×

NMB BANK
NIC ASIA

सरकारी निकायमा नयाँ नियुक्तिमा रोक, ‘ओटी’ गर्नेमाथि कडाइ

असार ३१, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत नै प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसैअनुसार तयारी गर्न सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्राधिकरणहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र कटौतीको निर्देशन सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू अतिरिक्त समय (ओटी) मा नसार्न निर्देशन दिएको छ तर विशेष प्रकृतिको छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यसका लागि जनशक्ति पहिचान गरी आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह समेतलाई ध्यानमा राखेर नतिजा स्पष्ट देखिने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सार्वजनिक संस्थानहरूले कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोकेर काज खटाउने तर लामो समयसम्म काजमा खटाउन भने नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ किसिमका नियुक्तिमा मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

व्यावसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा आवश्यकताअनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएमा कुल दरबन्दी नबढ्ने गरी मात्रै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सार्वजनिक संस्थानहरूले सक्नेछन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई साउन १५ गतेभित्र आफ्नो वार्षिक व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गरेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

स्वीकृत उक्त कार्ययोजना तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा १/१ प्रति उपलब्ध गराउने र त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि प्रत्येक बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि पनि तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिसमक्ष र शाखा प्रमुखहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग साउनभित्र कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयले दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मासिक रूपमा तालुक मन्त्रालयमा र वार्षिक मूल्यांकन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाउनुपर्ने निर्देशन छ ।

कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकहरूको निर्माण गरी संस्थानको कार्य सम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मन्त्रालयको अर्को निर्देशन छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा कम्पनीको खुद नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादकत्व समेतलाई विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयमार्फत अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यमान खरिद कानूनसँग सामञ्जस्य हुने गरी खरिदसम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पनि यी निकायहरूले पाउने छैनन् ।

संस्थानको जग्गा, भवन, मशिनरी, सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिई अधिकतम उपयोगको व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संस्थानमा रहेका उपयोगमा नरहेका सवारी साधन, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति नियमानुसार लिलाम गर्न भने पाउने छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

लेखा परीक्षणको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६४ ले तोकेबमोजिम एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ । सबै संस्थानले पूर्ण रूपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएको छ ।

तोकिएको समयमा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा फछ्र्योट सम्पन्न गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त पुँजी र नवीनतम प्रविधिको उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापन विधि तय गरी रणनीति योजनासहितको अवधारणा पत्र तालुक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ । थप लगानी गरी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्थाका संस्थानहरूले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्ने र तालुक मन्त्रालयले सिफारिससाथ अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्नेछ ।

गैरव्यावसायिक प्रकृतिका गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, विज्ञापन लगायतका सबै प्रकारका सञ्चालन खर्चमा अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । नेपाल सरकार वा विकास साझेदार वा अन्य विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएको अनुदानको विवरण अनुदान प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयको छ ।  

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ३, २०८०

चालुु  आर्थिक  वर्ष  २०८०/८१  मा  नेपाली  श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

फागुन १५, २०७४

बुटवल, १५ फागुन-  भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...

माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x