राम मन्दिर निर्माणसँगै भाजपाका दुई लक्ष्य पूरा, अब समान नागरिक संहिताको पालो ?

तस्वीर स्रोत : द टाइम्स अफ इन्डिया

भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले अन्य कुराका अलावा तीनवटा प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ । 

पहिलो, अयोध्या राम जन्मभूमिमा मन्दिर निर्माण । दोस्रो, जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० हटाउने काम । तेस्रो, समान नागरिक संहिता अर्थात् युनिफर्म सिभिल कोड । 


Advertisement

सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपा एक्लैले ३०२ सीट जितेर बहुमत हासिल गरेको थियो । एनडीए गठबन्धनले ३५३ सीट जित्यो । त्यसपछि उसलाई तीन प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्न चरम दबाब थियो । 

सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेर जम्मु–कश्मीरलाई दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने घोषणा गरे । 


Advertisement

त्यसपछि कश्मीरको विशेषाधिकार खोसियो र केन्द्रशासित प्रदेश बनाइयो । 

भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले सन् १९८० को दशकमा राम जन्मभूमि मन्दिरका लागि आन्दोलन शुरू गरेका थिए । विश्व हिन्दू परिषद्का नेता उक्त आन्दोलनमा सामाजिक तथा धार्मिक अनुहार थिए भने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीले यसलाई राजनीतिक रंग दिएका थिए । 

राम जन्मभूमिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले भाजपाले आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्णय लिनसक्ने स्थिति थिएन । 

सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतले विवादित स्थललाई सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा र रामललालाई गरी तीन भागमा बराबर बाँड्यो । 

त्यसको एक वर्षपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलामा रोक लगायो । नौ वर्षसम्म सुनुवाइ भएपछि सर्वोच्च अदालतले विवादित जमीनमा रामलला विराजमानको हक लाग्ने निर्णय दियो । यसपछि विवाद टुंगियो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सुन्नी वक्फ बोर्ड सन्तुष्ट थिएन । ऊ पुनरवलोकन निवेदन दिन चाहन्थ्यो । तर सन् २०१९ को नोभेम्बर २६ मा वक्फ बोर्डले पुनरवलोकन निवेदन नदिने निर्णय लिएपछि राम मन्दिर बनाउने बाटो खुल्यो । 

बुधवार नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिरका लागि भूमिपूजन गरे र मन्दिर बनाउन अब तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । अर्थात् अर्को लोकसभा चुनावसम्ममा मन्दिर तयार हुनेछ । 

मन्दिर बनेपछि भाजपालाई लोकसभा चुनावमा फाइदा हुनेछ तर त्यसअघि हुने बिहार विधानसभा चुनाव र सन् २०२२ को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा पनि भाजपालाई फाइदा हुन सक्छ । 

अब भाजपाले समान नागरिक संहिता लागू गराउनेतर्फ कदम बढाउन सक्छ । भारतको संविधानको धारा ४४ ले पनि सरकारलाई यसका लागि प्रयास गर्न निर्देश दिएको छ । 

यस संहिताले मुस्लिम पर्सनल ल, हिन्दू पर्सनल ल जस्ता धर्ममा आधारित कानूनहरूलाई एउटै बनाउने कुरा गर्छ । विवाह, पैतृक सम्पत्ति, पारपाचुके तथा अन्य धार्मिक परम्पराको हकमा कानून आकर्षित हुन्छ ।

भारतमा युनिफर्म क्रिमिनल कोड छ जसले अपराध गर्ने कसैलाई पनि धर्मका आधारमा भेदभाव गर्दैन । 

तलाक र पैतृक सम्पत्तिको मामिलामा चाहिँ भारतीय कानूनमा एकरूपता छैन । 

राम मन्दिर र जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने धारा ३७० को खारेजी पूरा गरेपछि मोदी सरकारले युनिफर्म सिभिल कोडमा ध्यान दिने पक्का छ । 

सन् २०१८ मा कानून आयोगले रिफर्म अफ फेमिली ल रिपोर्ट बनाएको छ । त्यसमा महिला तथा जोखिममा परेका मानिसमाथि अन्याय हुन नहुनेतर्फ इशारा गरिएको छ । उनीहरूलाई युनिफर्म सिभिल कोडमार्फत सुरक्षा दिनु जरूरी छ । 

भारतको सर्वोच्च अदालतले अनेकौं मुद्दामा युनिफर्म सिभिल कोडको वकालत गरिसकेको छ । तीन तलाकको मुद्दामा फैसला गर्दा अनि पछि कानून बन्दा पनि यसको माग उठेको थियो । 

केही महिनाअघि सरकारले नागरिकता कानून संशोधन गरेर नयाँ कुराहरू जोड्यो । यस विषयले मुसलमानहरूलाई आक्रोशित तुल्यायो । कोरोनाभाइरसका कारण लकडाउन लगाउनु अघिसम्म प्रदर्शन जारी थिए । 

युनिफर्म सिभिल कोडलाई पनि मुसलमानहरूले विरोध गर्ने सम्भावना छ ।
 

एजेन्सी
एजेन्सी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्