिमा विज्ञता भएको जनशक्ति राख्नै पर्ने व्यवस्था हुने हो भने कृषि कर्जाको गुणस्तर बढ्नेछ।

११. नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या धेरै भएकोले कर्जा प्रवाह गर्दा ठूलो व्यवसायिक फर्मलाई मात्र हेरेर नीति नबनाई सानो सानो कर्जामा धेरै सुविधा दिंदै साना किसानलाई मध्यनजर गर्ने हो भने धेरै साना किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

१२. कृषिमा गरेको कर्जा लगानीमा नीतिगत छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्यो। जस्तै कृषि कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्दा केही छुट गरिदिने र सीसीडी क्याल्कुलेट गर्दा कृषि कर्जा समाबेश नगर्ने ब्यवस्था भयो भने बैंक पनि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुनेछन्।

१३. उत्पादनशील भूमिको पूर्ण सदुपयोग गर्नको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने प्लटिंगको लागि कर्जा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गर्ने संयन्त्र छिटो तयार गर्नुपर्छ ।

१४. नेपालमा कृषि ऋणको दायरा बढाएर बैंकले प्रत्येक स्थानीय  तहमा अनिवार्य तोकिएको रकम लगानी गर्नुपर्ने र कृषकलाई कृषि ऋणको उपलब्धता र डकुमेन्टेसनमा सहयोगको लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्ने हो  भने वास्तविक साना किसानको समस्या समाधान हुनेछन् ।

१५. कृषि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीको लागि सहुलियत कर्जा नीति ल्याई प्रयाप्त मोराटोरियम पिरेयड उपलब्ध गराउँदा कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुनेछ ।

नेपालमा कृषिलाई प्राथमिकता दिई यसमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर माथि दिएका सुझावहरू क्रमश: कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने हामी कृषिमा वास्तविक क्रान्ति नै गरेर गरिबी र बेरोजगारीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सफल हुनेछौँ ।

([email protected])