लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश ५ राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ।

लैंगिक असमानताले हिंसा जन्माएको छ। त्यहीं लैंगिक हिंसा रोक्न बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैंगिकमैत्री बनाउन थालिएको छ।

प्रदेश सरकारले छुट्याएको आगामी वर्षको बजेटमा कुल बजेटको २१.४६ प्रतिशत बजेट मात्र लैंगिक रुपमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेट छ। गत वर्ष यो प्रतिशत जम्मा १४.२८ प्रतिशत रहेको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना, ऐन, नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानता, हिंसा न्यूनीकरण र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र युएनडिपीको संयोजनमा सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश ५ ले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

बजेटमा पछाडि परेका जाति र समुदायका महिला र बालबालिकालाई अगाडि बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए।

मन्त्री बरालका अनुसार मुस्लिम छात्रालाई पढाउन तराईका ६ जिल्लामा छात्रावास सहितको विद्यालय खोल्न थालिएको छ। त्यसका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। विज्ञान पढ्ने छात्राका लागि कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका लागि मासिक एक हजार दिने भएको छ। सुत्केरी महिलाहरुलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निशुल्क रगत परिवर्तन र गर्भवती महिलाको निशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। 

प्रसुती सेवा बिस्तार, मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन जिल्ला अस्पतालहरुमा सेवा संचालन हुने छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत आगामी वर्ष ७२ स्थानमा छात्रामैत्री शौचालय बनाउने योजना समेत छ। लैंगिक रुपमा महिलालाई अगाडि ल्याउन शिक्षा, स्वास्थयसँगै पूर्वाधारका कार्यक्रममा समेत ध्यान दिएको मन्त्री बरालले बताए। महिलालाई सीप, क्षमता र शिक्षा बढाएर आत्मनिर्भर र रोजगार बनाउने बाटोमा प्रदेश सरकार छ,' उनले भने। 

मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थानेश्वर ज्ञवालीले शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई छात्राहरुलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेको बताए। सामुदायिक विद्यालयमा ५५ प्रतिशत छात्रा रहेकाले उनीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी बजेट बनाएको उनको भनाइ थियो।

सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेल्वासेले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि इटा थपिनेगरी बजेट कार्यान्वयन थालेको बताए। यौनिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित एकल, आपांगता भएका र सिमान्तकृत महिलाका क्षेत्रमा समेत बजेटले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ थियो। 

युएन डिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले लैंगिक विकास र सामाजिक समावेशीकरण विना भौतिक विकासको अर्थ नहुने बताए। विकासमा सबैले अपनत्व लिन पछाडि परेको जाति र वर्गको सीप र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको बजेट महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र आर्थिक अवस्था फेरिने खालको रहेको भन्दै अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

सञ्चारिका समूह प्रदेशका महासचिव अमृता अनमोलले प्रदेश सरकारले लैंगिक समानताका लागि बजेट मार्फत केही सकरात्मक काम थाले पनि ति पर्याप्त नभएको बताइन्। महिला , बालबालिका र पछाडि परेका समूदायका कुरा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र नभएर हरेक मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष निरा गौतमको संचालनमा भएको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटसंगै नीति तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समेत चर्चा भएको थियो।