कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
साउन १८, २०७७
काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्वभाविक भत्तामा व्यापक कटौति गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सचिव एकनारायण अर्यालले आइतबार वातावरण व्यवस्थापन विभाग र सहरी स्वास्थ्य विभागको ५० प्रतिशत भत्ता यथावत राखेर बाँकी सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यसबाट महानगरको वार्षिक सात करोड रुपैयाँ बचत हुने आँकलन गरिएको छ। यो निर्णय साउन महिनादेखि नै लागू हुने महानगरले जनाएको छ।
वातावरण विभाग अन्तर्गत चालक र कुचिकारका लागि भने सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, सहरी स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत कोभिड-१९ को काममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई पनि सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि सम्वद्ध महाशाखा प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।त्यसका लागि सम्वद्ध महाशाखा प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजू सम्बन्धि प्रतिवेदन र सरकारको खर्च मितव्ययिता गर्ने नीति अनुसार प्रशासन विभागको राय बमोजिम भत्ताको हकमा दोहोरो नपर्ने गरी वातावरण व्यवस्थापन विभाग र सहरी स्वास्थ्य विभागको ५० प्रतिशत यथावत राखेर हाललाई अन्य सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय भएको छ,’ महानगरको निर्णय कपीमा भनिएको छ।
यसैगरी, अब गाडीको हकमा इन्धन पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
यसअघि किलोमिटर अनुसार इन्धन उपलब्ध गराइँदै आएकोमा इन्धन पुनरावलोकन गर्न महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
जसको सदस्यमा इन्जिनियर प्रमोद डंगोल र लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने सदस्य छन्। कार्यदललाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ।
महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली हाललाई इन्धनमा कटाैती गरिएकाेमा कार्यदलकाे प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि फेरि कटाैती हुने आधार रहेकाे बताउँछन्।
हाल महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक एक सय लिटर, सहसचिवले ८० लिटर पाउने छन् भने विभागीय प्रमुख-महाशाखा प्रमुख तथा महानगरका गाडीमा ७० लिटर इन्धन हुनेछ। त्यस्तै, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले प्रतिव्यक्ति १० लिटर मात्र इन्धन पाउने छन्।
महानगरको कामको शिलशिलामा उपत्यका बाहिर जानु परेमा र थप सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिका थप इन्धन उपलब्ध गराइने भएको छ।
महानगरले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा प्रतिव्यक्ति २ सय ५० र अन्य बैठकको हकमा प्रतिव्यक्ति १ सय ५० का दरले खाजा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...