विश्व श्रमबजार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट ग्रस्त छ । नेपालको श्रमबजार पनि यसबाट अछुतो छैन । त्यसकारण नेपालको श्रमबजार सुधार्नका लागि अहिले पर्याप्त अवसर सिर्जना भएको छ ।

हाम्रो श्रम र कृषिको बीचमा पारपाचुके नै भएको अवस्था छ । गत वर्ष मात्रै नेपालमा करीब ४३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र मासु आयात भएको थियो । त्यसकारण कृषि हाम्रो लागि काम गर्न सक्ने ठूलो क्षेत्र हो । कोभिड–१९ ले हाम्रो देशमा हामीले न्यूनतम पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुपर्छ भन्ने देखायो ।

कुनै परिवारका १–२ जना सदस्य विदेश जान्छन् र आयआर्जन गर्छन् । त्यसपछि उसको परिवार गाउँबाट बसाइ सर्छन् । यो नियमितजस्तो शृंखला बनेको छ । जसका कारण अहिले गाउँ खाली छ, खेतबारी बाँझो छ । फलतः ४३ अर्बभन्दा बढीको तरकारी र मासु आयात गर्नुपरेको छ ।

अहिले महामारीका कारण बाहिर रहेका मानिसहरू पनि गाउँमा फर्किएका छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउनका लागि सरकारलाई अवसर छ । त्यसको सदुपयोग भने गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिमा उनीहरूलाई टिकाइराख्न भने चुनौती छ ।

कृषिमा संरचनागत सुधार गरौं 

भूमि वितरणमा समस्या छ । जो मानिस धनी छ, उसको धेरै जमिन छ । उ भने काठमाडौंमा बस्छ । जो मानिस गरीब छ, उसले खेतीपाती गर्छ । उसको आफ्नो जग्गा छैन ।

भूमिको वितरण र चक्लाबन्दीको समस्या छ, बजारको समस्या छ र प्रविधिको पनि समस्या छ । कृषिका यी संरचनागत समस्यालाई सरकारले बिस्तारै सम्बोधन गर्दै जानसक्छ । यसो गरेमा कृषिमा जनशक्ति बस्छन् ।

कृषक र उपभोक्ताबीच दूरी कम गरौं

कृषक र उपभोक्ताबीच ठूलो दूरी हुँदा कृषिमा खुद नाफा कम छ । यो दूरी कम गर्न सकेमा नाफा पनि बृद्धि हुन जान्छ । यसका लागि सरकारले श्रमिकलाई गाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गरिदिन सक्छ ।

सरकारले प्याकेजकै रूपमा श्रमिकलाई यस्ता कुरा दिलाउनुपर्छ र खुद नाफा पनि आउने बाटो खोलिदिनुपर्छ । ५२ डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा गएर मासिक २५–३० हजार कमाउने मानिस गाउँमा सहजै त्यति नै आम्दानी कमाउन सक्ने वातावरण बनाउन सके बाहिर जाँदैन । यसो गरिएन भने कोभिड छउञ्जेल गाउँमा बस्छ, जब अवसर मिल्छ, बाहिर गइहाल्छ ।

भारतीय श्रमिक घर गएका छन्, उनीहरूको ठाउँमा नेपाली खटाऔं

नेपालभर काम गर्ने झण्डै ५ लाख भारतीय श्रमिक कोभिडका कारण आफैं भारत फर्किएका छन् । उनीहरूले गर्दै आएको काम अहिले खाली छ । अझै भनौं – नेपालमा भएका मजदुरलाई ती ५ लाख खाली ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ । ५ लाखलाई रोजगारी दिन सरकारलाई यो ठूलो अवसर हो । 

यसमा केही मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन्छ । भारतीयहरूले यहाँ आएर काम गर्ने भनेको समाजले तल्लो स्तरमा राखेको कामहरू जस्तैः कपाल काट्ने, तरकारी बेच्ने लगायत हुन् । यी कामलाई सुरक्षा, बीमा तथा आकर्षक पारिश्रमिक दिएर नेपाली कामदारहरू राख्न सकिन्छ ।

बाहिरबाट आउनेलाई सीप अनुसारको काम दिऔं    

अहिले बाह्य मुलुकबाट १२ हजार श्रमिक नेपाल फर्किसकेका छन् भने ४ लाखभन्दा बढीले फर्किन नाम लेखाएका छन् । ती ४ लाख जनशक्तिलाई कहाँ कसरी रोजगारी दिलाउने भन्ने कुरा सरकारलाई चुनौती छ । उनीहरूलाई काम दिन नसके रोग र भोकको समस्या चुलिन्छ । ती मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि स्वरोजगारलाई कृषिमा लगाउनुपर्छ भने अन्यलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हाइड्रोपावर लगायतमा सीप अनुसार काममा खटाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ । 

७ लाख नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ तर केमा रोजगारी दिने भन्ने विषयमा योजनाविहीन छ । यसकारण मुलुकमा स्वरोजगार सिर्जना गर्नमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

युवा उद्यमशीलताका लागि परामर्श संयन्त्र बनाऔं

स्वरोजगारका लागि पनि यहाँ समस्या देखिएको छ । जस्तो कि कुनै व्यवसाय गर्न, उद्यम गर्न पनि यहाँ कूलघरानाकै सन्तान हुनुपर्ने अवस्था छ । हामीलाई चाहिएको त ७७ वटै जिल्लाका गाउँपालिकामा स्वरोजगार हुनुपर्ने हो नि त ! तर ती सबै ठाउँमा कूल–घराना त पुग्दैनन् । हाम्रो समस्या कहाँ रहेछ भने नि ! 

धादिङको  सदरमुकाम धादिङबेशीमा केही व्यवसाय गर्छु भन्ने हो भने के व्यवसाय गर्ने, कसरी गर्ने, लगानी कति लाग्छ, आम्दानी वा नाफा कति हुन्छ, यसबारे मलाई केही जानकारी नै हुँदैन । यो एउटा ठूलो पहाडजस्तो देखिन्छ ।

काम शुरू गरे पनि बीचमा हामी काम छाड्छौं र फेरि विदेशतिरै जान्छौं । हामीकहाँ समस्या के देखियो भने, धादिङबेशीमा बसेर काठमाडौंतिर फर्केर हेर्ने बेलामा धादिङबेशी, नौबिसे र काठमाडौंमा कुन व्यवसायको सम्भावना छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने हामीलाई ज्ञान छैन । यसका लागि सरकारले यस्तो मानिसका लागि के–के सम्भावना छ भनेर स्किम बनाइदिन सक्नुपर्ने देखियो । सरकारले के व्यवसाय गर्दा के कति लाग्छ, बजार व्यवस्था कस्तो छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ लगायतका सबै कुरा खुलाइदिनु पर्नेछ ।

उदाहरणका लागि मःम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले एउटा मःममा कति लगानी पर्छ, एउटा मःमलाई १ रुपैयाँमा बेच्ने हो भने २० पैसा नाफा हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब गरेरै देखाइदिनुपर्छ । त्यसकारण यस्तो सिकाउनका लागि सरकारले सिकाउने संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्ने संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्छ ।

उद्यम सिर्जना गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्वरोजगार सिर्जना गर्दैन । सरकारले सिर्जना गरेका यस्ता संयन्त्र वा कार्यक्रमले ठूला वा पहुँचमा भएका राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र काम दिन्छ तर साँच्चै काम गर्नेलाई भने यसले समेट्दैन । त्यसकारण सरकारले उद्यमी सिर्जनाको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई एउटा प्याकेज दिएर सरकारले उद्यम सिर्जना गराउनुपर्छ । ‘एक जना उद्यमी सिर्जना गरेबापत निजी क्षेत्रलाई यस्तो व्यवस्था गरिनेछ वा सहुलियत दिइनेछ’ भन्ने जस्ता कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयले त केही सिकाउँदैन । कृषि बैंक भनौं वा घरेलु उद्योग यसले केही सिकाउँदैन । 

उपभोक्तामा पनि ज्ञान सिर्जना हुनुपर्छ । नेपालमै उत्पादित वस्तु गुणस्तर, सस्तो र स्वास्थ्यवर्द्धक हुने कुरा उपभोक्तालाई ज्ञान दिलाउन सक्नुपर्छ । 

पेट्रोल विस्थापन गरौं, विद्युतीय सवारीलाई जोड दिऔं

हामीले झण्डै २५० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ हरेक वर्ष आयात गर्छाैं । २५० अर्ब रुपैयाँको आयात कम गर्न बिजुलीलाई नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्थ्यो तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई निकै निरुत्साहित गरेको पाइयो । यसो गर्न नहुने थियो । आफ्नै मुलुकमा बिजुली उत्पादन गरी ठूला उद्योग, डोजर लगायतमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले पेट्रोल, डिजेललाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोल–डिजेलको गाडीलाई बिजुलीको गाडीमा बदल्नेहरूलाई निश्चित सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अहिलेका पेट्रोल पम्पहरू सबैलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाए त कम्तिमा पनि हाम्रो वार्षिक २५० अर्ब रुपैयाँ त बच्छ नि ! यो बचाउनु भनेको रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नु पनि हो । 

रेमिट्यान्सको विकल्प तय गर्ने अवसर

नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रेमिटोनोमिक्स’ भनौं भनेर मैले पहिले नै भनेको हुँ । मैले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स मात्रै ७९ अर्ब आउँछ भन्ने थियो । यो धेरै पहिलेको कुरा हो ।

अब अहिलेको कुरा गरौं, नेपालको अर्थतन्त्र करीब २९ प्रतिशत रेमिट्यान्समा आधारित छ । करीब ५४ लाख घरधुरी नेपालमा छन् । यसबाट झण्डै ६० प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ । यो भनेको एक घरधुरीले वार्षिक रुपमा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ ।

रेमिट्यान्समा भर पर्ने कुरा अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो होइन । यसमा भर परिराखे अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन । त्यसकारण कोभिड–१९ ले एक अवसर यहाँ पनि सिर्जना गर्‍यो कि हामीले रोजगारीको नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ । अब रेमिट्यान्समा भर पर्नुहुन्न ।

नेपालमै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको ६५ वर्ष भइसक्यो । अहिले भने महामारीले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गरी आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

केही मुलुकहरूले अहिले पुनः कामदार बोलाउन थालिसकेका छन् भने सरकारले पनि श्रम स्वीकृति खुलाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा जान चाहनेलाई जान पनि दिनुपर्छ ।

उनीहरूको पनि नैसर्गिक अवसर हो तर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर आफ्नो परिवार छाडेर विदेशमा गएर पसिना बगाएर २५–३० हजार कमाउनुभन्दा त्यति आम्दानी यहीँ गर्न सकिन्छ है भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ र विदेश जान खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ । यसो गरियो भने मैले माथि भनेको ४३ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था हट्छ । रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ । 

(श्रमविद् डा. गुरुङसँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका

अर्थतन्त्र चलाउने उपाय : सस्तो व्याजमा ऋण दिएर रोजगारी बढाऔं

अब कोरोनाभाइरससँगै बाँच्न सिकौं, सुरक्षाका उपायसहित काममा फर्कौं : विष्णु अग्रवाल

सरकारको खर्च कटौती गर्ने ढंग पुगेन, विकराल अवस्था आउन सक्छ : अर्थविद् डा. खनाल

बजेट 'रिभाइज' गरौं, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम हटाऔं– डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : 'सरकार निरीह छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन'

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र