काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्वभाविक भत्तामा व्यापक कटौति गरेको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सचिव एकनारायण अर्यालले आइतबार वातावरण व्यवस्थापन विभाग र सहरी स्वास्थ्य विभागको ५० प्रतिशत भत्ता यथावत राखेर बाँकी सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

यसबाट महानगरको वार्षिक सात करोड रुपैयाँ बचत हुने आँकलन गरिएको छ। यो निर्णय साउन महिनादेखि नै लागू हुने महानगरले जनाएको छ। 

वातावरण विभाग अन्तर्गत चालक र कुचिकारका लागि भने सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, सहरी स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत कोभिड-१९ को काममा प्रत्यक्ष संलग्न  कर्मचारीलाई पनि सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। त्यसका लागि सम्वद्ध महाशाखा प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।त्यसका लागि सम्वद्ध महाशाखा प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजू सम्बन्धि प्रतिवेदन र सरकारको खर्च मितव्ययिता गर्ने नीति अनुसार प्रशासन विभागको राय बमोजिम भत्ताको हकमा दोहोरो नपर्ने गरी वातावरण व्यवस्थापन विभाग र सहरी स्वास्थ्य विभागको ५० प्रतिशत यथावत राखेर हाललाई अन्य सबै भत्ता कटौती गर्ने निर्णय भएको छ,’ महानगरको निर्णय कपीमा भनिएको छ।

यसैगरी, अब गाडीको हकमा इन्धन पुनरावलोकन गरिने भएको छ। 

यसअघि किलोमिटर अनुसार इन्धन उपलब्ध गराइँदै आएकोमा इन्धन पुनरावलोकन गर्न महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

जसको सदस्यमा इन्जिनियर प्रमोद डंगोल र  लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने सदस्य छन्। कार्यदललाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ।

महानगरका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली हाललाई इन्धनमा कटाैती गरिएकाेमा  कार्यदलकाे प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि फेरि कटाैती हुने आधार रहेकाे बताउँछन्। 

हाल महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक एक सय लिटर, सहसचिवले ८० लिटर पाउने छन् भने विभागीय प्रमुख-महाशाखा प्रमुख तथा महानगरका गाडीमा ७० लिटर इन्धन हुनेछ। त्यस्तै, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले प्रतिव्यक्ति १० लिटर मात्र इन्धन पाउने छन्।

महानगरको कामको शिलशिलामा उपत्यका बाहिर जानु परेमा र थप सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिका थप इन्धन उपलब्ध गराइने भएको छ।

महानगरले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा प्रतिव्यक्ति २ सय ५० र अन्य बैठकको हकमा प्रतिव्यक्ति १ सय ५० का दरले खाजा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।