कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण भएको बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन नौ महिना लाग्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट भएको प्रभावको मूल्याङ्कन नतिजाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वेक्षणका सहभागी उद्योग÷व्यवसायीले सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब नौ महिना लाग्ने बताएका छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी ८२.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायीले बन्दाबन्दीपछि अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भए पनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेकोसमेत देखिएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन ठप्प हुँदा परेको असर कर्मचारी कटौतीसम्म पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ अनुसार २२.५ प्रतिशत कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी÷करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै छन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेको देखिएको छ ।

ठूलाकै बढी तलब कटौती
बन्दाबन्दीको अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम÷साना खुद्रा व्यापारले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायीले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् भने तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन् । यस्तै ठूला उद्योग÷व्यवसायीले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।

अध्ययनले बन्दाबन्दीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव आकलन गर्ने, उद्योग÷व्यवसायीको पुँजी संरचना पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीपछि उद्योग÷व्यवसायको सञ्चालन तथा वित्तीय योजना पहिचान गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ । गत चैत ११ देखि सुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिए पनि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यता आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा करिब २.२८ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ ।

कोभिड–१९ प्रभावका कारण रोजगारीका अवसर पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे नियमित अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसै क्रममा बन्दाबन्दीको प्रभावबारे प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित रही सूक्ष्म अध्ययन गर्न सान्दर्भिक देखिएकाले यो सर्वेक्षण गरिएको जनाइएको छ ।

असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित
महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको उत्पादन तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणले उद्योग÷व्यवसायको पुँजीको संरचना तथा बन्दाबन्दीपछि सञ्चालन रणनीति पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीको असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त आर्थिक, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

पूर्णतया प्राथमिक तथ्याङ्क तथा सूचना प्रयोग गरिएको अध्ययनमा तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन गर्न प्रश्नावलीमा आधारित गुगल फर्ममार्फत अनलाइन सर्वेक्षण विधि अपनाइएको थियो । सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी÷व्यवसायीको सहभागिता थियो । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट सर्वाधिक २८.२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगबाट १८.२ प्रतिशत र होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट १६.५ प्रतिशत नमुना प्राप्त भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

तीन वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन उद्योग÷व्यवसायको सहभागिता २३.७ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग÷व्यवसायको आकारका आधारमा सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाता लघु उद्यम÷साना खुद्रा व्यापार समूहका छन् भने सबैभन्दा थोरै ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ठूला उद्योग समूहका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने सहभागी उद्योग÷व्यवसायको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालू खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत छ । सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भने कर्जा नलिएका उद्योग÷व्यवसायको सङ्ख्या १२ प्रतिशत छ ।

पूर्ण बन्द ६१ प्रतिशत
बन्दाबन्दी अवधिमा चार प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेको पाइएको छ । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन÷कारोबार घटेको जनाएका छन् ।

सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन÷कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन÷कारोबार पूर्ववत् रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षण अवधिको समाप्तिसम्ममा छुट प्राप्त गर्न योग्य सहभागी उद्योग÷व्यवसायमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

६९.९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी÷कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन् । बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायलाई सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालू पुँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्रीवितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा भेषराज बेल्बासेले खबर लेखेका छन् ।