माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गत साउन ५ मा संघीय संसद्को विषयगत समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोभिड–१९ र बजेटको अपर्याप्तताका कारण सकेसम्म अनुगमनमा राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गरे
उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दुई समितिका सांसद पूर्वका केही जिल्लाको वैज्ञानिक वन अनुगमनमा निस्किए । साउन १४ मा पूर्वी तराईको वन अनुगमनमा निस्केको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिका सांसद अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन् । उपसमिति संयोजक प्रदीप यादव, उनका चालक एवं अंगरक्षकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अनुगमनमा गएका सबै सांसद क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे र अधिकृत सरस्वती मरहट्ठा उक्त टोलीमा थिए । अनुगमन गर्दागर्दै उनीहरू जिल्लाबाट फर्केका थिए । उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षणको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसहित ७ जनाको टोली साउन १५ देखि पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको भ्रमणमा छ । उक्त टोलीमा ५ सांसद र २ जना कर्मचारी छन् । यो समिति पनि वैज्ञानिक वनकै विषयमा अनुगमन गर्न निस्केको हो । अनुगमन गर्ने भन्दै लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको प्राकृतिक स्रोत समितिले दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि लेखाको अर्को उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । अहिले पूर्वी तराईको भ्रमणमा निस्केका बेला सांसद यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको हो ।
असारमै प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत शान्ता चौधरीको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय उपसमितिले पनि कञ्चनपुर, कैलालीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । दुई समितिबीच कार्यक्षेत्र विवादपछि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई तत्काल अनुगमनमा नजान सुझाएका थिए । उचित कारण नखोली उपसमितिका सांसदहरूले जानैपर्ने भनेपछि सभामुखले स्वीकृति दिएका संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘सभामुखले त सकभर अहिले नजानुस् भन्नुभएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदज्यूहरूले मान्नुभएन ।’
गत साउन ५ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग भएको छलफलमा समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गणपूरक संख्या घटाउन मागसमेत गरेका थिए । सचिवालयका एक अधिकारी आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘बैठकमा नआउने सांसदहरू अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्न कठिन भएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार समितिका केही सदस्यले स्वीकृति नदिए आफ्नै खर्चले जान्छौं भन्दै घुर्की लगाउन थालेपछि सचिवालयले अनुमति दिएको हो । अनुगमनमा जान सभामुखको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।
प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति सुवेदीले भने पश्चिमको अनुगमन भ्रमण सकिएकाले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन पनि पूर्वी क्षेत्रमा जानु जरुरी भएको बताइन् । उनले आफूहरूले सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुको अनुगमन सकेको जनाइन् । ‘हामी प्रदेश २ मा गएनौं । अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गरेका छौं । जंगलमा अनुगमन गर्ने भएकाले व्यक्तिसँगको सम्पर्क कम हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र कटानको विषय लेखा समितिको कार्यक्षेत्र नभएको दाबी प्राकृतिक स्रोत समितिले गर्दै आएको छ । तर महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुको विषय उल्लेख भएकाले क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी लेखा समितिको छ । लेखाका सभापति भरतकुमार शाहले भने कार्यक्षेत्र विवाद नभएको दाबी गरे । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय लेखाले नै हेर्ने हो । अरू विषयमा हामीले हेर्ने भनेका छैनौं,’ उनले भने ।
२०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ४४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत भागमा उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन र १२ लाख ९५ हजार जनालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य छ । साथै वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आम्दानी हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर वन फँडानी अनियन्त्रित रूपमा भएको र त्यसको व्यवस्थापन उद्देश्यअनुसार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाको सोही विषयमा टेकेर लेखाले अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । सभापति शाहले भने, ‘कोरोना लागेको अवस्थामा अनुगमनमा निस्केको होइन । थाहा पाएको भए त जाने कुरै हुँदैनथ्यो । आवश्यकता भएरै अनुगमनमा निस्केको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले खबर लेखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...