सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार ।

सर्वप्रथम कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा हालसम्म भएको सफलताप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु  । आजको मितिसम्म नेपालमा देखिएको संक्रमितको संख्या, मृत्युदर, निको हुनेको संख्या आदि विश्वको लागि उदाहरणीय बनेको छ । आगामी दिन थप चुनौतिपूर्ण भएको तथ्य हामी सबैले बुझेर तदनुसार रणनीति बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

दोस्रो व्यक्ति संक्रमित देखिएपछि शुरू भएको लकडाउन करीब १८ हजार संक्रमित संख्या पुग्दा सरकारले ‘अन्त्य’ गरेको छ । लकडाउन अन्त्य गर्नुपूर्व विज्ञहरूको सल्लाह लिएको भए अझै सुरक्षित मोडालिटी तयार हुने थियो ।

लकडाउनलाई अन्त्य हैन, व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो । हामी सबैलाई थाहा छ, लकडाउन अनिश्चितकालको लागि कायम राख्न असम्भव छ तर संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा, सरकारले अस्पतालको क्षमता (आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि) नबढाइ तथा पर्याप्त परीक्षण नगरी हठात् लकडाउनको अन्त्य गर्नु जनस्वास्थ्यको मर्म विपरीत छ । जीवन र जीविका दुवै बचाउने बाटो हामीले अबलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित र सुगम ठाउँमा एकपटक परीक्षण गरेर समुदायमा संक्रमण छैन भन्नु लघुदृष्टिकोउपज हो । ‘हामीसँग दैनिक १०–१५ हजार व्यक्तिलाई परीक्षण गर्ने क्षमता छ तर संक्रमित नदेखिएकोले परीक्षण घटाएका छौं’ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ अंग्रेजी भाषामा अनुवाद नहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु । ताकि विदेशीले यस्ता उट्पट्याङ्ग कुरा सुनेर मनोरञ्जन प्राप्त नगरुन् ।

नेपालमा आगामी दिनमा के–के जोखिम छन् ? ती जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बुँदागत धारणा राख्दछु ।

१.    नेपालमा कोरोना संक्रमण ९०% आयातित रहेको, भारतबाट आएका नेपाली नागरिक असुरक्षित यात्रा गर्दै धेरै दिनमा नेपाल प्रवेश गरेका, क्वारेन्टीनमा बसेर आफ्नो गाउँ जाँदा संक्रमण सार्न सक्ने अवधि पूरा भएको, स्थानीय निकायले कडाइ गरेको तथा लकडाउनको कारण संक्रमण समुदायमा फैलिन नपाएको अवस्था हो । सक्रिय उमेरका व्यक्तिमा संक्रमण भएको हुँदा मृत्युदर ०.२% मात्र हुनु हाम्रो लागि सन्तोषजनक अवस्था हो । संक्रमण समुदायमा फैलिएर जोखिम वर्गमा पुगेको भए वा पुगेमा मृत्युदर फरक हुने थियो वा हुनेछ ।

२.    स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा साँघुरो गर्दै गएको छ । जसको कारण कुन समुदायमा संक्रमण छ, कुन समुदायमा संक्रमण छैन भन्ने तथ्य अज्ञात छ । उदाहरणको लागि लकडाउन अन्त्य भएकै दिन अर्थात् हिजो राजबिराजमा स्वास्थ्यकर्मीसहित ७ जनामा संक्रमण देखिएकाले सप्तरी जिल्लामा लकडाउन मात्र होइन, कर्फ्यू घोषणा गरिएको छ । लकडाउनको अवस्था जाँच गर्न कम्तिमा पनि काठमाडौं लगायत शहरका सुकुम्बासी बस्ती, इँटाभट्टा, फोहोर उठाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने समूह, कवाड संकलक, मासु काट्ने ठाउँ, तरकारी बजार, चोकका खुद्रा पसल, सडक बालबालिका तथा मगन्ते व्यक्तिहरू पुनःस्थापना भएका ठाउँ, रोहिंग्या लगायतका शिविर, २–३ फिटे गल्लीभित्रका चियापसल, खाजा पसल तथा भट्टी लगायत जनचेतना कम भएका ठाउँमा परीक्षण गर्नुपर्नेमा सचेत वर्गमा परीक्षण गरेर समय र स्रोत खर्च गरियो । यसबाट जे नतिजा आउँथ्यो, त्यहि आयो ।

सिमावर्ती जिल्ला र पहिले कोरोना संक्रमण फैलिएका गाउँहरूमा व्यापक परीक्षण गर्नुपर्छ । पुलिङ मेथड, डाइरेक्ट पीसीआर प्रविधि, आरटी पीसीआर, सिटीस्क्यान आदि परीक्षणबाट दैनिक ३०–४० हजार व्यक्तिको परीक्षण गर्न यही स्रोत र साधनले सम्भव थियो र छ । अमेरिका लगायत धेरै देशले पुलिङ टेस्ट गरेर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको सन्दर्भमा नेपालमा पुलिङ मेथडलाई बेवास्ता गर्नुको मुख्यकारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदमा रमाउने प्रवृतिको उपज हो भनेर सबैले मनमनै बुझेका छन् । यसरी परीक्षणको दायरा बढाएर रेड, एल्लो र ग्रीन जोनमा स्थानीय तह वा जिल्लालाई वर्गीकरण गर्न सम्भव थियो । यही नतिजाको आधारमा लकडाउन खोल्ने वा कायम राख्ने निर्णय गर्नु वैज्ञानिक हुने थियो । अझै पनि यो मोडेल अपनाउन अत्यावश्यक छ ।

हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि परीक्षण एकपटक मात्रै गर्ने विषय होइन । यो समुदायमा नियमित र पटक–पटक गरिरहनुपर्दछ । आज नेगेटिभ देखिएको व्यक्ति वा समूह अर्कोपटक पोजेटिभ देखिन सक्छ ।

३.    सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप पूर्ववत देखिँदैछ, बजारमा उस्तै भीड छ । सही तरिकाले मास्क लगाउने व्यक्तिको संख्या घट्दैछ तथा व्यक्तिगत दूरी कायम भएको छैन । सरकारले यी सुरक्षाका उपायमा अनुगमन तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेमा लकडाउन व्यवस्थापन सुरक्षित रुपमा हुनेछ । सार्वजनिक यातायात चलेपछि विश्वका धेरै शहरमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको हामी सबैलाई जानकारी छ ।

सुरक्षा विधि अपनाएको र नअपनाएको अनुगमन गर्नको लागि प्रत्येक बसमा १ जना सुरक्षाकर्मी राख्नु जरुरी छ । माइक्रोबस, टेम्पोजस्ता साना र साँघुरा साधनमा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्न असम्भव हुन्छ । तसर्थ ती साना साधनलाई कृषि एम्बुलेन्स वा अन्य सामान बोक्ने प्रयोजनको लागि चलाएर लामा बसलाई मात्र यात्रुको लागि सञ्चालन गर्नु सुरक्षित हुनेछ ।

४.    लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउने निर्णय होलसेलमा गर्नु सुरक्षित छैन । भारतको सीमा जोडिएका जिल्लाबाट संक्रमण कम भएका जिल्लामा लामो दूरीका बस चलाउँदा भारतीय नागरिक तथा संक्रमित व्यक्ति समेत बसमा हुनसक्छन् । लामो समयसँगै यात्रा गर्दा स्वस्थ व्यक्तिलाई संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम हुन्छ । ती संक्रमित समुदायमा घुलमिल भएपछि सामुदायिक संक्रमणको जोखिम बढ्नेछ ।

५.    आन्तरिक उडान ग्रीन जोनबाट ग्रीन जोनमा मात्र सञ्चालन नगरेमा संक्रमण थप फैलिने जोखिम रहन्छ  ।

६.    अन्तर्राष्ट्रिय उडान २ अवस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । १. विदेशबाट नेपालीलाई आफ्नो देशमा ल्याउनको लागि २. नेपालमा फसेका विदेशी तथा नेपालीलाई सम्बन्धित देश पुग्न उपयुक्त ट्रान्जिटमा पुर्‍याउनको लागि । महामारीको यो स्थितिमा जसरी हामी विदेशमा घुम्न जाँदैनौं, त्यसैगरी विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आउँदैनन् । पर्यटन मन्त्रालयले यो तथ्य बुझेर परिपक्व कदम चालोस् ।

७.    भारत, बंगलादेश लगायत कोरोना संक्रमण व्यापक भएका देशको अवस्था हामीले बुझ्नु जरुरी छ  । अहिले भारतका सरकारी तथा निजी अस्पताल कोभिड १९ का बिरामीले खचाखच छन् । भारतका अस्पतालमा जनरल बेड, आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको अभाव भएको छ । भारतका निजी अस्पतालले प्रतिदिन १ लाखसम्म कोभिडका बिरामीबाट असुलेका समाचार आइरहेका छन् । त्यस्तै मध्यम खालका निजी अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको प्रतिदिन चार्ज १० हजार भारु, आईसीयू बेडको प्रतिदिन चार्ज १५ हजार भारु र आईसीयू, भेन्टिलेटर बेडको प्रतिदिन चार्ज १८ हजार भारु रहेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालका गल्ली समेत खचाखच छन्  ।

यस्तो अवस्थामा भारत तथा नेपालबीच लामो दूरीका यातायात वा हवाइजहाज सञ्चालन गर्ने हो भने हजारौं भारतीय उपचारको लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि, मनोरञ्जन र घुमफिरको लागि नेपाल आउन सक्छन् । हाम्रा अस्पतालले त्यो चाँप थेग्न एवं स्वास्थ्यकर्मी र अन्य बिरामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अन्य आगन्तुकबाट समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यो तथ्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र उडान सञ्चालनलाई उद्धारको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

८. विश्वका धेरै देशले आफ्नो समुदायमा कोरोना भाइरसविरुद्ध कति प्रतिशत जनतामा एन्टिबडी बिकास भएको भनेर परीक्षण गरेका छन् । उदाहरणको लागि भारतको दिल्लीमा त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले गरेको सर्भेमा २३.४८% जनतामा संक्रमण भएर इम्युन भएको पाइएको छ । जर्मनीमा १५% जनसंख्या इम्युन भएको बताइएको छ । हाम्रो देशका सबै जिल्लामा गुणस्तरहीन किट प्रयोग गरेर ३ लाखभन्दा धेरै जनतामा आरडीटी परीक्षण गरेर कुनै पनि सर्भे नहुनु तथा इम्युन पपुलेसन थाहा नहुनु अत्यन्तै दुखद पक्ष हो । अब पनि नेपालमा गुणस्तरीय किट ल्याएर समुदायमा एन्टिबडी चेक गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिरोध संख्या थाहा हुने थियो ।

९.नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका ४ राज्यमध्ये यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । जसको कारण ती प्रदेशका धेरै जिल्लामा लकडाउन गरिएको छ । खुला सिमानाको कारण जंगल, खेत, अवैध बाटो आदिबाट भारतीय नागरिकहरू नेपाल छिर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो आवतजावत रोक्नको लागि सुरक्षाकर्मी र सिमावासीको २४ सै घण्टा गस्ती अपरिहार्य छ ।

१०.भारतमा कोरोना संक्रमण असोजसम्म उच्च विन्दुमा पुग्ने तथा मंसिरसम्म नियन्त्रणमा आउने आकलन गरिएको छ । यो अवस्था कायम रहंदा लाखौं नेपाली स्वदेश आउने सम्भावना छ । दशैं लगायत चाडपर्वअघि भारतबाट २–३ लाख नेपाली स्वदेश आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई १ हप्ता होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, त्यसपछि पीसीआर टेस्ट गर्ने अनि संक्रमितलाई आइसोलेसन केन्द्र तथा संक्रमण रहितलाई होम क्वारेन्टीन बस्ने गरी आफ्नो थातथलोमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सरकार तयारी अवस्थामा बस्नु जरुरी छ ।

हवाईमार्गबाट नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा ५ दिनपछि पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नु जरुरी छ ।

११.बेलायत, अमेरिका, युरोप, इरान, चीन, कोरिया, भारत लगायतका देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणको चर्चा चलिरहेको छ । जाडो शुरू हुने बेलामा नेपालमा सधै मौसमी रुघाखोकी फैलिन्छ । त्यो समयमा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने तथा उस्तै लक्षण भएका मौसमी रुघाखोकी र कोरोना संक्रमण छुट्याउनको लागि ठूलो संख्यामा पीसीआर परीक्षणको क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी ल्याबलाई तयारी अवस्थामा राख्नु जरुरी छ ।

१२.आसन्न तीज, दशैं, तिहार, छठ आदि चाडपर्वमा मान्छेको जमघट रोक्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गर्नु र जनचेतना विस्तार गर्नु जरुरी छ । सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका, अनलाइन पोर्टल आदिमा कोरोना संक्रमण रोकथामका विज्ञापन, टेलिसिरियल (महजोडी लगायत जनताले विश्वास गर्ने कलाकारमार्फत) तथा पोस्टरको उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हामीले सन् २०२१ को मध्यतिर मात्र पाउनेछौं । त्यो बेलासम्म सरकार र जनताको एकता, सतर्कतातथा सुझबुझ निर्णयको जरुरी छ । सरकार इमान्दार र जनता अनुशाशित भएको खण्डमा कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने तथा गुणस्तरहीन सामग्री ल्याउने ज्ञात व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगर्नुले जनतामा निरासा छाएको छ । सरकारले आफ्नो, कर्मचारीतन्त्रको वा विज्ञ कार्यकर्ताको मात्र भर नपरेर देश र जनतालाई निस्वार्थ ढंगबाट माया गर्ने विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर यो महामारीसँग लड्नको लागि फराकिलो छाती गराउनु अत्यावश्यक छ । यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठोस पहल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । हामी विज्ञहरू सरकारबाट १ पैसा तलब र भत्ता नलिएर राष्ट्रको लागि स्वयंसेवी रुपमा काम गरिरहेका छौं, गर्न तयार छौं ।

निवेदक
डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा कोरोना संक्रमण अध्येता ।

२०७७ साउन ८ गते