विद्युत् उत्पादन पूर्ण प्रतिस्पर्धामा, कसलाई कुन अधिकार ?

 सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।

सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँडको कानुनी आधार तय गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले हालको अनुमतिपत्र लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेछ । सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । विधेयक पारितपछि आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि कानुनी मार्ग खोल्नेछ ।


Advertisement

विधेयक अनुसार नेपाल सरकार तथा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाद्वारा पहिचान भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना नै बन्न सक्नेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा जाँदा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा प्रतिस्पर्धाका आधार, आवश्यक पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योग्यता खुलाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक सूचना तोकेर नै अनुमतिपत्रको प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी हुनेछ । सूचना अनुसार तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले आवेदन दिन सक्नेछन् ।


Advertisement

कसलाई कुन अधिकार ?
प्रस्तावित विधेयकले आयोजना विकास तथा सञ्चालन अनुमति(पत्रमा तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । विधेयकले तीन मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा हुनेछ । तीन मेगावाटभन्दा बढी २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ ।

२० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता हुने नदी वा खोला दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने भएमा मन्त्रालयलाई उक्त अनुमतिपत्रको अधिकार क्षेत्र हुनेछ । बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एकभन्दा बढी कार्यका लागि एकै संस्थालाई अनुमति नदिने व्यवस्था छ । यस्ता कार्य भन्नाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई जनाउने गरी विधेयकलाई परिभाषित गरिएको छ ।

अनुमतिपत्रको समय तोकियो
प्रस्तावित विधेयकले अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्षसम्म र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४० वर्षको अवधि हुनेछ । विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार सेवाको हकमा २५ वर्षको अवधि हुनेछ । ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्षको अवधि हुनेछ । विशेष परिस्थितिमा यस्तो अवधि पाँच वर्षसम्म थप हुनसक्ने छ ।

प्रस्तावित विधेयकले तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा तथा कानुनविपरीत काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको सर्त पूरा नगरेमा पनि अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । साथै अनुमतिपत्रमा तोकिएका कार्य पूरा नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुनसक्ने छ । तोकिएको समय र सर्त पूरापछि स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विद्युत् सेवालाई अविछिन्न सेवाका रूपमा विधेयकमा प्रस्तावित छ । वितरण भइरहेको विद्युत् सेवा बन्द गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ तर प्राविधिक कार्यका लागि सेवा आपूर्ति बन्द हुनेछ । महसुल नबुझाएमा आपूर्ति बन्द हुनसक्ने छ ।

विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक अनुसार यस्तो समिति विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनेछ । योजना आयोगको ऊर्जा हेर्ने सदस्य निर्देशक समितिमा सदस्य रहनेछन् ।

ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निर्देशक समिति सदस्य हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयकले विद्युत्सम्बन्धी कसुरमा २० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्