हिजो दिनभर : नेकपा विवाद जहाँको त्यहीँ, लकडाउनबारे विज्ञकै मत बाझियो

सत्तासीन नेकपामा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि नेताहरू पछिल्लो तीन दिनदेखि निरन्तर छलफलमा जुटे पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आइतवारबाट हरेक दिन बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। तर, अझै निकास निस्कन सकेको छैन।


Advertisement

प्रचण्डको तर्फबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र ओलीको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई साथ राखेर छलफल भए पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

मंगलवार साँझको छलफलमा प्रचण्ड र खनालले स्थायी कमिटी बैठक महिनौंसम्म स्थगित गरेर राख्न नमिल्ने बरु छिट्टै बैठक बोलाउन भनेका थिए।


Advertisement

तर ओली राजी भएनन्। बरु पार्टीभित्रको विवाद अब स्थायी कमिटीबाट हल नहुने भन्दै ओलीले ‘सचिवालय बोलाएर छलफल गरौंला’ भनेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कामकारवाहीप्रति असन्तुष्ट नेकपाका नेताहरुले दुबै पदबाट उनको राजीनामा मागेका थिए। त्यस यता ओली स्थायी कमिटी टार्दै आएका छन्।

साउन ६ गतेदेखि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक राख्ने वारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मंगलवार साँझ बालुवाटारमा सवा घन्टा चलेको बैठकमा नेताहरुले ओलीको तीव्र आलोचना गरेका थिए। 

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले ‘एजेन्ट’को आरोप लाग्दै आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य इन्जिनियर सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेको थियो।

‘विवादास्पद' व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर सरकारसँगै पार्टीलाई समेत आलोचनाको शिकार बनाएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता खनालले मंगलवार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रोष प्रकट गरेका थिए।

छलफलको मुख्य एजेन्डा पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यको रहे पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको आलोचना गरे।

नेताहरुले अब उप्रान्त राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीको परामर्श लिन भनेपछि प्रम ओलीले प्रतिवाद त गरेनन्। बरु परामर्शमा मात्रै नियुक्ति गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

ओलीसँगको भेटवार्ताअघि प्रचण्डले मंगलवार बिहान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग परामर्श गरेका थिए ।

नेकपाभित्रको विवादका कारण असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि निरन्तर छलफल गर्न सहमति अनुसार बैठक टुंगिएको हो। बुधवार साँझ ५ बजे पनि अध्यक्षहरुबीच छलफल हुने नेता नेम्वाङले जनाए।

लकडाउनबारे विज्ञकै मत बाझियो, डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के दिए सुझाव ?

जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन केही समय कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पुनः लकडाउन गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा भने डाक्टरहरूको मत बाझिएको छ । 

कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारको रणनीति बनाउन मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा विज्ञहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र भीडभाड हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

डाक्टरहरूले जनचेतना फैलाउन, भीडभाड नियन्त्रण गर्न र मास्कलाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विगतमा सरकारले लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै लकडाउन नै विकल्प नभएको बताएका थिए । 

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा रवीन्द्र समीरले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन लागेकाले विषेश सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए । 

‘लकडाउन गरेर आराम गरेर बस्नुभएन, परीक्षण बढाउनुपर्‍यो, अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको छु,’ डा. पाण्डेले भने ।

डा. भगवान कोइरालाले कोरोनाको असर लामो समयसम्म जाने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘कोरोनाको संक्रमण लामो समय जाने भएकाले सरकारले लङ्गटर्म पोलिसी बनाउनुपर्‍यो, टेस्ट बढाउनुपर्‍यो,’ डा. कोइरालाले भनेका थिए । 

डा. महेश मास्के, डा. दिव्या सिंह र डा. समीरमणि दीक्षितले भने लकडाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए । 

उनीहरूले पर्याप्त सावधानी अपनाएर जनजीवनलाई सामान्यीकरणतर्फ लैजानुपर्ने बताएका थिए । 

सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका थिए । 

‘तपाईंहरूको कुरा सुनेँ, जनजीवन सामान्यीकरण गर्न र संक्रमण फैलिन नदिन के उपाय हुन्छ, उपयुक्त निर्णय लिन्छौं’ ओलीले भनेका थिए । 

परामर्श बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, डा. सन्दुक रुइत, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र समीर, डा. महेश मास्के, डा. अर्जुन कार्की, डा. शदर वन्त, डा. लोचन कार्की, डा. समीरमणि दीक्षितलगायत सहभागी भएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, जगदीशचन्द्र पोखरेल तथा राजनीतिक दलको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर पनि परामर्श बैठकमा सहभागी भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, संरचना आदि सबै हिसाबले कमजोर रहेको अवस्थामा पनि सबै प्रबन्ध गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको बताएका थिए ।

‘हाम्रो कार्यान्वयन एकदमै कमजोर रहेको होइन, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र संरचनाका हिसाबले हामी कमजोर थियौं,’ ओलीले भने, ‘हामीले यस महामारी आएपछि पूर्वाधार बनाएर सक्षम, सम्पन्न र बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशहरूको तुलनामा सफलता हासिल गरेका छौं ।’ 

कांग्रेस सभापति देउवाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा मास्क लगाउने नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा देउवाले ७ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका थिए । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले प्रतिदिन १८ हजार जनासम्मको पीसीआर परीक्षण गर्न सक्नेगरी ल्याब स्थापना गरिएको र हालसम्म ४ लाख जनाको परीक्षण गरिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका  थिए । 

२५ जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने नियमविरुद्ध मेरै पार्टी लाग्यो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेकपाकै १ सय ५२ जनाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन गरेको हस्ताक्षरप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । 

मंगलवार आफ्नो सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दलका केही नेतासहित जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू जनता र देशप्रति उदासीन रहेको आरोपसमेत लगाएका हुन् । 

'केही मानिस र केही संस्थाहरूमा अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ,' उनले भने, 'अन्त खोज्नुपर्दैन मेरै पार्टीमा त्यो देखिन्छ । २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनिएको छ तर मेरै पार्टीमा ४ सय ५० को केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भनिरहेका छन् ।'

उनले थपे, 'कहाँ बस्ने हो के गर्ने हो त्यसको खोज केही पनि छैन तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा मेरै पार्टीमा उठेको छ । स्थायी कमिटी अहिल्यै बस्नुपर्यो, त्यसबाहेक केही छैन भन्ने कुराकानी आएको छ । त्यो देशप्रतिको, जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता लापरवाही र वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ ।'

उनले त्यो आफ्नो पार्टीमा मात्र मात्र नभएर अन्त पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताए । 'यस्तो प्रवृत्ति सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिन्छ,' उनले भने, 'देश यस्तो संकटमा भएका बेला यसलाई एउटा सरकारको विरोध गर्ने माध्यमले जता पल्टाए पनि विरोध, उता पल्टाएपनि विरोध गर्ने । कहिले क्वारेन्टाइनमा राख्यो भन्ने किन राख्यो भन्ने, राखेन भने किन राखेन भन्ने, लकडाउन गरेन भने किन गरेन, भन्ने लकडाउन गर्योख भने किन गर्योर भन्ने, अनि मान्छे उचाल्ने मान्छे भड्काउने ?'

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको परामर्श बैठकमा किन गएनन् प्रचण्ड ?

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणको रणनीति बनाउने क्रममा सुझाव लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको विज्ञसहितको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनुपस्थित भएको खुलेको छ ।

मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विज्ञसहितको बैठकमा प्रचण्डका लागि सिट प्लान गरिएको थियो । 

‘पहिलो लहरको छेउको सिटमा प्रचण्डको नाम सहितको सिट प्लान थियो,’ बैठकमा सहभागी एक विज्ञले लोकान्तरसँग भने । 

सत्तारुढ दलको नेताका रूपमा बोलाइएका प्रचण्डलाई पूर्वप्रधानमन्त्री लेखेर सिट प्लान गरिएको थियो । 

प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका लागि सिट प्लान थियो । 

प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल राखेको समय मंगलवार बिहान ११ बजे प्रचण्ड भने नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेका थिए । 

विज्ञसहितको बैठकमा ओलीले २५ जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला हुन नपाइने व्यवस्था रहे पनि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले ४ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिएको गुनासो गरेका थिए ।

राज्यको ढुकुटीमा कर्मचारीको रजाइँ : १४ महिनाको तलब, ८० प्रतिशतसम्म थप भत्ता

२ नम्बर प्रदेशमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मालामाल भएका छन् । नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, पोशाक भत्ता, महंगी भत्ताबाहेक कर्मचारीले बैठक भत्ताबापत नै लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको एक तह बढुवा भएसँगै प्रदेशमा काम गर्दा प्रोत्साहन भत्तादेखि अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । १२ महिनाको नियमित तलब, दशैंमा १ महिना बराबरको पेश्की र आन्तरिक पर्यटन भ्रमणका लागि भनेर थप १ महिनाको तलब गरी कर्मचारीलाई १४ महिनाको तलब दिने गरिएको छ । कार्यालय समयमा नै काम गरे पनि कार्यालय समयबाहेक, सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको देखाएर कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्तादेखि खाना, खाजाभत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई बिहान, साँझ र राति समेत काम गरेका कारण तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक बिदाको दिन कार्यालयको काम गरेबापत समेत ८०० रुपैयाँ प्रतिदिन खाना तथा खाजा भत्ता पाउने गरेका छन् । कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत प्रतिदिन ५०० रुपैयाँको दरले थप भत्ता पाउने गरेका छन् ।

‘प्रदेश सभामा सार्वजनिक बिदाको दिन समेत संसदको बैठक सञ्चालन हुने गर्छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नबीनकुमार मिश्रले भने, ‘कार्यालय समयबाहेक अबेर साँझसम्म समेत सदनको बैठक सञ्चालन हुनेदेखि संसदीय समितिको बैठक बिहान कार्यालय समयअघि नै सञ्चालन हुने भएकाले भत्ता दिने गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत मात्र कर्मचारीले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझेको मिश्रले बताए । प्रोत्साहन भत्ता भने प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीबाहेक सुरक्षाका लागि खटिएका ७५ जना मर्यादापालक तथा पदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) ले समेत पाउने गरेका छन् । जेठसम्म कर्मचारी बैठक भत्ताबापत थप १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कामका सिलसिलामा अन्यत्र भ्रमण गर्न गएबापत भ्रमण खर्च शीर्षकमा समेत १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  

वर्षमा १ पटक आन्तरिक भ्रमण गरेबापत १ महिनाको तलब बापतको भत्ता समेत पाउने गरेका छन् । पर्यटन भ्रमण सुविधा भने प्रदेश मातहत रहेका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले पाउने गर्छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीले बुझेका छन् । पर्यटन पूर्वाधार विकासको योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक नन्दलाल राय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको भत्तामा मात्रै ३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ती योजना निर्माणका लागि १३ सदस्यीय कर्मचारीको १० दिनसम्म बसेको बैठकमा भत्ताबापत रकम बुझेका छन् । योजना तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले १ जना इन्जिनीयरलाई करारमा भर्ना गर्न पदपूर्ति समितिको बैठक बस्दा ३४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरिएको छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रका अनुसार करारमा १ जना प्राविधिक नियुक्त गर्न चैत्र ७ गते मन्त्री रामनरेश रायको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्णय गरिएको थियो । चैत्र ९ गते सूचना प्रकाशित गरिएपछि मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको अध्यक्षतामा बसेको ३ सदस्यीय पदपूर्ति समितिको बैठकमा भत्ताबापत ३४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । 

चैत्रमा लकडाउन घोषणा भएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन बसेको बैठकको भत्तामा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चैत्र २० गते मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलको अध्यक्षतामा १२ देखि १५ जना कर्मचारीसहित पटक–पटक बसेको बैठकमा भत्ताबापत कर्मचारीले रकम बुझेका छन् ।

मिडियम इन्टरप्राइजेज लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्यांकन गर्न बसेको मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तामा ६२ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव जगरनाथ प्रसाद जयसवालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा १४ जना कर्मचारीले पटक–पटक बैठक बसेर रकम बुझेका छन् ।

मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारी रहेकोमा प्रतिकर्मचारी १० हजार रुपैयाँको दरले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता, ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता बुझेका छन् । १८ जना कर्मचारीले देशमा आन्तरिक पर्यटन गरेबापत १ महिनाको तलब बापतको रकम पर्यटन भत्ताबापत बुझेका छन् । दशैंतिहारमा प्रतिदिन १५० रुपैयाँको दरले पाले राख्दा कूल १ हजार ४५० रुपैयाँ पाले पहराभत्ता बापत खर्च गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रजनीशकुमार मिश्रका अनुसार कर्मचारीको पोशाक भत्ताबापत ३४ लाख रुपैयाँ, महंगी भत्ताबापत ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन भ्रमणबापत १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारीको अन्य भत्ताबापत ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ, विशिष्ट व्यक्ति भ्रमणबापत ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्तामा २७ लाख ५८ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिको ४५ वटा बैठक बसेबापत ८ लाख १० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको १८ वटा बैठकबापत ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको ३६ वटा बैठक बसेबापत ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ताबापत १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले बताए ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि मूल्यांकन समिति, जनता आवास निर्देशक समितिसहित विभिन्न उपसमितिको बैठकबापत १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि विभिन्न समितिको बैठक बसेबापत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति, बढुवा समिति, विधायन समिति, टेन्डरको मूल्यांकन समिति लगायत विभिन्न ५ वटा समितिको बैठक बसेबापत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । भत्ताबापत कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे यकिन तथ्यांक दिन फाँटबारी हेर्नुपर्ने र कार्यालयमा केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको कारण कार्यालय जान नसकिएको लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । 

यी त केही मन्त्रालयका उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश २ सरकारको विभिन्न मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयमा यसरी नै विभिन्न समिति तथा उपसमितिको बैठक बसेबापत कर्मचारीले बैठक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएको खर्च तथा मापदण्ड निर्देशिका २०७५ मा मन्त्रीस्तर वा संवैधानिक अंगका प्रमुखले अध्यक्षता गर्ने बैठकका पदाधिकारीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ, सचिवस्तर (विशिष्ट श्रेणी) लाई २ हजार रुपैयाँ, सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) लाई १ हजार ५०० रुपैयाँ र महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख स्तरले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता दिने प्रावधान छ । बैठक बस्दा कार्यालय समयअघि वा पछि बसेको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा भए पनि प्रायःजसो बैठक कार्यालय समयमा नै बस्ने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि पनि प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ छुट्याएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद सम्बन्धी मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्तामा ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, विधेयक मस्यौदा परिमार्जन बैठक भत्ताबापत १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेबापत  ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई पुरस्कारबापत ५१ हजार रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीलाई शिशु स्याहारबापत २५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समितिको बैठकबापत २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठकबापत ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, अन्य बैठकबापत ७ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन, कार्यालय समयबाहेक बिहान र साँझ अतिरिक्त काम गरे बापतको खाना र खाजाबापत १२ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहारबापत ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत ३५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम गरे बापतको खाना र खाजा भत्ताबापत ६० लाख रुपैयाँ, प्रसूति स्याहार भत्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत १० लाख ८० हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ताबापत २ लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता अन्तर्गत समितिको बैठकबापत ७ लाख रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, कार्यदलको बैठक भत्ताबापत ६ लाख रुपैयाँ, कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ताबापत १० लाख रुपैयाँ, कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम गरेबापत १ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा तथा प्रसूति स्याहर भत्ताबापत १ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, जनता आवास निर्देशक समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत ६ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहर भत्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ताबापत ७२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, कार्यदलको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको बैठक भत्ताबापत ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत १ लाख २० हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको अन्य बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहार तथा पाले पहराबापत ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

नेकपा (माओवादी) पार्टीको घोषणा

पूर्वमाओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य जुनेल जिसीको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय नेकपा (माओवादी) पार्टी केन्द्रीय कमिटी निर्माणको घोषणा भएको छ।

रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा म‌ंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनयुद्ध र जनभावनाको मुद्दा सत्तारुढ दल नेकपाले बोक्न नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी पुनर्गठन भएको घोषणा गरिएको हो।  

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जनयुद्धदेखि नै नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपामा आइपुग्दा पनि पार्टी सत्ताको वरिपरि मात्रै घुमेको, देशको समृद्धि, विकास, राजनीतिक निकास नेकपाबाट नहुने आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा रहेर काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ता सङ्गठित भई पुरानो पार्टीलाई ब्युझाउनु परेको भनाइ राखे।

पत्रकार सम्मेलनमा नवगठित नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डेनिस सिंहले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सर्वाहारा वर्गको मागलाई नेकपाले उपेक्षा गरेपछि आफूहरुले नेकपा (माओवादी) घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।

 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्