‘देशमा न्याय छ भन्ने लागेको थियो’ । राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक  दैनिक समाचारपत्रको मुखपृष्ठमा छापिएको शीर्षक हो यो ।

आफ्नै पत्नीको हत्या गर्ने डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च न्याय मूर्तिले सजाय घटाएर कारागार मुक्त गराइदिएको विषयमा लेखिएको रहेछ । हत्या गरिएकी गीता ढकालका मातापितालाई सर्वोच्चको यो निर्णयले पुग्न गएको चोटबारे अत्यन्त हृदयविदारक अभिव्यक्तिको सम्प्रेषण भएको देखियो ।

सर्वोच्च न्यायालयका सर्वोच्च न्याय मूर्ति समेतबाट भएको यस निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ । यो विवादित निर्णय अवगत भएपश्चात् मेरो मानसपटलमा हत्या हुँदाका बखत सञ्चारमाध्यममा पढ्न, देख्न र सुन्न पाएका सूचनाको स्मरण हुन थाल्यो । रञ्जन कोइरालाको अर्की प्रियसीसँग घनिष्ठ सम्बन्धको विकास भएपश्चात गीतासँग छोडपत्रका लागि धेरै पटक धम्की दिने, पत्नीको नाममा रहेको घरजग्गा आफूलाई दिन दबाब दिने यी दुवै काम नगरे लाशसम्म बेपत्ता पारी दिने धम्की पटक–पटक दिने गर्दै पत्नी र २ छोराहरू छाडी अलग बसी आएका रञ्जन बेलाबखत पत्नी गीतासँग झगडा गर्ने उद्देश्यले भेट गर्दा रहेछन् । गीताले घरजग्गा दिन नमानेपछि अंशमुद्दा दिएका रञ्जनलाई अदालतले मानाचामलस्वरुप उनको तलबको आधा भराउने निर्णय कार्यान्वयन भएकाले पनि झनै आक्रोशित भएका रहेछन् ।

प्रशिक्षणका लागि चीन गएकोमा बीचमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत कुनै रेकर्ड नदेखिने व्यवस्था मिलाई नेपाल प्रवेश गरी प्रेमिकाको घरमा बसी भोलिपल्ट सानो छोरालाई आफ्नो घरमा ल्याई फेरि गएर पत्नीको हत्या गरी शवलाई टुक्रा पारी टिस्टुङ पुर्‍याएर शवमा पेट्रोल छरेर जलाई अनुहार चिन्न नसक्ने अवस्था भएपछि फर्किएका रहेछन् । यो घटनाको केही दिनपछि शवको अवस्था हेर्न पुनः सोही स्थानमा पुगी शंकास्पद हर्कत देखाएपछि स्थानीय वासिन्दाले प्रहरीमा बुझाइदिएपश्चात मात्र अपराध स्वीकार गरेका रहेछन् । यस अवस्थामा तल्लो तहका अदालतबाट अत्यन्त स्वागतयोग्य फैसला हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट निज अपराधी रञ्जनलाई रिहा गर्ने गरी भएको फैसलाका पक्षमा सचेत नागरिकहरू देखिएनन् र आक्रोशित समेत भएका छन् ।

सबैतिरबाट न्याय नपाएपछि नागरिकहरू अन्तिम प्रयास स्वरूप न्यायका लागि अदालतको ढोकामा ठूलो आस्था र श्रद्धाका साथ अनुनय विनय गर्न पुग्छन् । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र सबल हुनु जरुरी छ तर नेपालको न्यायपालिका पछिल्ला दिनमा धेरै आलोचित बन्दै गएको छ । न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारको पाइएको छ । निरपेक्ष राजतन्त्र भएको पञ्चायतीकालमा समेत राजाको आशय विपरीत स्वतन्त्र निर्णय लिने हैसियत हाम्रो न्यायपालिकाले कतिपय मामिलामा राखेको थियो । 

२०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म न्यायपालिका अत्यन्त सबल देखिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानले न्यायपालिकालाई २०४७ सालको संविधानको तुलनामा केही कमजोर बनाएको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको बेवास्ता लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका सबै मुलुकमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइराखिएको छ । यसबाट राज्यका ३ वटै अंगले एकअर्काका काममा हस्तक्षेप गर्न नसकून्, यी अंगहरू एकआपसमा निरपेक्षरूपमा पृथक नरही सहिष्णुता र सौहार्दता कायम रहोस्, कुनै पनि अंगले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी प्रकारले गर्न नसकून् भन्ने हो ।

यस्तो व्यवस्था संविधानमै प्रस्ट भएकाले यी अंगहरू निरंकुश हुन सक्दैनन्, भएमा नियन्त्रित भइहाल्छन् । यही व्यवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक देशहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै आएको छ, परिणामस्वरूप कानूनको शासनले व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने अवसर प्राप्त गर्दछ । यसको दुरूपयोग हुँदै गर्दा विभिन्न देशमा विवाद उत्पन्न भएको, आफ्नो–आफ्नो संवैधानिक अधिकारको अपब्याख्या गर्दै यी ३ वटै अंगहरू एकअर्काप्रति आक्रामक व्यवहारमा उत्रिएका घटनाहरू प्रशस्त देखिएका छन् । यो स्थितिबाट गुज्रिँदै गर्दा देशकै  राजनीतिक प्रणाली, सत्ता र संविधान नै संकटमा परेको समेत देखिएको छ ।

नेपालमा न्यायपालिका विभिन्न प्रकारका आरोह र अवरोह पार गर्दै अघि बढेको छ । समय–समयमा यसका निर्णयहरू अत्यन्त आलोचित पनि बनेका छन् । न्यायपालिकाको गरिमालाई राम्रा र निष्पक्ष निर्णयले निखार ल्याउनेमा कुनै सन्देह रहँदैन । पञ्चायती समयमा न्यायपालिकाका कतिपय निर्णयहरू पञ्चायती व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नेतर्फ लक्षित हुने गर्दथे । त्यस समयको संविधानले नै पञ्चायतको विकल्पको कल्पना गरेको थिएन ।

संविधानको प्रावधान र मनसाय अनुरूप शब्दार्थ र भावार्थको चुरोमा प्रवेश गरी कानूनको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै सीमितता हुने हुँदा राजनीतिक मामिलामा अदालतले दिएका निर्णयहरू स्वाभाविक मानिन्थ्यो । जहाँसम्म जनताले न्याय पाउने विषय हुन्थ्यो, त्यसमा थोरै मात्र पनि हात कमाउन न्याय मूर्तिहरूलाई ३ पटक सोच्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले त्यस समय न्याय सुगम भएको र न्याय पाएको अनुभूति भुक्तभोगीले गरेको विश्लेषण सुन्न पाइन्छ ।

२०४६ सालपश्चात् राजनीतिक दल विशेषका पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका थिए । समान प्रकृतिका मामिलाहरूमा निर्णय लिँदा विभेद भएको आलोचना हुने गर्दथ्यो तर न्यायपालिकालाई संविधानतः अत्यन्त स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइएको थियो । त्यसैले न्यायालय र  न्याय मूर्तिहरूलाई नेपाली जनताले छुट्टै इज्जत र सम्मान गर्दथे । यसैकारणले गर्दा २०६३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको न्यायालय धेरै विवादित र आलोचित बनेको थिएन । कानूनको सच्चा संरक्षक बन्दै लोकतन्त्रको पहरेदारको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको थियो ।

२०६३ सालपश्चात् नेपालमा न्यायपालिकालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट नियन्त्रणमा राख्ने गलत मनोविज्ञानले काम गर्न थाल्यो । संविधानमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाभन्दा बढी प्रभावशाली मात्र बनाइएन, न्यायमूर्तिहरूको मनोविज्ञान नै स्वतन्त्र नभई राजनीतिज्ञको नियन्त्रणमा रहेको आभास दिलाउने गरी वातावरण बनाउँदै लगियो । बिस्तारै यस निकायमा राजनीतिकरण हुन थाल्यो ।

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हामीले आफ्नै प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जगतलाई अचम्मित बनाउनपछि परेनौं । यो अवस्था लोकतन्त्रमा कल्पना गरिँदैन, तानाशाही सर्वसत्तावादमा मात्र बिरलै देख्न सकिन्छ । न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने मोह राजनीतिज्ञहरूमा आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै देखियो । 

न्याय मूर्तिहरूको नियुक्ति दलीय भागबण्डामा हुने अत्यन्त गलत परिपाटीको प्रारम्भ भयो । कानून व्यवसायी मात्र होइन, न्याय सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकहरू पनि दलीय कित्तामा विभक्त हुँदै गए । यसको पराकाष्ठाको रुपमा न्यायाधीशहरू शपथ लिएपश्चात् सिधै अमुक राजनीतिक दलको मुख्यालयमा कार्यादेश लिन पुगे, यो प्रवृत्ति सतहमा नै छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

जनताका नजरमा सुपाच्य हुन नसक्नेहरूलाई खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गर्न थालियो । यस्तो गलत प्रवृत्तिमा यस देशका सबै राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे, गरिराखेका छन् । यस्ता प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकाहरूबाट कस्तो खालको न्याय सम्पादन हुने हो ? यसमा धेरै  उल्लेख गरिरहनु जरुरी भएन । तसर्थ नेपालको न्यायिक क्षेत्र जनताका नजरमा आलोचनारहित हुन सकेन ।

नेपालीले विगत केही वर्षदेखिको न्यायिक क्रियाकलापको सूक्ष्म अवलोकन विश्लेषण गरिराखेका छन् । नेपालको न्यायिक क्षेत्र बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, तथाकथित नागरिक समाज र पित्त पत्रकारिताबाट प्रभावित छ भन्ने आरोप छ । न्यायमूर्तिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र उनीहरूले लिएका निर्णयको पनि सघनरूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

न्यायपालिकाको लगाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुम्पने कुत्सित चालका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । न्यायपालिका नै क्रिस्चियन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियन्त्रणमा जाने सन्त्रास रहेको टिप्पणी पनि गरिदैंछ । तसर्थ न्यायपालिका अझै कमजोर बन्ने आशंका गरिँदैछ । 

न्यायमूर्तिहरू पनि विचित्रका देखिएका छन् । एउटा कर्मचारीको मुद्दामा पेशीमा नै नचढेको स्थितिमा सुनुवाइ गर्ने कार्यको थालनी समेत भयो । कानून व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको भनाइ नै राख्न समय नदिने, मुद्दाको फैसला अनौपचारिक रूपमा सुनुवाइ पूर्व नै उद्घोष गरिदिने जस्ता गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको जस्ता लज्जास्पद विषयहरू पनि बजारमा छताछुल्ल हुँदै गएका छन् । केही समय पहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति जसरी निर्माण भयो, त्यो पनि कम आलोचित वनेन । यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने आउँदा दिनहरूमा बेथिति बढ्दै जानेछ ।

गैरकानूनी क्रियाकलापहरूबाट न्यायिक क्षेत्र कमजोर मात्र बन्दैन, लोकतन्त्र नै क्रमशः धरापमा पर्दै जान्छ । 

आजको मुख्य विषयवस्तु गीताको हत्याका सम्बन्धमा भएको निर्णय हो । यस फैसलामा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन् । मार्ने नियत नभई २ पक्षीय झगडा हुँदा भवितव्यमा परी मृत्यु भएको आधारमा २१ र १९ वर्षीय नाबालक छोराहरूको लालनपालन गर्ने नजिकको व्यक्तिलाई छाडी साना–साना नानीहरूको भविष्यबारे सुनिश्चितता प्रदान गर्न न्याय मूर्तिहरूको कोमल मन मस्तिष्कले विवेकपूर्ण निर्णय दिएको तर्क गरिएको छ तर सतहमा आएका यी तर्कहरू आफैंमा आलोचित छन् ।

विदेशमा तालिममा रहेका व्यक्ति अकस्मात नेपाल प्रवेश गरी आफ्नो घर नगई प्रियसीको घरमा बसी भोलिपल्ट पत्नीको हत्या गर्छन्, हत्यापूर्व पतिपत्नीबीच मुद्दा चलेर आधा तलब पत्नीलाई प्रदान गर्ने फैसला समेत भएको अवस्था छ । रञ्जनको पटक–पटकको धम्कीबाट असुरक्षित महसूस गरी सबै सुरक्षा निकायमा आफ्नो सुरक्षा गरिदिन गीताले आवेदन गरेको स्थिति छ । 

सामान्य झगडामा गीता अचेत भएको भन्ने सन्दर्भ पनि उपयुक्त देखिँदैन, किनकि पत्नी अचेत भएपछि उनको शरीरलाई टुक्रा बनाइँदैन, पेट्रोल छर्किएर जलाइँदैन, उपचारका लागि शीघ्र अस्पताल लगिन्छ, यसमा जो कोही सचेत नागरिकलाई योजनावद्ध हत्या भएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन तर न्याय मूर्तिहरूको न्यायिक मन पृथक देखियो । अन्य विकसित देशमा जिम्मेवार अधिकारीबाट भएको अपराधका लागि थप सजायको व्यस्था छ तर यस प्रकरणमा वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी स्वयंले हत्या गरेकोमा सामान्य नागरिकबाट भएको अपराधभन्दा धेरै कम सजाय तोकिएको अवस्था छ ।

यस जघन्य र निर्मम अपराध एवं अदालतका उल्लेखित यथार्थताहरूबाट केही पक्षको उजागर भएको छ । राज्य नागरिकको सुरक्षा दिन पूर्णरुपमा असफल छ, गीताले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी सबै निकायमा आफ्नो सुरक्षाका लागि याचना गर्दा पनि उनको मृत्यु उल्लेख भएकै व्यक्तिबाट हुन पुगेको छ, यसले सबै नागरिकलाई सरकार सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

सम्मानित न्यायपालिकाका न्यायाधीशका कारण आफ्नो साख गिराउँदै छ, यस्ता आलोचित र विवादित निर्णयहरूको सूची लामो छ ।

यसबाट न्यायपालिकाप्रति रहेको सम्मान र विश्वासमा प्रश्न चिह्न खडा हुँदै जानेछ, अमुक मुद्दाका विषयमा अदालतको फैसला र कुन न्यायाधीश रहेको बेञ्चबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ हुने हो सो समेत कानून व्यवसायी लगायतका न्यायिक काम कारवाहीप्रति चासो राख्ने व्यक्तिहरू सहजै अनुमान गर्न थालेका छन्, यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको न्यायपालिकाको सक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु हो ।

अर्को पक्ष छ – अत्याधिक राजनीतिकीकरण । नेपालको न्यायपालिका बिस्तारै राजनीतिक चलखेलको थलो भएको आलोचना भइराखेको छ, व्यक्ति न्यायाधीशको योग्यता र सच्चरित्रतालाई  न्यायाधीश बनाउने आधार नबनाई राजनीतिक आधारमा निर्णय लिने गरिएको छ, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाले यसैलाई सहजता प्रदान गरेको छ । यसले अन्ततोगत्वा न्यायपालिकालाई कमजोर त बनाएको छ, यसका साथै लोकतन्त्रलाई समेत विवादित र कमजोर बनाउन थालेको छ । यो स्थितिको सिर्जना हुनु भनेको शासकीय असफलता हो ।

तसर्थ नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सुधार जरुरी देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला न्याय मूर्तिहरूमा नै आत्मालोचना गर्दै सुधार जरुरी देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा सच्चरित्रता कायम गर्दै निष्पक्ष न्यायका लागि दृढ हुनु अत्यावश्यक छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूद्वय हरिप्रसाद प्रधान र रत्नबहादुर विष्टले  देखाउनुभएको निष्पक्षता सच्चरित्रतालाई आत्मसात गर्दै न्यायसम्पादन गर्न मानसिक रूपमा तयार नभएसम्म हाम्रो न्यायपालिकाले उच्च समान पाउन सक्ने स्थिति छैन ।

यस क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिले व्यक्तिगत र दलगत सोचाइबाट माथि उठ्नु उत्तिकै जरूरी छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामा नै पुनरावलोकन गरी न्याय परिषद्को गरिमा बचाइराख्न लागिपर्नु पर्छ । यस प्रकारका उल्लिखित सम्पूर्ण चर्चा–परिचर्चा न्यायिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूबीच भइराखेका छन् ।