कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक महिना १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउने निर्णय गरेपछि शुरू–शुरूमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैं कुचो बोकेर सडक र नाली सफाइमा सहभागी भए तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शाही श्रम दिवसका गतिविधिबाट टाढिँदै गएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले जेठ १ गते श्रम दिवसमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी जग्गामा मकै छरे तर उचित रेखदेख नहुँदा मकैबारीमा फौजी कीराको आक्रमण भयो । त्यसपछि लोकान्तरमा ‘मुख्यमन्त्रीले छरेको मकैमा फौजी कीराको आक्रमण, गोडमेल गर्न श्रम दिवसको पर्खाइ’ समाचार प्रकाशित भयो ।

बिहीवार साउन १ गते श्रम दिवसकै अवसरमा मकैबारीमा गोडमेल गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको गोडमेलमा मन्त्री विमला केसी लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीले सहभागिता जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री टाढिँदै गए पनि श्रम दिवसलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धान्दै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले कर्णालीमा उत्पादन बढाउन र बाँझो जमिन नराख्न भन्दै कर्णालीका ७९ वटै पालिकालाई गत आर्थिक वर्षमा १७ लाख ४ हजारका दरले रकम पठाइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कर्णालीमा साढे ८०० हेक्टर बाँझो जमिनमा खेती गर्न मन्त्रालयले पालिकालाई रकम पठाएको बताए । ‘कर्णालीमा भारतबाट हजारौं नागरिक भित्रिएका छन् । अब भारत लगायत अन्य देशमा जाने युवाहरूको संख्यामा कमी आउनसक्छ र त्यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने ठानेर पालिकामा रहेका बाँझो जमिनमा खेती गर्न भनेर रकम पठाएका छौं । हामीले पठाएको रकमबाट ८५० हेक्टर बाँझो जमिनमा खेती भएको तथ्यांक आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट कम्तिमा ८०० मेट्रिक टन खाद्यान्न बाली, २०० मेट्रिक टन नगदेबाली र अन्य फलफूल गरी १ हजार २०० मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै उनले उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउन सक्ने अनुमानका कारण कृषिमा लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

नागरिकलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न राज्यले नै गरेर देखाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘जहाँबाट नागरिकले सिकून् । ५० वर्षभन्दा अघिदेखि बाँझो रहेका जमिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन आफैं खेती गरेर उत्पादनको काम शुरू गरेका हौं । कृषि कर्म मन्त्री, सचिवले गर्छन् भने यो पेशा सम्मानित पेशा हो भन्ने देखाउन पनि खेती गरेका हौं ।’