सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो ।

आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो । धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन रकम हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो ।

बुधबार साँझसम्म अपरिष्कृत तथ्यांकहरूका आधारमा उक्त रकम निकाले पनि महालेखाका अधिकारीहरूले असारमै २० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेका छन् ।

यो प्रतिशत संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक संकटका बीच संकलन भएको राजस्व रकमसमेत तोकिएको सीमा नाघ्ने गरी खर्च भएको हो । ‘यसले हाम्रो लेखा प्रणाली, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि असारमै गर्नुपर्ने प्रणाली कसरी स्थायी भयो ? अब कानुनमै प्रबन्ध गरेर दण्ड सजायको व्यवस्थातर्फ नगई नहुने भयो ।’ समितिले मंसिरसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठसम्ममा ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै असारमा खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘यसको अर्थ साउन १ गतेदेखि नै काम सुरु होस्, कागजी प्रक्रिया दसैं, तिहारसम्म मिलाइसक्ने, त्यसपछि तीव्र गतिका साथ काम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो नभएकाले हामी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्छौं । साउन १ गते बिहीबार बैठक राखी अर्थमन्त्रीलाई बोलाएका छौं । पोहोर हामीले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर कारण माग्छौं ।’ त्यसपछि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने र कडाइका साथ निर्देशन दिने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २५ देखि ३० गतेबीचमा भएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो पाँच दिनको अवधिमा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको हो । असारको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । जसको यकिन तथ्यांक अबको एक/दुई दिनमा मात्रै सार्वजनिक हुनेछ । असारमा यति धेरै भुक्तानीका लागि आर्थिक संकट भोगिरहेको सरकारलाई राजस्व संकलनमै अनुकूल भइदिएर हो ।

असारमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबर संघीय सरकारको राजस्व संकलन भएको अनुमान छ । ‘बिहीबार मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको हुनुपर्छ,’ महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘राजस्व संकलन र खर्च बजेटको संशोधित लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ कोभिड–१९ कै कारण यस वर्ष असारमा बढी भुक्तानी हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘झन्डै ४ महिना बन्दाबन्दी भयो । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पनि अन्तिममा खर्च भएकाले बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘चालु शीर्षकको खर्चमा पनि यसपटक असारमै बढ्यो ।’ विगतमा असारमा ३०/३५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेकाले यसपटक सन्तोष मान्नुपर्ने मैनालीको धारणा छ ।

पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नाघेन
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) विनियोजनको तुलनामा ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड ९९ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख भएको थियो ।

कुल विनियोजनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । असार अन्तिम दिनको भुक्तानी जोड्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत ननाघ्ने महालेखाका अधिकारीहरूको अनुमान छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च भने विनियोजनको तुलनामा ८२ प्रतिशत भएको छ । कुल बजेट खर्च साढे ७० प्रतिशत छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले खबर लेखेका छन् ।