कोसीमा १८ वर्षदेखि भारतको मनपरी

फाइल तस्वीर

दुई दशक अघिसम्म सप्तकोसीमा हुने मुख्य कामबारे भारतले नेपाललाई जानकारी दिने गथ्र्यो। नेपाल-भारत सम्झौताअनुसार भारतको नियन्त्रणमा रहे पनि सप्तकोसीको निर्माण, मर्मतलगायतका कामको खबर विराटनगरस्थित भूआर्जन कार्यालयले नियमित पाउँथ्यो। १८ वर्षयता कोसीमा हुने गतिविधिबारे नेपाल अनविज्ञ छ। सन् २००२ देखि भूआर्जन कार्यालयलाई कोसी कोर्डिनेसन कमिटिबाट हटाइएपछि यसबारे चासो राख्ने नेपाली निकाय छैन।

भारतले यस्तो जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएको छैन। ‘उसले (भारत) नेपालको कुनै पनि निकायलाई कोसीमा के हुँदैछ वा के गरिँदैछ भनेर जानकारी दिँदैन’, भूआर्जन कार्यालय विराटनगर प्रमुख सन्तोषकुमार चोङबाङ भन्छन्, ‘जानकारी माग्यो भने अनेक बहाना गरेर टार्छ।’ जानकारी मागिरहने निकायका रूपमा रहेको भूआर्जन कार्यालयलाई अहिले बेवास्ता गरिएको उनले बताए।


Advertisement

गत वर्ष पनि कोसीको धारलाई पश्चिमतर्फ फर्काउन पाइलट च्यानल खन्ने काम थालिसकेपछि मात्रै कार्यालयले थाहा पायो। कार्यालय र स्थानीयले विरोध गर्दा ढिलो भइसकेको थियो। अहिले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका धेरै वडा डुबानको जोखिममा छन्। पाइलट च्यानलका कारण पश्चिमतिर सोझिएको सप्तकोसी नदीले पश्चिमी तटबन्धलाई दुई ठाउँमा कटान गरिरहेको छ। भारतीय पक्षले आफ्नो फाइदाका लागि नेपाललाई दुःख दिइरहेको सो नगरका मेयर शैलेशकुमार शाह बताउँछन्। ‘कटान अझ बढाउने गरी ब्यारेजको पश्चिमी ढोकाहरू बढी खोल्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मर्मतको नाममा भारतीय कर्मचारी र ठेकेदारले पैसा कमाउने हुँदा भारतले मनपरी गरिरहेको छ, हामी सरोकारवालासँग छलफल गर्दैछौं।’

भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार कोसी ब्यारेजका ढोका बन्द गर्ने र खोल्ने गर्छ। बिहार डुब्ने डरले केही ढोका मात्र खोल्ने गर्छ। यसले नेपालतर्फ डुबान हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा भूआर्जन कार्यालयले भारतीय पक्षलाई सुझाव दिन सकेको छैन। चोङबाङ भन्छन्, ‘हामीलाई सवारी पास, भन्सार छुट, कर छुट, मुआब्जा जस्ता कुरामा सीमित गराइएको छ।’ उनकाअनुसार भूआर्जन कार्यालयलाई भारतसँग जोडिने कुनै पनि कमिटिमा राखिएको छैन। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल भने इमर्जेन्सिमा गर्नु पर्ने कामबाहेकका निर्माण कार्य भारतले नेपाली पक्षलाई पनि जानकारी दिएरै गर्ने गरेको बताउँछन्। निर्माणमा प्रयोग हुने सामान ल्याउनुपर्ने भएमा वा त्यहीँबाट उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा भारतीय पक्षले नेपाललाई जानकारी गराउने उनले बताए।


Advertisement

केन्द्र वा मन्त्रालय तहमा गराइने जानकारीले स्थानीय तहको माग र आवश्यकता पूरा हुने, समस्या अझ जटिल हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। २०६१ देखि १० वर्षको अवधिमा भूआर्जन कार्यालयमा नौ जना अधिकृत फेरिए। सरकार छिटो-छिटो परिवर्तन हुने र सोहीअनुसार राजनीतिक नियुक्ति हुँदा धेरै जसो अधिकृत दुई महिना पनि टिकेनन्। तीन जना मात्रै डेढ वर्ष हाराहारी जिम्मेवारीमा खटे। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै भारतले आफू अनुकूल समिति बनाउँदाको प्रभाव कर्मचारी तहमा समेत देखिएको चोङबाङको ठहर छ।

कर्मचारीलाई भारतबाट तलब 

कुनै बेला एक सय १५ जनासम्म कर्मचारी रहेको भूआर्जन कार्यालयमा अहिले १२ जना कर्मचारी छन्। नेपाल सरकारले अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुखका रूपमा खटाउँछ। अधिकृतदेखि सबै कर्मचारीहरूलाई तलब भने भारत सरकारले दिने गर्छ। सन् २००२ अघि सरकारले भारतबाट रकम लिएर सो कार्यालयका कर्मचारीलाई तलब दिन्थ्यो। त्यसपछि भारतले सोझै नेपाली कर्मचारीलाई तलब दिन थाल्यो। आफैं तलब दिन थालेपछि भारतले हेप्ने गरेको कर्मचारीको अनुभव छ। भारतको विरोध गर्दा तलब रोकिएको कर्मचारीको अनुभव पनि छ। ब्यारेजमा हुने गतिविधिमा चासो राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच नै नभएको भूआर्जन कार्यालयका पूर्वअधिकृत गोपाल कोइराला बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालले सम्झौता गरेर दिएपछि बेचेको जस्तै सम्झन्छ, वास्तै गर्दैन।’

न क्षतिपूर्ति न कर

अधिकृत चोङबाङकाअनुसार भारतले नेपालमाथि गर्ने थिचोमिचोको शृङ्खला नौलो होइन। द्विपक्षीय सम्झौतामा भएका धेरैजसो सहमतिलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा अझै ल्याएको छैन ।

कोसी बाँध योजनाका बेला अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा दिएको छैन। २०१८ देखि २०२८ बीचमा कटान भएको करिब सात हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा वापतको करोडौं रकम स्थानीयले पाएका छैनन्। ‘हामीले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कसलाई मात्र भनेनौं, कसैले पनि हाम्रो लागि बोलिदिएनन्,’ कोसी विस्थापित जोनी लिम्बुले भने। बाढी र कटानले थातथलो बगाएर विस्थापित परिवार कोसी बगेको जग्गाको मालपोत भने तिरिरहेका छन्।

यस्तै आयोजनाले भ्याटवापतको १० करोड र राजस्ववापतको दुई करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको चोङबाङले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भ्याट तीन वर्षदेखिको बाँकी छ भने राजस्व ५ वर्षदेखि बुझाइएको छैन। कोसीमा हुने मर्मतका लागि प्रयोग गरिने सामग्री खरिदवापतको भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले भ्याट उठाइदिन भूआर्जन कार्यालयलाई ताकेता पत्र पठाएको छ। यसबारेमा आफूले नियमित पहल गरे पनि उठाउन नसकेको चोङबाङले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा हिमाल दाहालले खबर लेखेका छन् । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्