नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्यमा रोक लगाएको छ। 

शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियासमेत खारेज गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको ठहर गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

प्रदेशस्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी एउटै प्रदेशमा सीमित गर्ने समय २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। 

यस्तै तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु सात लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिएको छ। 

लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाको आधार दर गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। 

विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय कारोवारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ। सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोवार न्यूनीकरण गर्न सो व्यवस्था गरिएको हो। 

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति रहेको छ। 

नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने भएको छ। 

यस्तै भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था सञ्चालन गर्न यसअघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका बाहेक नयाँ अनुमति दिने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ। 

भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा तीन लाख ग्राहक नपु-याएमा र मासिक औसत कारोवार न्यूनतम ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।