संसद्का पदाधिकारीको निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको भत्तामा महालेखाको प्रश्न

संघीय संसद्का पदाधिकारी (सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष)को स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको अतिरिक्त भत्तामा प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई तलबको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महंगी भत्ता र खाजा र खानाको नाममा खर्च गरिएको २३ लाख ८७ हजार दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
यो विषयमा संघीय संसद्का कर्मचारीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘संसद्को बैठक र समितिका बैठक बस्नु परेकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिइएको थियो, सोही आधारमा पदाधिकारीको घरमा काम गर्ने र खाना पकाउनेलाई समेत कर्मचारीसरह भत्ता दिइनु अन्यायपूर्ण भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौं, महालेखाले प्रश्न उठाइदिएछ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।


Advertisement

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ५ र २२ मा पदाधिकारी र अन्य सदस्यलाई दिइने सुविधाबारे उल्लेख छ । ऐनमा सभामुख र अध्यक्षले राप प्रथम श्रेणीको १, द्वितीय श्रेणीको १ तृतीय श्रेणीको १, कम्युटर अपरेटर १, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २ जना तथा १२ जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘स्वीकय सचिवालयका कर्मचारीले शुरू स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउने उल्लेख भएकोमा तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महंगी भत्ता र खाजा/खाना खर्च २३ लाख ८७ हजार भुक्तान भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सचिवालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ अन्तर्गत गठित सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार उक्त रकम भुक्तानी दिएको बेहोरा जनाएतापनि ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सुरक्षा दिनेगरी निर्णय गर्न मिल्ने आधार देखिएन ।’


Advertisement

सचिवालयमा ३ सय ८३ जना कर्मचारी छन् । महालेखाले संसद् सचिवालयको नाममा १५ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको जनाएको छ । सोमध्ये ५ लाख २० हजार कर्मचारीको पेश्की बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्