नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन थप सहजीकरण गर्ने भएको छ।

वित्तीय स्थिरताका लागि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको दिशालाई थप प्रष्ट पार्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन २ गते चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। 

केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका बैंक एकआपसमा गाभिएको खण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदका सम्बन्धमा पनि खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । साविकको व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले क वर्गका वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर ठूला बैंक एकआपसमा गाभिने अवस्थामा भने उमेर हदका सम्बन्धमा समेत कुनै छेकेबार नलगाउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। 

 एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभिएको अवस्थामा एकीकृत कारोवार शुरु गरेपछिको एक कार्यकालका लागि सो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार ठूला वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति गरेको अवस्थामा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दातको हकमा पनि २०७९ असार मसान्तसम्म ०।५० प्रतिशतले छुट दिने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ। 

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट आफ्नो कूल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । 
यस्तै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निक्षेप सीमामा थप पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । 

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको कूल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थान, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषको निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । 

जारी गरिएको निर्देशिकाले भने २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल निक्षेपमा त्यस्तो निक्षेपको अंश थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कायम गर्न पाउने भएका छन्। एकाघरका सदस्यले चलाएका संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ। 

एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्थालाई एकआपसमा गाभिन केन्द्रीय बैंकले दबाब दिने भएको छ । यस्तै व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकलाई एकापसमा गाभ्न÷गाभिन निर्देशन दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।