पुराना अलपत्र पारेर नयाँ गाडी किनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट

सरकारी निकायले पुराना गाडी अलपत्र पारेर नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा जनताको करबाट संकलित रकमले खरिद गरिएका गाडीलाई अलपत्र पारेर करको अवमूल्यन गरिएको आरोप लगाइएको छ ।


Advertisement

काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित एर्फोटल्याबको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले रिट निवेदन अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।

‘नेपाल सरकारको सबै मातहतमा रहेको सवारीसाधनहरू हामीले तिरेको करको जम्मा भएको राज्य कोषको रकमबाटै खरिद गरी ल्याएको हुन् । ती साधनहरू विपक्षीको जिम्मामा रहेको र सरकारका साना ठूलो परियोजना तथा संस्थान, आयोगहरू समेतमा रहेको वा देशभित्र रहेको विभिन्न भन्सार कार्यालय, अदालती प्रक्रियामा विभिन्न कारणले रहन गएको आदि सम्पूर्ण प्रकारको सवारीसाधनहरू सञ्चालन वा उपयोग हुन नसक्ने नआउने भएका वा लिलाम गर्न प्रक्रिया पुगेका समेत वर्षौंदेखि एक ठाउँमा तथा खुला आकाशमुनि राखिएको पुरानो सवारीसाधनमा पेट्रोल, डिजेल, फलाम, सिसा जन्यवस्तु, इन्जिन मोबिल, एसीडयुक्त ब्याट्रीहरू समेत वर्षौं एक ठाउँमा राखिएको सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने ठोस तथा तरल पदार्थ तुरुन्तै जमिनमा मिसिन जान्छ जसले गर्दा समग्र माटो प्रदूषित हुन जान्छ । यसबाट जमिनमा रहने घरपालुवा पशुपन्छी र अन्य जीवजन्तुहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ । यसरी नै जमिनमा हुर्किने कुनै पनि बोटविरुवा वनस्पति लगायत कृषि उत्पादनमा पनि पुरानो सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने तरल पदार्थ मिसिने भएकाले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यसरी नै पेट्रोल, डिजेल, फलाम, सिसा जन्यवस्तु, इन्जिन मोबिल र एसीडयुक्त ब्याट्रीहरूबाट लिचरको रुपमा निष्कासन हुने तरल पदार्थ  जमिनमा मिसने हुँदा पानीको स्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । पानीको स्रोतमा नै मिसिन जाने भएकाले वर्षातको समयमा पानीसँगै नदीसँग मिल्ने भएकाले पानीमा हुने सम्पूर्ण जलचरहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । उल्लेख गरिएका तथ्यबाट नै आर्थिक क्षति र     वातावरणीय प्रभाव पारिरहेको देखाउँछ साथै पुराना गाडीहरू थुपारी राखेको कार्यालयको कम्पाउण्ड फोहरमैलाको डम्पिङ साइड बनिरहेको छ । ती त्यस्ता दृश्यहरू दैनिक आँखाले हेर्दा समेत मानसिक रुपमा असर पर्नुको साथै दृश्य प्रदूषण हुने र सुन्दर अफिस कार्यालयको वातावरण कुरुप बन्दै जान्छ, यसको समाधान गर्नको लागि प्रयोगमा आउन सक्ने सवारीसाधनहरू नियमित मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा नआउनेहरू वा आउन नसक्ने तत्काल लिलामको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, लिलाम गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्य विपक्षीहरूको हो सो नियमित नगरी बसेकोले राज्यकोषलाई ठूलो नोक्सान पारिरहेएको छ । विपक्षीहरूकै कारणले गरीब नागरिकहरूबाट उठाएको करले खरिद गरिएको सवारीसाधनको यस्तो दुर्दशा गरेको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा विपक्षीहरूले नै लिनुपर्छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।


Advertisement

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत २४ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा अलपत्र छाडिएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न, व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि कारवाही गर्न र क्षतिपूर्ति भराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्