विद्यालय खुल्न नसकेको अवस्थामा सञ्चालित वैकल्पिक विधिको सिकाइ नयाँ शैक्षिक सत्रमा गणना गरिएको छैन ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको वैकल्पिक सिकाइ केवल लामो समयमा घरमा रहनुपरेका बालबालिकालाई सिकाइको निरन्तरता मात्रै भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्पष्ट गरेको हो ।

हरेक वैशाख पहिलो साता नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी हुँदै आएकामा यो वर्ष कोरोना महामारीले प्रभावित बनाउँदै आएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली कार्यान्वयनको अभ्यास र स्थानीय तहको भूमिकाबारे बिहीवार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा केन्द्रका निर्देशक माधवप्रसाद दाहालले भने, ‘वैकल्पिक विधिकै आधारमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भयो । पढाइ नै यही हो भन्ने होइन । यो मूल्यांकन प्रणालीमा आबद्ध भइहालेको छैन ।’

दाहालले सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच भएका र नभएका बालबालिकाको वर्गीकरणसहित ती विद्यार्थीलाई लक्षित गरी श्रव्यदृश्य, पाठ्यपुस्तक र स्वाध्यायन सामग्री विकास गरी विभिन्न माध्यमबाट पठाइएको जानकारी दिए ।

छलफलमा सिन्धुलीका विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण र अनुगनको अभ्यास भइरहेको अवगत गराएका थिए । जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख नेत्र गजुरेलले जिल्लामा भएका र अन्य जिल्लाका १४ वटा रेडियोको सहयोगमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० का लागि पनि तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको अनुभवका आधारमा अहिले तिनै माध्यमबाट सिकाइ शुरू गरिएको जानकारी दिए । उनले रेडियो नसुनिने र टेलिफोन नलाग्ने विकट गाउँमा टोलटोलमा शिक्षक परिचालन गरी ‘होमवर्क प्याकेज’ सञ्चालन गरिएको बताए ।

स्थानीय तहले विभिन्न स्वाध्यायन सामग्री छपाइ गरी वितरण र रेडियो स्टेसनबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको तथा साप्ताहिकरुपमा गृहकार्य र पढाइको अनुगमन गरी विद्यार्थीका विषयगत समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षकमार्फत समाधान गराएको जनाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले हालसम्म वैकल्पिक सिकाइको पहुँच ४० प्रतिशतमा मात्रै पुगेको र सरकारले तयार गरेको सहजीकरण निर्देशिका पूर्वपरामर्श पर्याप्त नभएको स्थितिमा आफूहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले यही जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरी यही असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।