हिजो दिनभर : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रको स्पष्टीकरण, प्रदेश सांसदमा कोरोना पुष्टि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अयोध्याबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण आएकाे छ।

प्रम ओलीको अभिव्यक्तिको अर्काे आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन। कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउने आशय पनि थिएन।’


Advertisement

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले अयोध्याको महत्व र सा‌ंस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य राखेको छैन। श्रीरामका विषयमा विभिन्न कथन रहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे एवं रामायणले प्रतिनिधित्व गर्ने विशाल सांस्कृतिक भूगोलसँग जोडिने तथ्यहरूबारे थप अध्ययन अनुसन्धानको खाँचोमाथि जोड दिनुभएको हो।’

प्रम ओलीले सोमबार भानुजयन्तिको अवसरमा भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको र अयोध्या नेपालमै भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।


Advertisement

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रम ओलीको टिप्पणी अयोध्याको महत्व र सांस्कृतिक मूल्यलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य नराखेको बताएको हाे।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सन् २०१८  मे महिनामा रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेको विषयलाई पनि परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ।  सर्किट अनुसार जनकपुर-अयोध्या यात्रु बस सेवा सञ्चालित छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको सुझाव– 'अयोध्यातिर ध्यान नमोडौं, नक्सामा हक कायम गर्न लागौं'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अयोध्यातिर ध्यान मोड्न छाडेर नयाँ नक्साअनुसार नेपाली भूमिमा हक कायम गर्न कूटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले भगवान राम हृदयमा रहेकाले राजु सदाहरूको चिन्ता गर्न सुझाव दिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गरेर मंगलवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै प्रवक्ता शर्माले कोरोना र कालापानी सरकारका दुई कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हृदयमा छँदै छन् राम, चिन्ता राजु सदाहरूको गरौं । अयोध्यातिर ध्यान नमोडौं, संसद्बाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल थालौं । सम्झाउने कर्तव्य हाम्रो, बुझाउने जिम्मेवारी नेकपाको,’ शर्माले ट्वीटमा लेखेका छन् । 

भगवान राम भारतमा नभई नेपालमा जन्मिएका भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल र भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई वामदेवको सुझाव– 'अयोध्याबारेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुस्'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले वास्तविक अयोध्या नेपालमा रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिई आत्मआलोचना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टाटस लेख्दै गौतमले बरू प्राविधिक तथा इतिहासविदहरूको टोली बनाई अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा लाग्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।

'राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ, त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिँदै जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु । साथै प्राविधिक तथा इतिहासविद्हरूको टोली बनाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष क. केपी ओलीलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु,' गौतमले लेखेका छन् ।

ओलीले २ वर्षअघि आफूलाई यसबारे भन्दा विना अनुसन्धान र विना प्रमाण यस्तो कुरा कहीँ व्यक्त नगर्न सुझाव दिएको पनि वामदेवले उल्लेख गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, वामदेवको स्टाटस :

~~राम जन्मभूमि र विवाद~~

​नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओलीले हिजो अर्थात् असार २९ गते कुनै कार्यक्रममा राम जन्मभूमि नेपालको पर्सा जिल्लामा पर्छ भन्दै दिनुभएको मन्तव्यले नेपाल र भारतमा अत्यन्त तिखो प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आजभन्दा दुई वर्ष पहिले उहाँलाई भेट्न म बालुवाटार गएका बखत यो विषयबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।

मैले उहाँलाई यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेका कतिपय सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दै विना अनुसन्धान, विना तथ्य प्रमाण यस्तो विषयलाई तपाईंले कहीँ कतै व्यक्त नगर्न भन्दै सल्लाह पनि दिएको थिएँ । मलाई यस विषयमा उहाँले कहीँ न कहीँ सार्वजनिक गरिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने शंका पनि लागेको थियो । नभन्दै हिजो तथ्य प्रमाण विना त्यसलाई सार्वजनिक गरेरै छाड्नु भयो ।

क. केपी ओली अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सत्ताधारी पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले उहाँले चाहँदा सबै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न, तथ्यहरू जुटाउन, आएका अनुमानहरूको तथ्यसंगत विश्लेषण गर्न चाहिने साधन स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उहाँले उठाउनुभएको विषय सबै पक्षबाट तथ्य र तर्कसंगत सावित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हैन इतिहासकारहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो ।

भगवान् रामको जन्म जहाँ भएपनि यथार्थवादी कम्युनिस्टहरूका निम्ति केही फरक पर्दैन । रामका भक्तहरू नेपाल र भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका छन् ।

यथार्थवादी भएका नाताले इतिहासप्रति हामी कम्युनिस्टहरूले अन्याय गर्न सक्दैनौं । नेपालको इतिहास निर्माणमा योगदान गर्ने महापुरुषहरूको नेपाल रहँदासम्म प्रशंसा गरिरहिने छ ।

संसारमा धेरै धर्महरू छन्, धेरै धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् र तिनका अनुयायीहरू करोडौंको संख्यामा रहेका छन् । उनीहरूको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याउने क्रियाकलाप गर्न कसैले हुँदैन ।

त्यसैगरी कुनै पनि धार्मिक संरचनालाई प्रयोग गरेर न त राष्ट्रले, न समुदायले, न कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दुश्कर्म गर्न हुन्न । यस अर्थमा हामी कम्युनिस्टहरू धर्म निरपेक्ष हुन चाहन्छौं ।

राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको मन्तव्यबाट जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न गरेको छ, त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले आफ्नो मन्तव्य फिर्ता लिँदै जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु म उपयुक्त ठान्दछु । साथै प्राविधिक तथा इतिहासविद्हरूको टोली बनाई तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष क. केपी ओलीलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु ।

३० असार, २०७७

भीम रावलको प्रश्न– कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउनुको साटो अयोध्याको बहस किन ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउनेबारे कुरा गर्नुपर्नेमा अयोध्याको कुरा उठाएर विषयान्तर गरिएको बताएका छन् । 

उनले देशलाई गम्भीर असर पार्ने विषयमा पार्टी र सरकारमा छलफल गर्न समेत माग गरे । 

‘यो बेला सीमा क्षेत्र मिचिएको, तराईका बस्ती डुबानमा परेको एवं कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने विषय उठाई भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने हो कि राम र अयोध्याबारे बहस गर्नुपर्ने हो ? विषयान्तर किन ? देशलाई गम्भीर असर पार्ने विषयमा पार्टी र सरकार कहीँ छलफल गर्नु नपर्ने कस्तो तन्त्र हो ?’ रावलले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन् । 

भगवान राम भारतमा नभई नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल र भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

देशभित्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

ह्याम्स अस्पतालको दादागिरी : निर्देशिकाविपरीत कोरानाका बिरामी भर्ना, सरकार पनि साक्षी !

काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा निर्देशिकाविपरीत कोरोनाका बिरामी भर्ना गरेको पाइएको छ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का बिरामीलाई निजी अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नेगरी हालसम्म कुनै निर्देशका वा कार्यविधि बनेको छैन ।

कोरोनका बिरामी राखेर उपचार गर्ने गरी कुनैपनि अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरेका पनि छैनन् ।

सरकारले काठमााडौं उपत्यकाभित्र वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल), विषेश कोरोना अस्पतालका रूपमा विकसित गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल बलम्बु र ७ वटा प्रदेशका कोरोना विषेश अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्न पाउने व्यवस्था छैन । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा भने आफ्नै निर्देशिकाविपरीत कोरोनाका बिरामी राख्न दिएको छ ।

ह्याम्स अस्पतालले असार २२ गते कोरोना पुष्टि भएका नेपाल एयरलाइन्सका ३ पाइलटसहित १४ जना कर्मचारीलाई भर्ना गरेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले तोकेका अस्पताल र कोरोना राख्ने विषेश अस्पतालबाहेक अन्य निजी अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।

नेपाल एयरलाइन्सका बिरामीलाई पहिला कोरोना विषेश अस्पताल बलम्बुमा लगिएको थियो । त्यहाँ पाइलट र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीले सेवा राम्रो नभएको भनेपछि मन्त्रालयले ह्याम्स अस्पतालमा राख्न दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यपाक डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वीकारे ।

‘एपीएफको अस्पतालमा सेवा सुविधा थोरै भएकाले ह्याम्स अस्पतालमा जान दिनुपर्छ भन्ने माग गरे । त्यहाँको सबै खर्च एयरलाइन्सले बेहोर्छ भन्नुभएपछि हामीले जान दिएका हौं,’ प्रा.डा. गौतमले लोकान्तरसँग भने ।

अन्य अस्पतालमा कोभिडका बिरामी राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले उनीहरूलाई निर्णय गरेर भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा जान दिएको गौतमको तर्क छ ।

उनीहरूको पीसीआर टेस्ट भने मान्यता प्राप्त ल्याबमा नै गराउने पर्ने उनले बताए ।

पैसाका लागि निर्देशिकाविपरीत कोभिडका बिरामी भर्ना गरेर ह्याम्स अस्पतालले नन् कोभिड बिरामीलाई जोखिममा पारेको छ ।

सरकारले पनि पहुँचका आधारमा त्यसरी अन्य अस्पतालमा बिरामी राख्दा अरूलाई पनि सर्ने जोखिम हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । 

अन्य अस्पतालमा कोरोनाका संक्रमित देखिँदा अस्पतालका सम्बन्धित विभाग वा अस्पताल नै सिल गरेर कोरोना टेस्ट गरिराखेको अवस्थामा ह्याम्स अस्पताललाई भने विषेश स्थान नछुट्ट्याइ कोरोनाका बिरामी राख्न दिएर आमजनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भएको देखिन्छ । 

निदान अस्पताल, टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा त्यहाँ अस्पताल र विभाग नै सिल गरेर कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । तर ह्याम्समा भने अन्य रोगका बिरामी र कोरोनाका बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा सरकार समेत साक्षी बनेको छ ।

ह्याम्स अस्पतालमा उपचार गर्न गएका अन्य बिरामीले आफूहरूलाई पनि कोरोनाको जोखिम भएको गुनासो गरेका छन् ।

‘यहाँ कोरोनाका बिरामी र अन्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार भइरहेको छ, यसले गर्दा हामीलाई जोखिम भएको छ,’ ह्याम्समा उपचारत एक बिरामीले लोकान्तरसँग भने ।

ह्याम्स अस्पताल प्रशासनले पनि कोरोनाका बिरामी भर्ना गरिएको स्वीकारेको छ । तर ती बिरामीहरू डिस्चार्ज भइसकेको उसको दाबी छ ।

यद्यपि उसको दाबी विश्वास गर्न योग्य देखिन्न । यदि डिस्चार्ज गरिएको हो भने त्यो झनै ठूलो खेलबाड हुने निश्चित छ ।

डब्लूएचओको मापदण्ड र नेपालसहित विभिन्न मुलुकले अपनाएको मोडलअनुसार कोरोनाका बिरामीलाई कम्तिमा १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर मात्र डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ ।

यदि त्यो भन्दा पहिलो डिस्चार्ज गर्ने हो भने लगातार २ पटकसम्म परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि हुनुहुँदैन ।

नेपाल एयरलाइन्सका उडान कर्मचारीमा यही असार २२ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो, आज जम्मा ८ दिन भएको छ । त्यसहिसाबले यति चाँडै डिस्चार्ज गर्न मिल्दैन ।

यदि लगातार २ पटक परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि नभएको हो भने कहाँ परीक्षण गरिएको हो भन्ने सहितको जानकारी अस्पतालले दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कुराको जानकारी दिन अस्पताल प्रशासन मान्दैन ।

ह्याम्स अस्पतालले कोरोनाका बिरामी डिस्चार्ज भइसकेको दाबी गरेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने त्यसमा जानकार समेत छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाका ४ वटासहित ६ वटा निजी ल्याबलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल), टेकुले मापदण्ड पुगेका काठमाडौंका ४ र बुटवल तथा नेपालगञ्जका १/१ गरी ६ वटा निजी प्रयोगशालालाई कोभिड– १९ को पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकामा ललितपुर सानेपाको स्टार अस्पताल, सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, नयाँ बानेश्वरमा रहेको सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याब, लाजिम्पाटमा रहेको सूर्या हेल्थ केयर र उपत्यकाबाहिर बुटवलमा रहेको नेशनल प्याथ ल्याब तथा नेपालगञ्जमा रहेको बागेश्वरी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति पाएका छन् ।

अनुमति पाएका ल्याब र अस्पतालले आफैंले स्वाब संकलन गर्न भने पाउँदैनन् । सरकारले संकलन गरेर दिएको स्वाब मात्र परीक्षण गर्न पाउने गरी अनुमति दिइएको छ ।

कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूको हकमा भने आफैँ स्वाब संकलन गरेर सरकारले तोकेको शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिई कोरोना परीक्षण गर्न पाउने अनुमति छ ।

कर्णालीका सांसदमा कोराना संक्रमण, प्रदेश सभामा त्रास

कर्णाली प्रदेशका सांसदमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कर्णालीको प्रदेश सभाका प्रभावशाली सांसदमा कोरोना देखिएपछि प्रदेश सभामा त्रास बढेको छ ।

आइतवार ती प्रदेश सांसदसहित अन्य ३ जनाको स्वाब प्रदेश अस्पतालको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ ।

ती सांसदका प्रमुख स्वकीय सचिवले कोरोना देखिएको पुष्टि गरे । ‘उहाँमा कोरोना देखिएको छ । उहाँ अहिले वीरेन्द्रनगरमा रहेको कोठामा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । उहाँ स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले एक जना सांसदमा कोरोना संक्रमण भएको बताए । सभामुख शाहीका अनुसार प्रदेश सभामा नै ती सांसदको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गरेर स्वाब संकलन मंगलवारै गरिने भएको छ ।

जन्ममिति सच्याई भ्रष्टाचार गर्ने डीएसपीविरुद्ध आरोपपत्र दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जन्ममिति सच्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मंगलवार डीएसपी रमेशबहादुर सिंहविरुद्ध नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति सच्याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियोगबारे जानकारी गराएका छन् ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाल नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रमेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा दरखास्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट निकालेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जम्म मिति सच्चाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रतिलिपि समेत लिएको भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा निज रमेशबहादुर सिंहले राष्ट्रसेवक नेपाल प्रहरीको (प्रहरी निरीक्षक) ओहदा प्राप्त गर्न जिल्ल प्रशासन कार्यालय, बझाङबाट प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा समेत उल्लिखित जन्म मिति सच्चाई ढाँटी झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट विज्ञापन भएको प्रहरी निरीक्षक पद ओहदाको लागि दरखास्तसाथ पेश गरी सरकारी लाभ सुविधा लिई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) विपरीतको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज रमेश बहादुर सिंहलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र दफा २९ को उपदफा (२) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्