पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर भारतविरोधी अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर तयार गरिएको अद्यावधिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने क्रममा संसदमा बोल्दै ओलीले भारतको राष्ट्रिय चिह्नमाथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए भने भारतबाट आएको कोरोना भाइरस बढी घातक भएको समेत टिप्पणी गरेका थिए । 

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठककै बीचमा उनले भारतले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिको नेपालमै आलोचना भएको थियो ।

उनी यतिमै रोकिएनन्, आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका दिन भगवान् राम नेपालमै जन्मेको उनको अभिव्यक्तिलाई भारतको सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले औपचारिक रूपमै भर्त्सना गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गरेका सार्वजनिक वक्तव्यहरू अहिले भारतीय मिडियाका लागि ‘मसला’ बन्ने गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट मानिने सञ्चारमाध्यमले नेपाल चीनको गुलाम भइसकेको जस्तो आपत्तिजनक समाचार सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेका छन् । 

नेपालमा भइरहेका औपचारिक राजनीतिक गतिविधि या कुनै नेताको भनाइमाथि यसअघि भारतीय सञ्चारमाध्यममा कमै चासो हुन्थ्यो । भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यसअघि भारतीय मिडियामा नेपालको बारेमा चासो निकै कम हुने गरेकाले भारतमा नेपालको प्रभाव विस्तार गर्न भारतस्थित नेपाली राजदूतले मेहेनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

तर पछिल्लो समय ओलीकै ‘विवादित’ अभिव्यक्तिका कारण भारतमा नेपालबारे निरन्तर नकारात्मक समाचारहरूको बाढी आएको छ । स्मरणीय छ, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू गलत सूचनाका संवाहक रहेको भन्दै विश्वव्यापी रूपमा आलोचनाका शिकार पनि बन्ने गरेका छन् ।   

धेरैलाई लाग्न सक्छ नेपालका बारेमा भारतको मिडियामा यतिधेरै चर्चा चलेको यो पहिलो पटक हो । यतिबेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालका बारेमा अलि बढी नै नकारात्मक समाचार प्रकाशित गरेका हुन् तर स्वर्गीय बीपी कोइरालाकै पालादेखि नेपालका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा हुने गर्दथ्यो । 

हामीले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूका त्यस्ता वक्तव्यहरू पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं, जसका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन, भारतको संसदमै पनि ठूला–ठूला चर्चा भए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले संसदमै आत्मालोचना गर्ने गरी बीपीले के भनेका थिए ?

नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा विक्रम संवत २०१७ सालमा मुस्ताङ गएका तत्कालीन नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसाद बास्कोटाको चिनियाँ सैनिकको गोली लागि निधन भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता होमनाथ दाहाल भन्छन्, ‘चिनियाँ सैनिकको गोली लागि बमप्रसाद बास्कोटाको निधन हुँदा भारत र नेपाल दुवै देशको संसद चलिरहेको थियो । भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए भने नेपालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।’

दाहालले थपे, ‘नेपाली सैनिकको हत्या चिनियाँ सैनिकले गरेकोमा सरकारको धारणा के हो भन्दै भारतमा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई विपक्षी सांसदले प्रश्न गरे । प्रश्नको जवाफमा नेहरूले १९५० को सन्धिको हवाला दिँदै भारतको सीमा हिमालयन क्षेत्रसम्म नै भएको, नेपालमाथिको आक्रमण भारतमाथिको आक्रमण पनि भएकाले उपयुक्त समयमा जवाफ दिइने अभिव्यक्ति दिए ।’ 

नेहरूको जवाफ यता नेपालको संसदमा पनि चर्चाको विषय बन्यो । त्यतिबेला नेपालमा प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको उपनेता बेनीबहादुर कार्कीले भारतका प्रधामन्त्रीको भनाइका बारेमा नेपाल सरकारको धारणा के हो भनेर प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई प्रश्न गरे ।

दाहालले भने, ‘१९५० को सन्धिअनुसार नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । हामीले चीन र नेपालबीच हुने कुनै पनि समस्या हामी आफैं समाधान गर्न सक्छौं । मैले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइलाई चिठी लेखिसकेको छु र उनले गल्ती भयो भनेर स्वीकारिसकेका छन् ।’

फेरि भारतीय संसदमा बीपीको भनाइका बारेमा प्रश्न उठ्यो । त्यहाँका प्रतिपक्षी सांसदहरूले बीपीको पछिल्लो भनाइका बारेमा भारतको धारणा के हो भनेर प्रश्न उठाए । तर त्यतिबेला नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यो ठीक थियो र त्यही कुरा भारत मान्दछ भनेर जवाफ दिए र आत्मालोचना गरे । बीपी कोइरालाकै अडानका कारण भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू झुक्न बाध्य भएको दाहाल बताउँछन् । त्यतिबेला पनि पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया) लगायत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए । 

सगरमाथा नेपालको कि चीनको भन्ने विषय पनि भारतीय मिडियामा उछालिएको थियो 

लेखक तथा पत्रकार जगत नेपालले सगरमाथा नेपालको कि चीनको हो भन्ने विषयलाई लिएर पनि भारतीय मिडियाले त्यतिबेला प्रश्न गर्ने गरेको बताउँछन् । 

‘सगरमाथाको विषय पनि भारतमा ठूलै ढंगले तातेको थियो त्यतिबेला,’ नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘बीपीको चीन भ्रमणताका सगरमाथाभन्दा २–३ किलोमिटर उताको भूभाग पनि नेपालकै हो, मसँग प्रमाण छ भनेका थिए । चीनले पनि सगरमाथामाथि दाबी गरेको थियो । माओले पनि बीपीसँग त्यतिबेला मितेरी चुचुरो बनाउँ भनेर प्रश्न गरेका थिए तर बीपीले मानेनन् । नेपालकै हो भनेर नेपालतिर ल्याए ।’

बीपीको चीन भ्रमणपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई नेपाल भ्रमणमा आए । केही दिनको भ्रमणपछि जब उनी चीन फर्किने बेला भयो, त्यतिबेला पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । भारतीय मिडियाले चाउ एन लाइलाई सगरमाथा कसको हो भनेर सोधे । त्यतिबेला चाउ एन लाइले नेपाल र चीनको बीचमा भारत आउन जरुरी छैन भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेलै नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने खालका समाचारहरू भारतीय मिडियामा प्रसारण भएका थिए ।

कीर्तिनिधि बिष्टले राजा महेन्द्रलाई भनेका थिए, ‘महाराज ! म भारतीय सुरक्षा पोस्ट हटाउँछु, तपाईंले मलाई हटाए हुन्छ !’

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था शुरू गरेपछि २०२६ सालसम्म नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतका १३ वटा सुरक्षा पोस्टहरू यथावत थिए । भारतले ती सुरक्षा पोस्टहरू कसरी स्थापना गर्‍यो भनेर इतिहासकारबीच अहिले केही मतभिन्नता देखिएको छ तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको कूटनीतिक पहलमा ती सुरक्षा पोस्टहरू हटाइएकोमा दुईमत छैन ।

बिष्टसँग अन्तर्वार्ता लिएका पत्रकार जगत नेपाल भन्छन्, ‘२०२६ सालमा बिष्टको पहलमा उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सुरक्षा फौजको पोस्टहरू हटाइएको हो । मैसँग कुरा गर्दा बिष्टले भनेका थिए – मैले राजा महेन्द्रलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ उत्तरतिरका सबै पोस्टहरू हटाउँछु भनेर । महाराज म सबै हटाइदिन्छु, बरू तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेदेखि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुहोस् । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले बिष्टलाई चौकीहरू हटाइदेउ, परेको बेहोरौला भनेर आदेश दिएका थिए ।’

त्यसलगत्तै भारतीय सुरक्षा पोस्टहरू बिस्तारै हटे । कतिपय ठाउँबाट हट्न उनीहरू आनाकानी गरिरहेका थिए तर कालापानीबाट भने उनीहरू हट्न मानेनन् ।

यो विषयले पनि त्यतिबेला भारतका मिडियाहरूलाई ठूलै मसाला दिएको थियो । उनीहरूले त्यतिबेला पनि ‘नेपालमा चीनको प्रवेश’ भन्दै समाचारहरू प्रसारण गरेका थिए । सन् १९६२ सालमा भारत–चीनबीच युद्ध भएको थियो । कालापानी भारतका लागि सामरिक महत्त्वको भूभाग थियो । बलामिच्याइँ गरेर उनीहरू त्यहाँबाट हट्न भने मानेनन् । जुन समस्या अहिले पनि उत्तिकै छ । 

भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडिग रहेका मरिचमान !

विक्रम संवत् २०४५ चैत्र ३ गते भारतले नेपालसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त भएपछि पुनः सन्धि गरेन वा नवीकरण गर्न कुनै चासो देखाएन ।

तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलका पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीद्वारा लिखित आत्मकथा ‘मेरा कथाहरूको कथा’मा ओलीले लेखेका छन्, ‘नेपाल आउने मालसामान बन्द गरी आर्थिक नाकाबन्दीको धम्की दियो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ । ६ वटै जिल्ला विशेषगरी तराईका जिल्ला प्रशासनलाई पूर्ण सतर्क गराउने र पञ्चहरूलाई जागरुक राख्ने कार्य शुरू गरें ।

साँझ आपूर्ति राज्यमन्त्री आउनुभयो । मालसामानको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिनुभयो ।’

उनले आफ्नो आत्मकथामा थप उल्लेख गरेका छन्, ‘भोलिपल्ट ११ गते २ बजे सिराहा र सप्तरीका नाकाबाट नेपाल आउने मालसामानहरू रोकिदियो । बन्देज लगायो । आजै साँझदेखि बजारमा कालोबजारी नाफाखोरीहरूले जनतामाथि डकैती गर्न सामानहरू लुकाउन थाले । साँझसम्म राजधानीबाट आउने सूचना खबर आदिबाट राष्ट्रविरोधी तत्त्वहरू, समूह र व्यक्तिहरू नाकाबन्दीको समर्थनमा नेपाली जनतालाई भड्काउन सक्रिय भएको कुरा जानकारीमा आयो ।’

२०४६ वैशाख २ गते साँझ भारतीय टेलिभिजनले ‘हिजो श्री ५ बाट नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दा ‘नेपाल भारतबीच व्यापार पारवहन सन्धिबारे केही कुरा नबोलेकाले समस्या समाधान गर्न नेपाल इच्छुक छैन’ भनेर समाचारहरू प्रसारण गरेका थिए । 

पत्रकार जगत नेपाल भन्छन्, ‘त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चा सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन भन्दै भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एसके सिंह विशेष प्रस्ताव लिएर राजासमक्ष आए । सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको नियन्त्रणमा रहने गरी पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने उनको प्रस्ताव थियो ।

भुटानीकरण जस्तै । त्यसलाई राजाले पनि स्वीकारेनन्, मरिचमानले पनि स्वीकारेनन् । त्यसपछि नाकाबन्दी अझ कसिलो बनेको थियो ।’

भारतीय मिडियामा उछाल ल्याउने कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यो बोली !

२०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि भारतलाई सिधै जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीमा गनिन्छन् । उनीसँग पहिल्यैदेखि निकट रहेर राजनीति गरेका रामहरि खतिवडा त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘जब उहाँ प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक भारत भ्रमणमा जानुभयो । त्यतिबेला भारतमा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री थिए ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा किसुनजीलाई नेपाली सेनामा मधेशी मूलका युवाहरू किन नलिएको भनेर सोधे । त्यतिबेला उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो – आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, गोर्खा रेजिमेन्टमा किन नेपालको पहाडी मूलका जनजाति मात्र लिएको भनेर !’

भट्टराईको यस्तो जवाफ सुनेपछि त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरूमा एकखालको सन्नाटा छाएको थियो । त्यसपछि कसैले भट्टराईलाई पुनः प्रश्न सोध्ने आँट गरेन । तपाईंलाई त भारतमुखी प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा आएको छ नि भनेर अर्को पत्रकारले सोध्दा भट्टराईले भने, ‘एकदम सही भन्नुभयो तर तपाईंको नाम के हो ?’ 

नेपाली पत्रकारले द्वारिकाप्रसाद भन्दै जवाफ दिए । त्यसपछि भट्टराईले यो द्वारिका कहाँ पर्छ भनेर प्रश्न गरे । पत्रकार चुप ! अर्का काशीनाथ भन्ने पत्रकारले पनि त्यही आशयका प्रश्न सोधेका थिए तर भट्टराईले त्यही प्रतिप्रश्न गर्दै चुप लगाए । यस्ता नामहरू हुनेले मलाई भारतमुखी भन्ने ? भन्दै प्रश्न गरेपछि पत्रकारहरू चुप लागेका थिए । त्यसपछि भारतीय मिडियाहरूले ‘निडर प्रधानमन्त्री’ भन्दै समाचार प्रसारण गरेको खतिवडा स्मरण गर्छन् । 

जब भट्टराईले अटलबिहारी बाजपेयीको फोन उठाएनन् !

भट्टराई दोस्रोपटक २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले फोन गरेका थिए । त्यतिबेला क्याबिनेट विस्तार भइसकेको थिएन । खतिवडा त्यतिबेला बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै थिए । भट्टराईका प्रमुख सल्लाहकार त्यतिबेला डा. नारायण खड्का थिए । 

खतिवडा भन्छन्, ‘नारायण खड्काले भारतका प्रधानमन्त्रीको फोन आयो भन्दै खबर ल्याउनुभयो तर किसुनजीले उहाँलाई काम परेको रहेछ भने पछि गर्नुहुन्छ भनेर बेवास्ता गर्नुभयो ।’

त्यसपछि भारतीय राजदूत जयन्त सिंहको फोन आयो । भट्टराईले सिंहसँग पनि कुरा गरेनन् । खतिवडाले लोकान्तरलाई भने, ‘त्यसको आधा घण्टापछि जयन्त सिंह आफैं बालुवाटार आइपुगे । केहीबेरको छलफलपछि सिंहले पाकिस्तानमा पढेर आएको रामशरण महतलाई परराष्ट्रमन्त्री नबनाउनुहोला भनेर अनुरोध गरे । किसुनजी केही बोल्नुभएन तर त्यही दिन दिउँसो किसुनजीले महतलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर सपथ ग्रहण गराउनुभयो । उताबाट प्रधानमन्त्री बाजपेयीले नै महतलाई परराष्ट्रमन्त्री नबनाउन फोन गरेका रहेछन् र किसुनजीले फोन नउठाउनु भएको रहेछ ।’

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ – मनमोहन अधिकारी 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार बनेको ९ महिनापछि अन्य पार्टीले समर्थन नदिएका कारण ढलेको थियो, जुन नेपालको इतिहासमा ‘९ महिने सरकार’का रूपमा चिनिन्छ ।

उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भारत भ्रमणताका सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर जोडदार माग गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक १९५० को सन्धिका बारेमा भारतसँग सिधा कुरा राख्ने प्रधानमन्त्री अधिकारी हुन् । अधिकारीको यही भनाइका कारण उनलाई भारतीय मिडियाहरूले उनलाई ‘चीन पक्षधर’ रहेको आरोप लगाए । 

भारतसँग म कुरा गर्छु, मधेश आन्दोलन ५ मिनेटमा समाधान हुन्छ – गिरिजाप्रसाद कोइराला 

बहुदलपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रह्यो । आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा कोइरालाले जनयुद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । यद्यपि उनलाई कतिपयले भारतपरस्त भन्ने गर्छन् । 

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान बनेपछि मधेशवादी दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए । त्यतिबेला मधेशमा हिंसा फैलिएको थियो । पत्रकार नेपालले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला आजित बन्नुभएको थियो । पटक–पटक सम्झौता भए, एकातिर माओवादीमा हिंसात्मक धङधङी कायमै थियो भने अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलनले सरकारलाई हावाकावा खुवाएको थियो ।’

कोइरालाको त्यतिबेलाको धारणा प्रस्ट थियो । मधेश आन्दोलन भारतले उचालेको हो । उनले एउटा वक्तव्य दिए, ‘म भारतसँग कुरा गर्छु र यो समस्या ५ मिनेटमा समाधान गर्छु ।’ कोइरालाको भनाइले आन्दोलनमा झन् आगो थपियो । भारतीय मिडियामा पनि उनको भनाईलाई लिएर धेरै टिप्पणीहरू भए । यही कुरालाई लिएर भारत कोइरालासँग बिच्किएको थियो । पत्रकार नेपाल यही कारणले कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन भारतले नदिएको तर्क गर्छन् । ​
भारतीय राजदूत बालुवाटार बोलाएर थर्काउने प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला 

सादगी नेताको परिचय बनाएका स्वर्गीय शुशील कोइरालालाई भारतको असहमतिका बाबजुद संविधान निर्माण गर्न पहल गर्ने नेताका रूपमा लिइन्छ । सन् २०१५मा भारत–चीनबीच भएको ट्रेड एग्रीमेन्टको विरोध गर्दै कोइरालाले दुवै देशमा डिप्लोम्याटिक नोट पठाएका थिए । 

पत्रकार नेपाल स्मरण गर्छन्, ‘नेपालको विषयमा बोलेकै कारण वीरगञ्जको महावाणिज्य दूतलाई सुशील कोइरालाले थर्काउनुभएको थियो । अनावाश्यक चलखेल गरेको भन्दै उहाँले तत्कालीन भारतीय राजदूतलाई पनि बालुवाटार बोलाएर थर्काउनुभएको थियो ।’ 

कोइरालाले संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतबाट तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर आएर तत्काल संविधान जारी नगर्न उर्दी जारी गरेका थिए । त्यतिबेला तपाईंहरूले हस्तक्षेप नगर्नुस्, यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भन्दै कोइरालाले जयशंकरलाई फिर्ता पठाएका थिए । 

मालिकसँग वार्ता गर्छु – प्रचण्ड 

पहिलो संविधान सभामा झन्डै बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्कालीन सेनापति रुक्मागत कटुवाललाई हटाउन खोज्दा आफैं हट्नुपरेको थियो । 

त्यसपछि नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा लिएर तत्कालीन माओवादी शहरी विद्रोह गर्ने भन्दै सडकमा आयो । माओवादीले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ‘कठपुतली’ भन्ने गर्थे । उनले एकपटक ‘अब वार्ता सिधै मालिकसँग गरिन्छ’ भनेर भाषण गरे । उनको भाषणलाई भारतले गम्भीरताका साथ लिएको थियो । उनका बारेमा भारतीय मिडियामा धेरै कुराहरू प्रसारण भए । 

संविधान बनाउने बेलामा नेपाल आएका भारतीय विशेष दूत जयशंकरलाई आफूले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्ताक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको उनले बेलाबेलामा भन्ने गर्छन् । प्रचण्ड आफैंले आफ्नो भारतसँगको सम्बन्ध ‘लभ हेट’को हो भनेर भन्ने गरेका छन् । 

भारतमा प्रचण्डका बारेमा अहिलेभन्दा बढी मिडियाबाजी हुने गर्दथ्यो । भारतीय मिडियाले प्रचण्डलाई कहिले भारतविरोधी त कहिले भारत पक्षधर भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । २०६१ सालतिर जब जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो, त्यतिबेला तत्कालीन माओवादीले भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने भनेर अभियान नै चलाएको थियो र कतिपय ठाउँमा सुरुङ बनाएको थियो । 

प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमणमा जाने तयारी गर्दै गर्दा एउटा भारतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो र मोदीको केमेस्ट्री मिल्ने बताएका थिए । उनको त्यो भनाइले नेपाल र भारतका मिडियाहरू तरंगित बने । केपी शर्मा ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणमा ‘द प्रिन्ट’लाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफू भोलिको सम्भावित प्रधानमन्त्री रहेको पनि बताएका थिए । 

भारत वा चीनसँग नेपाल सबमर्ज हुन सक्छ – डाक्टर बाबुराम भट्टराई 

हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल पनि भारतसँग जोडिने विषयमा केही विवाद भएका थिए ।

उनी प्रधानमन्त्री बनेर भारत गएपछि विवादित बिप्पा (द्विपक्षीय लगानी सम्वर्द्धन र संरक्षण सम्झौता) गरेका थिए । उनले गरेका सम्झौतालाई स्वयं उनकै पार्टी तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले आलोचना गरे ।

भट्टराईले सिर्जना गरेको अर्को विवाद पनि छ । त्यो हो प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उनले नेपालको अर्थतन्त्र छिमेकी देशको अर्थतन्त्रसँग सबमर्ज हुन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बाबुरामले प्रधानमन्त्री छँदा भनेको एउटा विषय निकै चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । उनले भारतलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए– 'नेपालको साँचो त अर्कैसँग रहेछ ।'

(यो सामग्री अनुमतिविना हुबहु या आंशिक रूपमा समेत पुन: प्रकाशन, पोडकास्ट वा कुनै माध्यमबाट पुन: प्रयोग गर्न पाइने छैन । यदि त्यसो गरेको पाइएमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनअनुसार कानूनी उपचार खोजिनेछ ।)