अस्ट्रेलियाले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि चीनले हङकङका लागि ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङकै आधारभूत मान्यतालाई उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अस्ट्रेलियाले सन्धि खारेज गरेको हो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बिहीबार राजधानी क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सन्धि खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन । तस्बिर : एपी

यसका साथै उनले अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसामा रहेका हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेसमेत जनाए ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलिया सरकारले हङकङमा लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनले सुपुर्दगी सन्धिमा समावेश भएको आधारभूत सहमति उल्लंघन गर्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले सन्धि खारेज गरिएको बारे हङकङ तथा चीनका अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको बताए ।

हङकङमा पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनका कारण आफ्नो जीवनयापनका लागि अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेका लागि अस्ट्रेलिया खुला रहेको समेत मरिसनले बताए । ‘अस्ट्रेलिया विश्वकै उत्कृष्ट अध्यागमन नियम भएको देश हो र अहिले यहाँ अस्थायी भिसामा रहेका करिब १० हजार हङकङ नागरिकलाई ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेछ,’ मरिसनले भने । उनले हङकङमा रहेका व्यवसायीका लागिसमेत अस्ट्रेलिया खुला रहेको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयलाई चीनले घोर हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै यसलाई रोक्न भनेको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार गरेको घोषणालगत्तै क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावासले हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । स्थानीय समाचारका अनुसार चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत अस्ट्रेलिया वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा रहेको बताउने गरे पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा हङकङका विषयमा प्रस्ट रूपमा अनुत्तरदायी टिप्पणी गरिरहेको बताएको छ । हङकङ तथा चीनको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नरोकिए ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ हुन सक्ने चेतावनीसमेत दूतावासले दिएको छ ।

अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णयले विगत केही समयदेखि बिग्रँदै गएको अस्ट्रेलिया–चीन सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डका रिसर्च फेलो डा. डीबी सुवेदीले अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकार र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

अस्ट्रेलिया र हङकङबीचको सुपुर्दगी सन्धिले दुवै देशको नियमलाई सम्मान गरेको भए पनि चीनले नयाँ कानुन ल्याएपछि यसलाई खारेज गर्न अस्ट्रेलिया बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘जे भए पनि चीन र अस्ट्रेलिया ठूला व्यावसायिक साझेदार भएकाले समेत यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउन कारक बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ सुवेदीले भने । अहिले भएको निर्णय खासगरी मानवअधिकार र लोकतन्त्रका साथै आर्थिक र राजनीतिक आयामसँग सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ ।

वैदेशिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र अस्ट्रेलियाका सम्बन्धमा थप टकराव देखापर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको दुई देशको सम्बन्धलाई अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णय र चीन सरकारको चेतावनीले थप समस्यामा पार्न सक्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने ।

चीनले हङकङ नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरिसकेपछि अस्ट्रेलियाले सुपुदगी सन्धि खारेज गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । चीनले लागू गरेको नयाँ कानुनले हङकङका नागरिकको सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गरेको अस्ट्रेलियाको बुझाइ भएको उनको तर्क छ ।

‘यही सन्धिका आडमा चीनले आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सम्भावना रहेकाले समेत अस्ट्रेलियाले यो निर्णय गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसँग भने ।

अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसलगत्तै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने जौमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको थियो भने ४ वटा कम्पनीबाट उत्पादित मासु निर्यातमा समेत रोक लगाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा नारायण खड्काले समाचार लेखेका छन् ।