काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनका लागि कारकेड मोटरसाइकल खरिदका क्रममा बोलपत्र नै संशोधन गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शीर्षकमा कारकेड मोटरसाइकल खरिदमा भएको नीतिगत अनियमिततालाई औंल्याइएको छ । 

‘बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रयोग गर्ने गरी प्रतिइकाइ ४० लाख २८ हजारका दरले ३० थानका लागि १२ करोड ३८ लाख ४० हजार लागत अनुमान तयार गरेकोमा प्रतिइकाइ ४१ लाख २४ हजार कबोल गर्ने एक आपूर्तिकर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता भएको छ । उक्त रकम लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त फर्मले उपलब्ध गराएको दर ३८ लाख ५ हजारभन्दा ३ लाख १९ हजार बढी देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आपूर्तिको गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले बोलपत्रको शर्त संशोधन गर्ने कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

‘बोलपत्र पेश गर्नुपूर्वको बैठकबाट आपूर्ति हुने मोटरसाइकल नेपालभित्र न्युनतम एक वर्ष नियमित प्रयोगमा आएको हुनुपर्ने भनी कायम भएको व्यवस्था हटाइएको र सुरक्षा निकाय तथा सरकारी कार्यालयमा आपूर्ति गरेको अनुभव न्युनतम ३ वर्षको सट्टा १ वर्ष कायम गर्ने गरी बोलपत्र संशोधन गरी खरिद सम्झौता भएको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२०७५ भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा बिमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।