अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सतहमा आएका न्यायालयका समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन नभए सिंगो न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलबलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको तीन दिनसम्म चलेको बृहत् छलफलले न्यायालयमा सुधारका २१ बुँदे  अपील जारी गरेको हो।

अपीलमा भनिएको छ, ‘दुर्भाग्य, न्यायालय र यसको नेतृत्व आज एक पछि अर्को यस्तै समस्या र विवादमा पर्दै गएको छ। यसका कामकारवाही आलोच्य भएका छन् । कतिपय फैसलाहरूमा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट भएका छन्। न्यायाधीशहरुको निष्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ।’

बीसौं वर्षसम्म यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएको उल्लेख गरिएको अपीलमा वकालत व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति यी सबै चर्तिकलाको मौन साक्षी भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको भनिएको छ। ‘यस्ता गतिविधिहरूको औपचारिक रूपमा विरोध गर्दा पनि राज्य संयन्त्रबाट त्यसको सुनुवाइ हुन सकेका छैनन्। परिषद् नामको संस्था नै विवाद र घृणाको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ। संस्थाको छवि नै त्यस्तो भए पछि त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वच्छ नदेखिनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘अतः सतहमा आएका समस्याहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन हुन नसकेमा सिंगो न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलबलिन सक्ने हुँदा हामी कानून तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला यी विषयमा गम्भीर सरोकार र चिन्ता व्यक्त गर्दै न्याय र न्यायालयको गौरवलाई अक्षुण्ण राख्न देहायका पहल कदमीहरुका लागि सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूलाई अपील गर्दछौं।’

‘वर्तमान समयमा देखापरेका गम्भीर न्यायिक विचलनले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौं। एउटा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानूनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो। यस्ता कृयाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धूमिल र कमजोर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।  त्यस्ता न्यायकर्मीलाई तत्काल छानविन र कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ,’ अपीलमा भनिएको छ।

अधिवक्ताहरूले हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व न्यायाधीशहरू अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत रहेको अध्ययन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। 
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको निश्कृय भूमिकालाई सकृय गराउन संवैधानिक इजलासको गठनमा नै परिवर्तन गरी नियमितरुपमा सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्न, दैनिक र साप्ताहिक पेशी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न, कुनै मुद्दा सुनुवाइबाट स्थगन गर्न परेमा कारण र आधार खोली समान प्रकृतिका मुद्दामा समान मापदण्ड लागू हुने गरी स्थगित गर्न र अक्षरानुक्रम प्रणाली र अंकानुक्रम प्रणालीमा आधारित पेशी सूची खारेज गरी अंकानुक्रममा मात्र पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। 

त्यस्तै, अदालत सुधारको नाममा हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रवेशलाई अन्त्य गर्न, न्याय माथि जनताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतको आदेश र फैसला क्डाईका साथ कार्यान्वयन हुने परिपाटी मिलाउन भनिएको छ।

अधिवक्ताहरूले दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन्।

जसमा न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियान शुरु गर्न भनिएको छ, भने क्रमिक रूपमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानविन गरी सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव र दवावमा भएका सवै नियुक्तिको निष्पक्ष छानविन र जाँचबुझ गरी सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रवन्ध गर्न, न्याय परिषदको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार गर्न र संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि उनीहरुको माग छ। 

यस्ताे छ अपीलकाे पूर्ण पाठ

हाम्रो ध्यानाकर्षण र अपील
कानून र संविधानदद्वारा न्यायालयले आफ्नो शक्ति प्राप्त गरेपनि त्यसमाथिको जनविश्वासलाई न्यायालयको सवैभन्दा ठूलो तागत मानिन्छ । न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्नु सिंगो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतराको विषय हो । दुर्भाग्य, न्यायालय र यसको नेतृत्व आज एक पछि अर्को यस्तै समस्या र विवादमा पर्दै गएको छ ।

यसका कामकारवाही आलोच्य भएका छन्। कतिपय फैसलामा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट भएका छन । न्यायाधीशको निस्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। बीसौ‌ं वर्षसम्म यस्ता व्यक्तिहरुको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएका छन्।  वकालत व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू यी सबै चर्तिकलाहरूको मौन साक्षी भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता गतिविधिहरूको औपचारिक रूपमा विरोध गर्दा पनि राज्य यन्त्रहरूबाट त्यसको सुनुवाई हुन सकेका छैनन । परिषद् नामको संस्था नै विवाद र घृणाको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ । संस्थाको छवि नै त्यस्तो भए पछि त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वच्छ नदेखिनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । अतः सतहमा आएका समस्याहरूको यथासीघ्र सम्बोधन हुन नसकेमा सिंगो न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलवलिन सक्ने हुँदा हामी कानून तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरु यी विषयमा गम्भीर सरोकार र चिन्ता व्यक्त गर्दै न्याय र न्यायालयको गौरवलाई अक्षुण्ण राख्न देहायका पहल कदमीहरुका लागि सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूलाई अपील गर्दछौ:

१) नेपालको न्यायिक इतिहास कमजोर छैन, बरु गर्व गर्न लायककै छ । राज्यका सवै शक्तिहरु कुनै एउटा अंगमा मात्र सीमित हुन गएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यसैले राज्यका अंगहरुबीच शक्तिको पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको मान्यता अनुसार राज्यका अन्य अंगहरुबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको इतिहास हामीसँग छ । तत्पश्चातका न्यायीक कृयाकलापहरूले पनि न्यायीक स्वतन्त्रता र न्यायका मूल्य मान्यताहरुलाई धेरै हदसम्म संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै आएका हुन ।

तथापि,‘वर्तमान समयमा देखापरेका गम्भीर न्यायिक विचलनले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौं। एउटा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानूनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो । यस्ता कृयाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धूमिल र कमजोर बनाउछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।  त्यस्ता न्यायकर्मीलाई तत्काल छानविन र कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ,’ अपीलमा भनिएको छ। 

२) विधिको शासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगहरूबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुनु पर्दछ ।  यस्तो न्यायालयले मात्र सम्पुर्ण जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । तर, यसको विपरित यदि न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायहरूबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिक रुपमा भ्रष्ट एवम् कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सवैभन्दा प्रतिउत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ । दुःखका साथ भन्नु पर्छ नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसंगतीपूर्ण वन्दै गएको छ । 

३) न्याय सत्य हो‚ साश्वत हो‚ जीवनको अभिष्ट हो‚ अन्यायको विरूद्ध हो । सबै व्यक्तिमा समान रूपले प्रकट हुने चाहना हो । त्यसैले यो चाहनालाई पूरा गर्नका लागि राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसका निश्चित मापदण्ड सीमा‚ मूल्य र मान्यताहरू निर्धारण गरी त्यसै अनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवलम्बन गर्ने अभ्यास संसारभर हुदै आएको छ । हामीकहाँ पनि यीनै मूल्य मान्यता‚ सीमा र मापदण्डलाई लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान‚ २०४७ ले न्याय परिषद् सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्यो । केही परिवर्तनका साथ नेपालको संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

४) सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिने फरक जस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र आजसम्म गरिएका अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने सुखद अभ्यासहरू थोरै र दुःखद अभ्यासहरू अत्यधिक मात्रामा देखिदै आएका छन् । न्यायाधीशको नियुक्तिमा सक्षम‚ इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासिन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता‚ चेलाचपेटा‚ कार्यकर्ता‚ व्यवसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्तिहरू खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढदै गएपछि न्याय परिषदको अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधान न्यायाधीश र अन्य सदस्यहरूमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने अभ्यास अगाडी बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाहरूले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास शूरु भएका छन् । न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराईएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएको देखियो ।

५) कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं सम्बद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनु पछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका बढी विश्वसनीय एवं निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो । संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो निकाय कति स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलेर लेखेर निक्र्यौल हुने विषय होइन् । यी चीज अदालतको कार्यबाट प्रमाणित हुनसक्नु पर्दछ । जनताले त्यसको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । 
६) आज हाम्रा सामुन्ने दुई डरलाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थताहरु देखापरेका छन । एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनावद्ध सोचका साथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली । दोस्रो, आन्तरिक रुपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्यायप्रशासन । न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध कार्यहरु संरक्षित हुन सक्छन भन्ने सोच नेपाली राजनीतिज्ञहरुले लामो समयदेखि राख्दै आएको देखिन्छ । मूलतः सत्तासिन रहेको र राज्यव्यवस्थामा हालीमुली भएको अवस्थामा यस्ता अभिष्टहरु सतहमा प्रकट हुने गरेका छन । यसको प्रत्यक्ष शिकार आज न्यायलय वन्न पुगेको छ । न्यायीक नेतृत्व सम्पूर्ण रुपमा मुक दर्शक छ ।

७) न्यायालयभन्दा बाहिरको अवस्था जति भयावह छ, न्यायालयभित्रको आन्तरिक अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी वेथिति र विसंगतीपूर्ण रहेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुई ओटा मूख्य शर्तहरु ह्ुन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो । एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दवाव वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानूनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहम हुन जान्छ । न्यायलयको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका दुईओटै मापदण्डहरुमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन्  ।

८) नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूमा कुन बार एसोसिएसनको सदस्यता लिएर कुन फर्ममा कानुनी अभ्यास शुरू गरेमा छिटो न्यायाधीश हुन पाइन्छ भन्ने मनोभावना विकास भएको देखिदैछ । अध्ययन विश्लेषण र मनन् गर्नेभन्दा बार एसोसिएसनको पदाधिकारी वा सदस्य भएर त्यही हैसियतलाई प्रयोग गरी बारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्ति खाने‚ राज्यका अन्य नियुक्तिमा जाने अभ्यास पनि बार एसोसिएसन भित्र निरन्तर रूपमा सशक्त रूपले बढ्दै आएको छ । वेञ्चलाई कानुन र संविधानप्रति पुर्णरुपमा जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारको यस्ता हर्कतबाट हामी स्तब्ध भएका छौ । 

९) इमान्दार‚ निष्ठावान र सक्षम व्यक्तिहरूको मानमर्दन गरेर लघुताभाषमा बाँच्न बाध्य तुल्याइदैछ । कलेजमा सँगसँगै अध्ययन गरेकामध्ये न्याय सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुनसम्म पनि नपाउदै कानुन व्यवसायका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्तिका आकांक्षी बनेको देखिन थालेको छ । नियुक्ति भएको पदको लागि आवश्यक पर्ने कुनै क्षमता योग्यता नै नभएका निष्ठाच्यूत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश मानेर बेञ्चमा उपस्थित हुँदा लाजले र पीडाले व्यथित मनोभावमा छटपटाउनु पर्ने बाध्यतामा उभिनु परिरहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्तिले गर्दा न्याय सेवा भित्र र कानुन व्यवसायमा भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिहरूको शीर निहुरिएको‚ अत्यन्त पीडाबोध भएको अभिव्यक्ति सुन्नु पर्दैछ । एनजीओ र आइएनजीओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याई तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दाहरूमा समेत प्रभाव पार्ने काम हुदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा त अदालतमा लेखिने फैसलाहरू‚ आदेशहरू त्यस्तै संस्थाका व्यक्तिहरूबाट लेखिएको भन्ने समाचाहरू बाहिर आएको पनि थाहा भएकै हो । नेपालमा जुनसुकै व्यक्ति पनि जुनसुकै पदका लागि योग्य हुन्छ‚ खाली त्यस्तो मौका कुर्नु मात्र पर्दछ भन्ने भनाई झन् झन् चरितार्थ हुदै आएको छ ।

१०) न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्यूत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने‚ सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेका परिदृश्यहरू पनि हाम्रै आँखा अगाडी छन् । यस वीचमा आफ्ना मान्छे छनौट गर्न लिखित दरखास्त नै माग गरी परीक्षा लिएको नाटक मञ्चन गर्ने कामहरू पनि भए । मध्यरातमा न्याय परिषदको बैठक बस्ने‚ पद खाली भई नसक्दै पेश्कीको रूपमा नियुक्ति गर्ने‚ न्याय परिषदको बैठकमा नै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू उपस्थित हुनेसम्मका लज्जास्पद घटना र पदरिक्त भएको मौका छोपेर बैठक बस्नेसम्मका घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।

११) मातहतका अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूले सम्पादन गरेको न्यायप्रति कटाक्ष गर्दै मानसिक यातना दिने‚ निर्देशित भएर फैसला आदेश गर्न बाध्य पार्दै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सेवा निवृत्त भएका र सेवामा बहालै रहेका न्यायाधीशहरूको विचौलिया समूह खडा गर्ने‚ आफू मातहत तहका अदालतका न्यायाधीशहरूले संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्न भेटघाटका लागि गरेका प्रयासहरूलाई निरूत्साहित गरी विचौलियाहरूसँग मात्र गोप्य रूपमा भेटघाट गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् ।

१२) अदालतमा परेका मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्न प्रकाशित गरिने पेशी सूचीहरूको निर्धारण गर्दा ब्यापक मनोमानी हुदै आएको छ । अंकानुक्रमबाट पेशी तोकिने अभ्यासमा अक्षरानुक्रममा तोकिने अर्को प्रकारको पेशी सूचीको प्रादुर्भाव भयो । पुरानो मुद्दालाई कि त स्थगित सूचीमा राख्ने कि त अक्षरानुक्रम पछि पालै नआउने गरी तल्लो क्रममा तोक्ने‚ मुद्दा स्थगित गर्दा मनोमानी रूपमा गर्ने‚ एकै खालका मुद्दाहरूमा अरू मुद्दा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा अर्को इजलासमा छुट्टै तोकेर मिलाउने‚ इजलासको गठनमा मुद्दाको प्रकृति‚ विगो‚ मुद्दाका पक्षको हैसियत आदि हेरेर त्यसै अनुरूप आफ्ना प्रभावका न्यायाधीशमा पार्ने वा नपार्ने गरी इजलासको गठन गर्ने‚ इजलासको गठनबाटै अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजालस गठन गरेका दृष्टान्तहरू त प्रत्येक दिन नै देख्नु पर्ने भएको छ । 

१३) यस्ता कार्यहरू न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता‚ निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहम् प्रश्न खडा भएको छ । सर्वसाधारण जनताले न्याय नै पाउन नसक्ने स्थिति खडा भएको सन्दर्भले हामी न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्ने अभिभारा बोकेका कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर र स्तब्ध हुन पुगेका छौं । हामीले गरेको सुधारको अपेक्षा पनि मृगमरिचिका जस्तै बन्न पुगेको छ । अन्य निकायहरुमा जस्तै न्यायपालिकामा पनि न्याय र न्याय प्रशासनलाई अटल र निश्पक्ष राख्न न्यायीक नेतृत्वको अहम जिम्मेवारी हुन्छ । सिंगो न्यायलय र न्यायप्रशासनले कानून र संविधान अनुरुप संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित वा च्युत हुन पुग्यो भने त्यस्तो नेतृत्व त्यो निकायकालागि अभिसाप बन्न जान्छ । यसतर्फ न्यायीक नेतृत्वको गम्भीर रुपमा ध्यान जावस भन्ने हाम्रो अपील छ ।

१४) एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रुर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाई पाउने‚ सजायमा छूट पाउने र सिधा साधा‚ निम्नस्तरको परिवन्दवस अपराधमा व्यक्तिले चर्को सजाय व्यहोर्नु पर्ने गरी हुने गरेका फैसला र आदेशहरूले सिङ्गो न्यायापालिका र त्यसमा आवद्ध कर्मचारी‚ वकिल न्यायाधीशहरूलाई खिसी उडाउने गरी ब्यङ्ग्य गरेका छन् । फैसला र आदेशमा देखिएका विचलनहरूले गर्दा कतिपय मुद्दाहरूमा कुनै राजनीतिक दल‚ संघ संस्था आदिको आयोजना वा निर्देशन बेगर स्वःस्फुर्त रूपमा त्यस्ता फैसला र आदेशहरूको विरूद्धमा सर्वसाधारणहरू नै सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पढन र उच्चारण गर्न पनि नसकिने तल्लो स्तरको गालीहरूको वर्षा हुन थालेको छ । यसरी व्यक्त भएका गाली गलौजपूर्ण टिप्पणीहरू निश्चय पनि शोभनीय हुदैनन् । तर शीष्ट भाषामा अभिव्यक्त भएका टिप्पणीहरूलाई अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा संकट पैदा भएपछि व्यक्त भावनाको रूपमा बुझ्न जरूरी छ । तर यस्ता शीष्ट र सम्यमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पनि फैसलाकर्ताको दिनचर्यामा कुनै प्रभाव नपर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ । त्यस्ता टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भइसकेपछि अदालतबाट त्यस्ता टीकाटिप्पणीबाट अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम नरहने भावको परम्परागत शैलीको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ । उदालतको कामकारवाहीका कारणले वा त्यस उपरको टिप्पणीका कारणले अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच आएको हो भन्ने बहसको अर्को विषय बनेको छ ।

१५) यी सम्पूर्ण खराबीहरूलाई समाप्त पार्न सर्वपक्षीय आयोगको गठन गरी व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने खासगरी २०६३ र ०६४ यता भएका नियुक्तिहरुको पूनर्मूल्याङ्कन गरी पुनरनियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यक्षमताको अभाव र बदनियतका साथ काम गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने मागहरू पनि वीच वीचमा हुदै आएका छन् ।

१६) न्यायपालिकाभित्र यस्तो गतिविधि भइसक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूको आपसी मिलेमतोका कारण केही नभएको सबै कुरा राम्रो र स्वाभाविक रूपमा भएको भान पर्ने गरी राजनीतिक दल, तीनका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू‚ संवैधानिक निकायहरू सबै कुम्भकर्णको निद्रामा परे झैं निदाएका छन् । अन्याय र अत्याचारका विरूद्ध निकालिएका आवाजहरू तथा लेख रचनाहरूले तिनीहरूलाई छुनै छाडेको छ । उनीहरूको समवेदना गैंडाको छालाजस्तो कुनै पीडाबोध नै नहुने भएको छ । यसरी अन्यायका विरूद्धमा बोलिएका लेखिएका कुराहरू अरण्य रोदन झै सावित हुन थालेका छन् । अदालतका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने सबैभन्दा प्राथमिक दायित्व भएका बार एसोसिएसनहरू अकर्मण्य भएर रहेका छन् । यस्ता गतिविधिहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थनमा नै आफ्नो व्यक्तिगत भलो हुने देखेर होला प्रतिक्रियाहीन भएर संस्थागत अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने मौनता साँधेको देखिएको छ ।

१७) जुन उद्देश्य राखेर न्याय परिषदको गठन भयो‚ त्यो उद्देश्य बमोजिम परिषदले काम गर्न सकेन । परिषदले गर्ने निर्णयमा कुनै कारण र आधार नखोली निर्णय गर्ने परिपाटीले मान्यता पाउन थालेपछि परिषदका सबै सदस्यले आफ्नो आफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर सबैका नाम समावेश गरेर निर्णय गर्ने अभ्यासको सुरूवात भयो । आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नका लागि माइन्यूट सच्च्याउनेदेखि योग्यता पूरा भएपछि मात्र बैठक बस्नेसम्मका गतिविधिहरू परिषदबाट हुन पुगे । व्यक्तको अनुहार हेरेर कहिले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश उपर पनि छानविन र कारवाही गर्ने काम भयो । अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायीको म्याद पटक पटक थप गरी उनीहरूको हुर्मत काडेर अन्तिममा स्थायी नगरी विदा गर्ने र तीन वर्षसम्म काममा लगाइसकेपछि उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाउदै संवैधानिक प्रावधानको वहाना देखाएर घर पठाउने काम पनि भयो । बैठक बस्ने कुनै मापदण्डको विकास भएन । बैठक बसे पनि हुने नबसे पनि हुने । कहिले बैठक चाँडै बसाउदा फाइदा हुने कहिले नबसाउदा फाइदा हुने भयो । प्रणालीलाई स्थापित गर्नेभन्दा पनि परिषदका सदस्यहरूको मनोमानीले प्रश्रय पाएको देखियो । कहिले जेष्ठतालाई तिलाञ्जती दिने‚ कहिले क्षमतालाई तिलाञ्जली दिने कार्यहरू भए । नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तय गरिने वरियताक्रम पनि सिफारिसकर्ताको इच्छामा निर्भर रहेको देखियो । पैसाको लेनदेनबाट न्यायाधीशको नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्याय जगत नै लज्जित हुन पुग्यो ।

१८) कुनै साधिकार निकायको निर्णय वा पत्र बेगर परिषद्का सदस्यहरूको पदीय हैसियत समाप्त भएको स्वघोषणा गरी पदरिक्त भएको देखाई परिषदको आकार नै पूर्ण नभई हतारमा मौका छोपेर निर्णय गर्ने काम पनि भयो । न्याय परिषदमा सदस्य भएर जाने व्यक्तिहरूमध्ये नगण्य व्यक्तिहरू मात्र आफ्नो स्वच्छ छविका साथ आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भए । धेरै सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालको पूरा समय काम गर्न सकेको देखिएन । जिल्ला न्यायाधीशहरूको परिषदले लिने परीक्षा पनि विवादरहित बन्न सकेन । त्यसरी नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालत (साविकमा पुनरावेदन अदालत) का न्यायाधीशहरूको सरूवा पनि तर्क‚ औचित्य र कारणमा आधारितभन्दा पनि परिषदका अधिकारीहरूको मर्जीमा आधारित भएको देखियो ।     परिषदले सिफारिस गरेका उमेदवारहरूको संसदीय सुनुवाई हुँदा बेइज्जतीपुर्ण प्रश्नहरू प्रतिप्रश्न गरेर सुनुवाईको ढोका पार गरेर आउने न्यायाधीशहरूको इज्जत प्रतिष्ठा उसै बखत सकिइसकेको हुनाले न्यायाधीशको मर्यादा र गरिमालाई बचाउन नसक्ने स्थिति पनि उत्पन्न भयो ।     

१९)  न्यायपालिका‚ कानुन व्यवसाय‚ बार एसोसिएसनको यो चित्र प्रस्तुत गरिरहँदा व्यक्तिको विरोधबाट संस्थामा पर्न जाने असर‚ असल र निष्ठावान व्यक्तिमा पर्न जाने असरको बारेमा पनि हामी सचेत रहेका छौं । व्यक्तिको विरोध गर्दा संस्थामा धक्का पर्नु हुँदैन । संस्थालाई बचाइराख्न सकियो भने संस्थामा एकदिन असल गुण भएको व्यक्ति पनि पुग्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले गम्भीर ढंगले बुझेका छौं । त्यही कारणले गर्दा न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म घटेका घटनाहरूका सन्दर्भमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषी उपर आवश्यक कारवाही गरी संस्थाको संस्थागत छविलाई अक्षुण्ण राख्न सम्बन्धित संवैधानिक निकाय‚ राजनीतिक दल र तिनका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र न्यायपालिकाभित्र ब्यापक सुधारको प्रकृया सुरू गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पहलकदमी लेओस भन्ने अनुरोध गर्दै यो ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो केवल सचेतना र दुष्प्रवृत्तिको विरोध र आलोचना मात्र हो । विचारधीन मुद्दाप्रति हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन‚ न्यायीक प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई पर्खनु पर्ने न्यायीक परम्परालाई हामी स्वीकार गर्दछौं तर विवादित मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने आधारमा मात्र न्यायाधीशको कार्यक्षमताका सम्बन्धको छानविन निष्कृय हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहको छ । हामी संस्थाको संस्थागत छवि धुमिल हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं । यसरी सालिनतापूर्वक गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले अझ गम्भीर भएर अगाडी बढ्नु पर्ने दिनहरू आउनेछन् भन्ने तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । 

२०) यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै आउँदा दिनहरूमा परिषदका सदस्यको रूपमा हुने नियुक्ति‚ परिषदबाट हुने काम कारवाही‚ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिस तथा न्यायाधीशहरूको सरूवा‚ उनिहरूको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू पारदर्शी र प्रणालीगत आधारमा नभएमा त्यस्ता कार्यहरू अस्वीकार्य हुने र त्यस्ता कार्यहरूको निरन्तरता भइरहेमा त्यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापहरूको प्रतिकार गरिने व्यहोरा दुःखका साथ जानकारी गराउदछौं ।
२१) अतः न्यायलयको सुधार, यसमाथिको जनविश्वासलाई कायम राखी न्यायलय भित्र देखिएका विकृती, विसंगती, अनिमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दवाव र प्रभावलाई सदाकालागि अन्त्य गर्न गर्न निम्न विषयमा तत्काल पहल कदमी लिइयोस भन्ने हामी सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछौ ।