मापदण्ड अटेरीपछि निषेधाज्ञा

लकडाउनजस्तो होइन निषेधाज्ञा । कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि गत असार ६ सम्म लागू गरिएको लकडाउन संघीय सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरेको थियो ।

उक्त घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य मापदण्डअनुसार थियो । लकडाउनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निश्चित र तोकिएका सर्तभित्र बसेर आवतजावत गर्न दिइएको थियो । उल्लंघन गर्नेमाथि सोही ऐनको दफाअनुसार १ सय जरिवाना वा १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।


Advertisement

विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञा जिल्लाको अवस्थाअनुसार प्रशासनको बाध्यकारी आदेश हो । संक्रमण फैलने गरी गैरजिम्मेवार आवतजावत बढेपछि नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएका हुन् ।

लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सम्झाइबुझाइ पठाइने गरेकामा अव निषेधाज्ञा जारीपछि अटेरीलाई पक्राउ गरी दण्ड र जरिवानाको नीति अपनाइएको छ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कैद, जरिवाना जा दुवै सजाय हुन सक्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थान वा क्षेत्रमा अनियन्त्रित आवागमन र सेवा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्छन् । बाधा पुर्‍याउनेमाथि तत्काल सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र १ महिना कैद हुने गरी दण्ड/जरिवाना गर्न सकिनेछ ।


Advertisement

कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रजिअले निश्चित क्षेत्र वा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा जारी गरेर निश्चित अधिकार निलम्बन, ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक, पूरै आवागमन नियन्त्रणलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संक्रामक रोग नियन्त्रण रणनीतिअनुसार मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्