सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य अझै पूरा गएको छैन ।

यसका लागि ०७४ असारभित्र अनिवार्य रूपमा सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । दिएको मिति सकिएको तीन वर्षसम्म पनि ६ वटा स्थानीय तह अझै वाणिज्य बैंकविहीन छन् । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको रुवीभ्याली र नेत्रावती, जाजरकोटको जुनिचाँदे, बझाङको काँडा र थलारा गाउँपालिका हुन् ।

बैंक नपुगेका स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा छिट्टै सञ्चालन हुने र बाँकी तीनवटामा तत्काल सम्भव नभएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । जसमध्ये ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा दुई/तीन महिनाभित्रै शाखा पुग्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । उनका अनुसार ताप्लेजुङको मिक्काखोलामा कार्यालय स्थापनाका लागि घर नपाएर ढिलाइ भएको हो । ‘निर्माणाधीन घर बैंकले भाडामा लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पन्न भएपछि शाखा सञ्चालन भइहाल्छ ।’

बैंक नहुँदा कारोबार गर्न निकै गाह्रो भएको ताप्लेजुङको मिक्काखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार साँवाले बताए । ‘गाउँपालिकामा एउटा सहकारीबाहेक वित्तीय कारोबार गर्ने अरू संस्था छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको सबै कारोबार सदरमुकामस्थित बैंकबाट गर्नुपरेको छ ।’ गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम पुग्न बसमा करिब ३ घण्टा लाग्ने उनले बताए । एउटा भरपर्दो बैंकको शाखा ल्याउन धेरै ठाउँमा आग्रह गरे पनि अझै आइनसकेको उनले गुनासो गरे ।

धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका गणेश हिमालको फेदी हो । हिमाल भएकाले गाउँपालिकाको कार्यालय पनि सदरमुकार धादिङबेंसीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसकारण बैंक शाखा खोल्न ढिलाइ भएको संघको तर्क छ । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा विवाद छ । यो विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । यसकारण मुद्दाको टुंगो नलाग्दा शाखा स्थापनामा अप्ठ्यारो भएको संघले जनाएको छ । बैंकिङ कारोबारकै लागि सदरमुकाम जान एक दिन बास बस्नुपर्ने धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष चेरुङ तामाङले बताए ।

‘अहिलेसम्म बैंक छैन, आफैं विचार गर्नुस् न, कति गाह्रो भएको होला,’ उनले भने, ‘हिउँदमा त एक दिन लगाएर पनि सदरमुकाम गइन्छ । वर्षामा जान मुस्किल पर्छ ।’ बैंक आउने हल्ला चले पनि अझै कुन बैंक आउने भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको उनले बताए ।

‘बझाङ साइपालको काँडा गाउँपालिका पनि धेरै विकट क्षेत्र हो । सोही कारण त्यहाँ तत्काल शाखा खोल्न सम्भव देखिएन,’ बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने । स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा एकातिर ससानो कारोबार गर्न पनि सदरमुकाम धाउनुपरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयमा बचत गर्ने बानी नभएको बझाङको थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले बताए ।

जिल्लामा दुई/तीनवटा सहकारीबाहेक अरु कुनै संस्था नभएको उनले जानकारी दिए । ‘सहकारीमा गाउँपालिकाको कारोबार गर्ने भन्ने हुँदैन, यसकारण सदरमुकाम नै जाने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम पुग्नकै लागि गाडीमा डेढ/दुई घण्टा लाग्छ ।’ ‘संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपले शाखा खोल्नुपर्नेछ,’ ०७४ सालमा जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक दुवै नरहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सक्नेछन् ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म ७ सय ४७ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगिसकेका छन् । शाखा पुग्न बाँकी जिल्लामा क, ख र ग वर्गका कुनै पनि वित्तीय संस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘ती स्थानमा सहकारी र घ वर्गका वित्तीय संस्था भए पनि तिनले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘निकै दुर्गम भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छैनन् ।’

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका ७ सय स्थानीय तहमध्ये त्यति बेला करिब साढे २ सयमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको थियो । सबै तहका सरकारी कारोबार वाणिज्य बैंकको शाखामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसको अर्थ विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यहीकारण स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि पनि वाणिज्य बैंकको उपस्थिति आवश्यक भएको हो ।

यसरी स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले विभिन्न सुविधा पाउँछन्, जसमा शाखा स्थापना गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने, स्थानीय सरकारको कारोबार गर्न पाउने, स्थानीय सरकारको खातामा रहेको पैसाको ५० प्रतिशत आफ्नै बैंकमा राख्न पाउने, सो स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउनेलगायत छन् ।

‘यो व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा कार्यालयलाई सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २, पाँच र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश २ मा १ सय ३६, पाँचमा १ सय ९ र गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । यस्तै प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३६ मा शाखा पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानमा, कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ मा र सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ८६ वटामा बैंक शाखा पुगेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।