गत बिहीवार रातिको पहिरोले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–४ सार्कीगाउँका गोपाल सार्की र कालु सार्कीको घर बगाउँदा १२ जना बेपत्ता भए । जसमध्ये ९ जनाको शव फेला परेको छ ।

गत वर्ष रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा पहिरो जाँदा दर्जनौं घर उठीबास भए ।

पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा १३८ स्थानमा पहिरो गएको छ । जसमध्ये दैलेखमा ६, कालिकोटमा ४, हुम्लामा ४, डोल्पामा १४, जाजरकोटमा ४५, सल्यानमा १३ र रुकुमपश्चिममा ५२ स्थानमा पहिरो गएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेशनाथ बाँस्तोलाले बताए । 

कर्णालीमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, प्राकृतिक जोखिम आवास बीमा कार्यक्रम । यो लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नै विपद्मा परेका व्यक्तिको व्यक्तिगत बिना कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिकले विपद्मा परेर ज्यान गुमाएमा परिवारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले राहत पाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले १७ लाखभन्दा बढी नागरिकको सामूहिक जोखिम बीमा गरेको थियो ।

तर आवास बिमा कार्यक्रम भने कार्यान्वयन नहुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ५० लाख रुपैयाँ जगेडा (फ्रीज) भएको छ । प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका जोखिममा रहेका १० हजार घरको आवास बिमा गर्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएन । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए पहिरोले घर बगाएको खण्डमा ५ लाख, व्यक्तिसहित घर बगेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख गरी ५ जनासम्मलाई २५ लाख रुपैयाँ र घरको ५ लाखसहित ३० लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार पाउने घोषणा गरिएको थियो । बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा घरसहित पहिरोमा परी ज्यान गएका नागरिकका आफन्तले प्रतिव्यक्ति २ लाख मात्रै पाइरहेका छन् ।

‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो थियो तर कार्यान्वयन नै नगरेपछि कसको के लाग्छ र ?’ वीरेन्द्रनगर–६ का कमल शर्मा भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम लागू भएको भए कम्तिमा पीडामा परेका नागरिकलाई राज्यले थप राहत दिनुपर्ने थिएन । त्यो रकमले उनीहरूलाई केही हदसम्म स्थापित हुन सहयोग पुग्ने थियो ।’ 

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले आफूहरू बिमा गर्न तयार रहेको बताए । ‘कोरोनाका कारण हामी यो वर्ष धेरै स्थानमा जान पाएनौं । आगामी भदौतिर हामी कर्णाली आउँछौं । प्रदेश सरकारसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी त प्रदेश सरकारका सबै संरचनाको बीमा गर्न चाहन्छौं । त्यही विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले हरेक जिल्लालाई जोखिममा रहेका घरको तथ्यांक पठाउन भने पनि प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले तत्काल पठाउन भनेर पत्राचार गरेका थियौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘लकडाउनका कारण उहाँहरूले पठाउन सक्नुभएन । यो राम्रो कार्यक्रम भएपनि खेर गयो । बजेट फ्रीज भयो ।’