कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा ५ वर्ष लगाएर निर्माण भएको सरकारी भवन हस्तान्तरण नहुँदै भत्किन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने भएको छ ।

लोकान्तर डटकममा ‘विकासको विद्रूप नमूना : ५ वर्षमा बनेको भवन हस्तान्तरण नहुँदै टुटफुट, १ वर्षदेखि अलपत्र’ भन्ने समाचार प्रकाशन भएपछि आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले छानविन गर्ने भएको हो ।
आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयका निमित्त  प्रमुख महेश पाण्डेयले प्रकाशित समाचारलाई उजुरी कायम गरी छानविन गर्ने जानकारी दिए ।

साविक रतनपुर गाविस कार्यालयका लागि पटक–पटक म्याद थप गरेर बनाइएको सभा हल, प्रशासन कक्ष, पदाधिकारी कक्ष, अट्याच बाथरुम सहितको नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँदै ठाउँ–ठाउँमा चिरा परेको छ । भवनको पिल्लर समेत भाँसिएर भत्किन थालेको छ । साविक गाविस कार्यालय प्रयोजनको लागि बनेको सो भवन हाल सो गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयको लागि प्रगोग गर्ने बताइएको थियो ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा साविक रतनपुर गाविस कार्यालयको लागि निर्मित भवन निर्माणमा प्रयोग भएको कमसल सामग्री र कमजोर इस्टिमेटले गर्दा गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भत्किन थालेपछि भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको आशंका गरिएको छ ।

कैलारी गाउँपालिकाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार साविक रतनपुर गाविस कार्यालयको लागि साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिल्ला विकास समिति र काफली कन्ट्रक्सन अमरगढी नगरपालिका–५ डडेल्धुराबीच भवन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ असार २७ गते ३१ लाख १५ हजार १६ रुपैयाँमा १ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो तर भवन पटक–पटक म्याद थप गरेर बनाइएको छ । अन्तिम पटक २०७६ जेठ मसान्त पनि म्याद थप गरेको पाइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कैलाली खारेज भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कैलालीबाट भवनको दायित्व सहितको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको कैलारी गाउँपालिकाले २०७५ असोज ५ गतेदेखि २०७६ जेठ मसान्त पनि म्याद थप गरेको पाइएको छ तर थपिएको म्याद सकिएको १ वर्षसम्म पनि भवन अलपत्र नै रहेको छ ।

विकासको विद्रूप नमूना : ५ वर्षमा बनेको भवन हस्तान्तरण नहुँदै टुटफुट, १ वर्षदेखि अलपत्र

पढ्नुहोस् यो पनि :