सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गत साउन ५ मा संघीय संसद्को विषयगत समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोभिड–१९ र बजेटको अपर्याप्तताका कारण सकेसम्म अनुगमनमा राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गरे

उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दुई समितिका सांसद पूर्वका केही जिल्लाको वैज्ञानिक वन अनुगमनमा निस्किए । साउन १४ मा पूर्वी तराईको वन अनुगमनमा निस्केको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिका सांसद अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन् । उपसमिति संयोजक प्रदीप यादव, उनका चालक एवं अंगरक्षकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अनुगमनमा गएका सबै सांसद क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे र अधिकृत सरस्वती मरहट्ठा उक्त टोलीमा थिए । अनुगमन गर्दागर्दै उनीहरू जिल्लाबाट फर्केका थिए । उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षणको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसहित ७ जनाको टोली साउन १५ देखि पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको भ्रमणमा छ । उक्त टोलीमा ५ सांसद र २ जना कर्मचारी छन् । यो समिति पनि वैज्ञानिक वनकै विषयमा अनुगमन गर्न निस्केको हो । अनुगमन गर्ने भन्दै लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको प्राकृतिक स्रोत समितिले दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि लेखाको अर्को उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । अहिले पूर्वी तराईको भ्रमणमा निस्केका बेला सांसद यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको हो ।

असारमै प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत शान्ता चौधरीको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय उपसमितिले पनि कञ्चनपुर, कैलालीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । दुई समितिबीच कार्यक्षेत्र विवादपछि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई तत्काल अनुगमनमा नजान सुझाएका थिए । उचित कारण नखोली उपसमितिका सांसदहरूले जानैपर्ने भनेपछि सभामुखले स्वीकृति दिएका संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘सभामुखले त सकभर अहिले नजानुस् भन्नुभएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदज्यूहरूले मान्नुभएन ।’

गत साउन ५ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग भएको छलफलमा समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गणपूरक संख्या घटाउन मागसमेत गरेका थिए । सचिवालयका एक अधिकारी आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘बैठकमा नआउने सांसदहरू अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्न कठिन भएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार समितिका केही सदस्यले स्वीकृति नदिए आफ्नै खर्चले जान्छौं भन्दै घुर्की लगाउन थालेपछि सचिवालयले अनुमति दिएको हो । अनुगमनमा जान सभामुखको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।

प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति सुवेदीले भने पश्चिमको अनुगमन भ्रमण सकिएकाले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन पनि पूर्वी क्षेत्रमा जानु जरुरी भएको बताइन् । उनले आफूहरूले सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुको अनुगमन सकेको जनाइन् । ‘हामी प्रदेश २ मा गएनौं । अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गरेका छौं । जंगलमा अनुगमन गर्ने भएकाले व्यक्तिसँगको सम्पर्क कम हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र कटानको विषय लेखा समितिको कार्यक्षेत्र नभएको दाबी प्राकृतिक स्रोत समितिले गर्दै आएको छ । तर महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुको विषय उल्लेख भएकाले क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी लेखा समितिको छ । लेखाका सभापति भरतकुमार शाहले भने कार्यक्षेत्र विवाद नभएको दाबी गरे । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय लेखाले नै हेर्ने हो । अरू विषयमा हामीले हेर्ने भनेका छैनौं,’ उनले भने ।

२०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ४४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत भागमा उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन र १२ लाख ९५ हजार जनालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य छ । साथै वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आम्दानी हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर वन फँडानी अनियन्त्रित रूपमा भएको र त्यसको व्यवस्थापन उद्देश्यअनुसार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाको सोही विषयमा टेकेर लेखाले अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । सभापति शाहले भने, ‘कोरोना लागेको अवस्थामा अनुगमनमा निस्केको होइन । थाहा पाएको भए त जाने कुरै हुँदैनथ्यो । आवश्यकता भएरै अनुगमनमा निस्केको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले खबर लेखेका छन् ।