कमैया मुक्ति घोषणा भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । तर पुन:स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाउँदै सरकारी संरचना निष्क्रिय भएपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।

पश्चिम तराईको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित विभिन्न जमिनदारहरूको घरमा पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुरसरह काम गर्दै आएका हजारौं कमैयालाई सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको हो । मुक्त घोषणा गरेयता हजारौं मुक्तकमैया पुन:स्थापना भए, तर पछिल्लो २ वर्ष सरकारको कुनै पनि निकायबाट पुन:स्थापनाको कार्य बढ्न नसकेपछि मुक्तकमैयाहरू निराश भएका हुन् । 

मुक्तकमैया पुन:स्थापना समस्या समाधान आयोगका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपु चौधरी भन्छन्, ‘राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म हामी पुन:स्थापनाकै लडाईंमा छौं । केही पुन:स्थापना भयौं, केही अझै बाँकी हुनुहुन्छ । स्थानीय तहबाट पुन:स्थापना हुने ठूलो आशा थियो, तर विडम्बना सरकारका सबै निकाय बेखबर छन् ।’

आव २०७४/०७५ सम्म कमैया पुन:स्थापनाको कार्य जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरूमार्फत् हुँदै आएको थियो । तर सरकारले आव २०७५/२०७६ को जेठ अन्त्यतिर पुन:स्थापनाको कार्य भूमि सुधार कार्यालयबाट हटाएर स्थानीय तहमार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो, तर आव २०७५/२०७६ मा बजेटसमेत पाएका स्थानीय तहबाट पुन:स्थापनाको कार्य हुन सकेन । अन्ततः बजेट फ्रिज भयो ।

आव २०७६/२०७७ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमैया पुन:स्थापनाका लागि बजेट अख्तियारी नदिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले लोकान्तरलाई भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पुन:स्थापनाको कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ । थोरै बाँकी थिए । उनीहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ, त्यहाँबाटै होला ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम ६ सय ४८ जना मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । त्यसयता कसैलाई पनि पुन:स्थापना नगरिएको हो । 

मन्त्रालयको सोही तथ्यांकअनुसार कैलाली जिल्लामा ३ सय ६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १ सय ९२ र बर्दियामा ८३ जना मुक्तकमैयाले जग्गा खरिद अनुदानसहित पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । सरकारले प्रतिकमैया जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै ४ हजार ७ सय ५० जना मुक्तकमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएका छन् । कैलालीमा १ हजार २ सय ७९ जना, कञ्चनपुरमा ५ सय ९४ जना र बर्दियामा २ हजार ८ सय ७७ जना मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी छ ।

सरकारले प्रति कमैया १ लाख रुपैयाँ घर निर्माणबापत अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।

बजेट छैन : स्थानीय तह

यता स्थानीय तहले संघीय सरकारले पुन:स्थापनाका लागि बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गाउँपालिकाबाट ८५ जना मुक्तकमैयालाई पुन:स्थापना गर्न आवश्यक देखिए पनि संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताए ।

सो गाउँपालिकालाई मात्रै होइन संघीय सरकारले आव २०७६/२०७७ मा कुनै पनि स्थानीय तहलाई कमैया पुन:स्थापनाका लागि बजेट नपठाएको हो ।

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवा भन्छन्– ‘सरकारले पुन:स्थापनाका लागि अख्तियारी दिएको २ वर्ष भयो ।  शुरू वर्षको अत्यतिर बजेट दिँदा काम हुन पाएन । तर गएको आव (२०७६/२०७७) मा बजेटको अख्तियारी नै नपाएपछि कामै भएन ।’

प्रदेशको २ करोड फ्रिज

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७६/२०७७ मा कमैया पुन:स्थापना तथा वृद्धि विकासका लागि विनियोजन गरेको २ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा सो बजेट फ्रिज भएको हो ।

कमैया पुन:स्थापनाप्रति सरकारका सबै निकायबाट बेवास्ता हुन थालेपछि पुन:स्थापनाको पर्खाइमा बसेका मुक्तकमैया निराश भएका छन् ।

हालसम्म पुन:स्थापनाको पर्खाइमा बसेको बताउँदै मुक्तकमैया सीताराम चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘कमैयाहरूलाई केबल भोट बैंक बनाइएको छ । कहिले भूमि सुधार त कहिले स्थानीय तहमार्फत पुन:स्थापनाको नाममा राज्यले दुःख मात्रै दियो । सरकारले न घरको, न घाटको बनायो । गैरनागरिक जस्तै व्यवहार भयो ।’

कमैया नेता तथा मुक्तकमैया उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले कार्यक्रमले पूर्णता पाउनै लागेको बेलामा सबै संयन्त्र भंग गरिएपछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुन:स्थापना गर्न अब धेरै छैनन् । पुन:स्थापना भएकाहरू चुपचाप बसिसके । पुन:स्थापना हुन थोरै छन् । थोरैको आवाजले दबाब सिर्जना हुन नसकेपछि राज्य बेखबर जस्तै बनेको छ ।’

त्यस्तै, मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले पुन:स्थापनाको कार्य मौजुदा संरचनाबाट हुन सक्ने ठोकुवा गरे । 

उनी नयाँ कार्यविधिका साथ सबै स्थानीय तहमा पुन:स्थापना समिति गठन तथा शाखा स्थापना गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अब पुन:स्थापनाको काम आयोगबाट हुन्छ !’

उता, पुन:स्थापनाको कार्य अब स्थानीय तहबाट नभई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत हुने बताउन थालिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अब पुन:स्थापनाको कार्य अगाडि नबढेको अवस्थामा विकल्पको रूपमा गरीबलक्षित कार्यक्रम ल्याएर राहत तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत मुक्तकमैया, हलिया, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई पुन:स्थापना गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीको भनाइ थियो ।