सीसीपीबाट सिकेन नेकपाले

गत असार १६ गते मुलुकमा कोराना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा उच्च रह्यो । त्यो दिन अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा १० हजारभन्दा बढी संक्रमितले उपचार गराइरहेका थिए । त्यही दिन मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाभित्र उसैले चलाइरहेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार राख्ने या हटाउनेबारे प्रधानमन्त्रीकै निवास बालुवाटारमा व्यापक बहस भइरहेको थियो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका थिए । मुलक र नागरिक संकटमा छन् है भनेर तथ्यले नै बोलेको त्यो दिन पनि ‘संक्रमितको संख्या आजसम्मकै उच्च भयो, लौ न के गर्ने’ भनेर कसैले कुरा निकालेनन् । तर नेकपाले पछिल्लो समय आदर्श मान्दै आएको र कतिपय शैली ठ्याक्कै नक्कल गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र उसले चलाइरहेको सरकार भने कोरोना महामारी र बाढीपहिरोका बेला हमेसा नागरिकको साथमा रह्यो ।


Advertisement

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को केन्द्रीय समितिअन्तर्गत राजनीतिक ब्युरोको पछिल्लो बैठक गत साउन २ गते बस्यो । बाढीपहिरो नियन्त्रण र उद्धारमा आवश्यक सबै बन्दोबस्ती गर्ने निर्णय उक्त बैठकबाट भयो । चीनमा पार्टीले नै निर्णय गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहँदा नेकपाले सोही दिनका लागि डाकेको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हतारहतार काठमाडौं आए । कोरोनाको बलियो प्रभाव रहेको प्रदेश ५ भन्दा काठमाडौंको राजनीतिक सरगर्मीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन अडियो ।

पहिरो र बाढी प्रभावित क्षेत्रसहितका स्थायी कमिटी सदस्यहरू त काठमाडौंमा हुने नै भए, केन्द्रीय सदस्य र युवा नेताहरूको ध्यानसमेत पार्टी बैठक र बहुमत–अल्पमतको हिसाब मिलानमै केन्द्रित रह्यो । यही विषयलाई लिएर कति सडकमा ओर्लिए, कति सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकारमा निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सडकमा उनीनिकट युवाले नाराबाजी नै गरे ।


Advertisement

छिमेकी मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी हुनुका नाताले पूर्वएमाले/माओवादी र सीसीपीबीच पुरानै सम्बन्ध पनि नराम्रो होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार चीनसँग झन् नजिक भयो । पोहोरो असोजमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच काठमाडौंमा भएको कार्यशालाले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप मधुर बनायो । असोज ७ गते सीसीपी र नेकपाबीचमा भएको ६ बुँदे समझदारीले दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने ठोकुवा गरियो, एकले अर्काको राम्रा कुरा सिक्ने निधो त्यतिखेर पनि भएको थियो । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसित आफूहरूको सम्बन्ध निकै नजिक रहेको व्याख्या झन् बढी गर्न थाले । तर सरकारको समेत बागडोर सम्हालिरहेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी जनतासँग नजिक हुने बेलामा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जनतालाई चटक्कै बिर्सिए र आफ्नै मोलमलाइमा लागे ।

चीन मामिलाका जानकारसमेत रहेका नेकपा नेता मिलन तुलाधर नेकपाको अहिले अहिलेको अवस्था चीनमा १९५० देखि १९७८ सम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलामा जस्तै अस्थिर रहेको बताउँछन् । ‘माओको नेतृत्वमा चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला चीनमा नेताहरू एक–अर्काविरुद्ध लाग्थे, कसलाई उकास्ने र कसलाई सखाप पार्ने भन्ने द्वन्द्व चल्थ्यो,’ तुलाधरले भने, ‘अहिले नेकपाका ठ्याक्कै त्यही होइन तर नेताहरूको चरित्र हेर्दा त्यस्तै त्यस्तै दिशामा गएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । सामूहिक काम र निर्णय हुनै छोड्यो, एक जनाको सनकमा मनलाग्दी हुन थाल्यो ।’ उनले अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेकपाभित्र नेताकेन्द्रित बहस हुनु एकदमै दिक्दारलाग्दो क्षणका रूपमा व्याख्या गरे ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना हुँदै थिए । त्यसैले फागुन १८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो । १९ गते बसेको समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण रहेको र अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिनेहरूले अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । चैत ५ गतेसम्म आइपुग्दा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक थियो, उसको पहलमाथि खास प्रश्नहरू उठेनन् ।

उता वुहानमा कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले नियन्त्रणमै आफ्ना प्रयासहरू जारी राख्यो । सीसीपीका महासचिव सीले २० जनवरीमा भाइरसमाथि नियन्त्रणका लागि सबै शक्तिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिए । तर नेपालमा महामारी र लकडाउनको असर छिप्पिँदै जाँदा सरकार र नेताहरूको कार्यशैली झन् सन्देहयुक्त बन्दै गयो । स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा सरकारको कार्यशैली सन्देहयुक्त देखियो । चैत ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा निजी कम्पनीलाई पनि दिन सकिने र त्यसको समन्वयका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिदिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले काम–कारबाही र निर्णयमा बाटो बिराएको देखिन्छ ।

चैत १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण खरिदका लागि ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । ओम्नीले पहिलो चरणका सामान ल्याई नसक्दै ओम्नी र सरकारबीच भएको सम्झौताबारे टीकाटिप्पणी र आलोचना हुन थालिसकेको थियो । चैत १६ गते साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । त्यहाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले औषधि खरिदका विषयमा धेरै प्रश्न आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी त्रसित भएर काम गर्न नसकेको
भन्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वामित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर केही मन्त्रीले मन्त्रीस्तरको निर्णयलाई सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वामित्व लिन नसक्ने भनाइ राखेपछि औषधि खरिदसम्बन्धी उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति भने दिएको थियो । सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत भएकाले त्यसबारेमा थप छलफल गर्नु नपर्ने बताएका थिए ।

‘कानुनतः स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय ठीकै छ, संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै अहिले विशेष अवस्था भनिएको हो,’ बैठकमा ओलीले भनेको कुरा स्मरण गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिदको निर्णय गर्ने र एक तह माथिकालाई जानकारी गराउने कुरा भएको हो । त्यो कानुनसम्मत छ, यसमा अरु केही गर्न पर्दैन ।’ यद्यपि सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर ‘जी टु जी’ पद्धतिबाट सामान ल्याउने र त्यो काम रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उता चीनको वुहानमा यस्तै प्रकृतिको घटना हुँदा आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरबाही गरेको भन्दै केही अधिकारीहरू कारबाहीमा परेका थिए । माघ २२ गते ती ‘कामचोर’ अधिकारीलाई कारबाही गरिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, ‘औपचारिकतावाद र नोकरशाहीलाई संकटका बेला टाढा राख्नुपर्छ ।’

ओम्नी प्रकरणले एउटा तरंग त ल्याएकै थियो, लम्बिँदो लकडाउनका कारण सहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्किन खोज्ने र भारतबाट स्वदेश आउन चाहने मजदुरहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको थियो । भारतीय सीमानामा नेपाली नागरिक अलपत्र परेजस्तै काठमाडौं, पोखराजस्ता सहरबाट आफ्नै गाउँ जान्छु भनेर रातविरात बाटो नापिरहेका मजदुरलाई देशभित्रै कुन ठाउँमा पुगेर अलपत्र परिन्छ भन्ने थाहा थिएन । यस्तो बेला अप्ठ्यारोमा परेका मजदुर र नागरिकले नेकपा र उसको सरकारलाई कतै पनि देखेनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले सीमामा ह्वारर्ह्वाती आइरहेका मजदुरले कोरोना बोकेर ल्याएको भाषण गरे ।

त्यति मात्रै होइन, मजदुरहरूको दुःखको रिपोर्टिंङ गरिरहेका पत्रकारमाथि नै उनी खनिए । ‘प्रहरीलाई थाहा नदिई एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएको घटनामा पहिल्यै काठमाडौंदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?’ ओलीको आक्रोश थियो । उनकै भनाइमा यात्रु र पत्रकार सडकमा देखिए पनि नेकपा पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कहींकतै पनि देखिएन । त्यो बेला कृषि एवं पशुपन्छी मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यो बेला राजनीतिक पार्टीको भूमिका समाजमा जाने र नहडबडाउन नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने हुनुपर्छ, त्यो हाम्रै पार्टीले गर्नुपर्थ्यो तर गरेनौं, अहिले हरेक घरमा नेकपाका सदस्य पुग्नुपर्थ्यो, त्यसका लागि संयन्त्रहरू बन्नै पर्दैन, पार्टीले नेतृत्व लिँदा हुन्छ ।’

यो चैत दोस्रो सातातिरको कुरा हो, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए भने ओलीले सरकारले काम गरिरहेकाले त्यस्तो कुनै संयन्त्रको आवश्यकता नै नभएको बताएका थिए ।

यस्तो परिस्थितिमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्‍यो त ? माघ ११ गते बसेको सीसीपीको राजनीतिक पोलिटब्युरोको स्थायी कमिटी बैठकले महामारीसँग जुध्न केन्द्रीय समितिको नेतृत्वदायी कार्यटोली बनाउने र अतिप्रभावित क्षेत्रमा उक्त टोली पठाउने निर्णय गर्‍यो । बैठकमा महासचिव सीले पार्टी कमिटी र सरकारका सबै तहले पार्टी केन्द्रीय कमिटीका नीति र निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रले बलियो आत्मविश्वास लिएमा र वैज्ञानिक तथा लक्षित मापदण्ड प्रयोग गरेमा महामारीविरुद्धको युद्ध जितिने ठहर सीको थियो । ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थितिमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ४ गते संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट सम्बोधन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा बेसारको खास भूमिका हुने दाबी गरे ।

महामारीमा सेनाको परिचालन चीनले पनि गर्‍यो, नेपालले पनि गर्‍यो । गत माघ १० गते सीले चिनियाँ सेनालाई महामारीविरुद्धको मिसनमा दृढतापूर्वक लाग्न र जिम्मेवारी काँधमा राख्न निर्देशन दिए । लगत्तै १० दिनमा हजार बेडको अस्पताल तयार भएको थियो । सँगसँगै अन्य अस्पतालहरू पनि महामारीकै अवधिमा तयार भए । हुन त यही सिको गर्दै कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय भएको ७२ घण्टामै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा ७० शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल खुलेको थियो । तर ट्वाइलेट र बाथरुम बनाउन मात्रै २५ लाख खर्चिएको अस्पतालको बेडैमुनिबाट पानी बग्ने समस्या देखिन थालेको उक्त अस्पताल असार २ देखि बन्द भयो ।

नेपाल सरकारले सेनालाई व्यापारमा तान्यो । चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ‘जी टु जी’ पद्धतिबाट सामान ल्याउन सेनालाई मुख्य भूमिका दियो, १७ गते परिपत्र भयो । सेना सामान ल्याउने तयारीमा लाग्यो । उसो त सेनाले खरिदको स्वास्थ्य उपकरणको मूल्यसूचीमाथि पनि प्रश्न नउठाइएका भने होइनन् तर त्योभन्दा धेरै प्रश्न सेनाले महामारीमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउने हो कि व्यापार व्यवसायमा हात हाल्ने हो भन्ने प्रश्न प्रमुख रूपमा उठ्यो ।

वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कोरोना र लकडाउनको असरले आक्रान्त भएका नागरिकबाहेक सबैको ध्यान नेकपा र सरकारको नेतृत्वको खिचातानीमा केन्द्रित भयो । १० गते स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाए । १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश त फिर्ता लिए तर नेकपाभित्रको विवाद फिर्ता भएन । १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अधिकतम सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागे, ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा वामदेव गौतमलाई अघि सारे । त्यसअघि भित्रभित्रै सरकारको काम–कारबाहीबारे असन्तुष्टि छचल्किएको भए तापनि पोखिएको भने वैशाख १२ गते नै हो । पार्टी कमिटीमा ओलीको राजीनामाको विषयले प्रवेश पाएको पनि त्यही बैठकदेखि हो ।

त्यसपछि वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले तत्काल राजीनामा दिन नपर्ने गरी नेताहरूले सहमति गरे । सत्ता संकट धकेलियो तर कोरोना कहरकै बीचमा नेताहरूका कोठेबैठक र गुटका भेलाहरूले निरन्तरता पाए । यो सरकार ढाल्ने कि राख्ने भन्ने बहसमै केन्द्रीय नेताहरूले दुई महिना बिताए । असार १० देखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकपछि त झन् पार्टीको विवाद छताछुल्ल भयो । सरकारको कामकारबाही र कोरोना नियन्त्रणमा अरू त अरू प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यान जान छोड्यो । ‘छन् त प्रधानमन्त्रीले तदारुकता देखाएर हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्र्रै छ नि,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘पार्टीभित्रै यत्रो गन्जागोल भइरहेका बेलामा सकारमा मन त अडिन्न ।’
असार १० यताको नेकपाभित्रको परिस्थिति झन् अप्ठ्यारो मोडमा पुग्यो । नेताहरूले विधि, विधान र पद्धतिको छलफल भनेता पनि कुरा पद लिन चाहने र नछोड्ने विषयमै पुगेर अड्किरहेको छ । सरकारी निवास बालुवाटारभित्रै प्रधानमन्त्रीले छ्डोनुपर्छ/ छोड्नुहुन्न भन्नेहरूको समानान्तर बैठकसमेत यही कालमा बस्यो, जतिखेर मुलुक कोरोना, बाढीपहिरोबाट आक्रान्त छ । केहीअघिसम्म सलहको हैरानी उस्तै थियो ।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरेर नेकपा बनाउँदा तयार पारिएको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘सरकार जनताका लागि, जनता देशका लागि ।’ तर यो बीचमा नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीको ध्यान पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने विषयमै केन्द्रित रह्यो । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ओली, दाहाल र माधव नेपाल तीनै समूहमा रहेका यी मन्त्रीहरूलाई अहिले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि दौडधुपले फुर्सदै मिलेन । बरु यो बीचमा बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा दर्जनौं बैठक भए, गुटउपगुटमा आबद्ध नेताहरूलाई कहिले यता र कहिले उताको बैठकमा गोलचक्कर लगाउँदैमा फुर्सद भएन । सीसीएमसीमा रहेका मन्त्रीहरू बिहान गुटको बैठक, दिउँसो मन्त्रालय र साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुँदा उनीहरूले कुन नैतिकताले काम गरेका होलान् भन्ने प्रश्नको सान्दर्भिकता सकिइसकेको छैन ।

तर सीसीपीमा यस्तो दृश्य देखिने कुरै भएन । पहिलो, चीनको राजनीतिक संस्कार नै हाम्रोभन्दा फरक एक दलीय पद्धतिको छ, दोस्रो त्यहाँ स्थिरता छ । यही कारण पनि सजिलो हुनुपर्छ, महामारीविरूद्ध चीनले पूर्ण सरकारी पहुँचलाई दोब्बर बनाएर परिचालन गर्‍यो । २ सय जना संक्रमित नपुग्दै केन्द्रीय तहबाट गम्भीर रूपमा सक्रियता देखाइयो । गत माघ ६ गते नै राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले विकसित महामारीको स्वरूपमा गम्भीर ध्यान दिन र पार्टीको पूर्ण संवेदनशीलता खर्चिन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग र स्थानीय तहले चौतर्फी आपत्कालीन प्रतिक्रिया संयन्त्र बनाएका थिए । अनेक प्रान्तबाट थरीथरीका मेडिकल टिम वुहानमा खटाइएको थियो । आर्थिक सहायता पठाइएको थियो ।

अहिले मुलुकमा महामारी समुदायस्तरमै फैलिएको छ । प्रदेश २ मा कोरोना नियन्त्रण बाहिर छ, वीरगन्जमा कोरोना संक्रमित बढेको बढ्यै छन् तर उनीहरूका लागि पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर बनाउनै सकिएको छैन । करिब हजार शय्या भएको नेसनल मेडिकल कलेज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका बसरुद्दिन अन्सारीकै भए तापनि उनी अहिले दिल्लीमा रहेकाले त्यसलाई सरकारले कारोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । समुदायस्तरमा समस्या हुँदा ढाडस दिनेकै पनि अभाव देखिएको छ । विश्लेषक टीका ढकालका अनुसार सीसीपीको जुनसुकै नेतृत्वले पनि जनताको बीचमा काम गरिरहँदा नेकपाका कार्यकर्तासमेत केन्द्रमुखी देखिन्छन् । ‘नेकपाले विचार, नीति र सिद्धान्तमा कताकता सीसीपीकै नक्कल गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘तर नेता जनताको बीचमै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपाको नेतृत्व सचेत भएन, त्यसैले महामारीका बेलामा पनि जनता र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलका बीचमा गहिरो खाडलजस्तो देखियो ।’

सी चिनफिङका प्रत्येक दिनका गतिविधि महामारी केन्द्रित रहे । जनतालाई हौस्याउने, देश र अभिभावकको आभास दिलाउने, प्रत्येक बिरामीप्रति समान सहानुभूति राख्दा मात्रै पनि जनताको मनोबल उच्च रह्यो । पार्टी कमिटी र सरकारीस्तरमा विभिन्न तहमा भाइरसविरुद्धको लडाइँका लागि संयुक्त टोली बनाइए । अहिले चीनमा क्रमशः महामारीको प्रकोप कमजोर हुँदै गएको छ । चीनको अर्थतन्त्र पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन कसरत गरिरहेको छ ।
नेपालमा जनता, नेता र शासकका बीचमा गहिरो दूरी छ । यो बीचमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तुलनात्मक रूपमा बाढीबाट कम प्रभावित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेर फर्किनुबाहेक जनताको दुःखसँग जोडिने अरू कुनै काम गरेका छैनन् । आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मात्रै आउजाउ गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत १३ गते नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटी र सोमबार आफ्नै निजी निवास बालकोटबाहेक अन्त कतै पुगेका छैनन् । तैपनि यी दुवै अध्यक्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको जस्तै नक्कल गरेर कुनचाहिँ बढी चीन पक्षधर देखिने भन्ने प्रतिस्पर्धा भने देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदी र लक्ष्मी लम्सालले खबर लेखेका छन् ।

 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्