उच्च अदालत पाटनले रेलवे पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै टेन्डर खोल्ने समय सारिएको छ । गत साउन १९ मा न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सोमबारसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि रेल विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै टेन्डर खोल्ने समय सारेको हो ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर गरिएपछि अन्य व्यवसायीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् ।

उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ मागेको छ । दुई चरणमा गरेर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । कुल ५४ खण्डमा रेलको ट्र्याक बेल्ट निर्माण गर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको हो ।

रेल विभागले गत असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छ । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र सहभागिता जनाएका छन् । असन्तुष्ट व्यवसायीका अनुसार अघिल्लो चरणमा ठेक्का पाएका सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी छन् । दुवै टेन्डर साउन २२ र २३ मा खोल्ने तयारी थियो । तर १९ गते उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि साउन २८ र २९ गतेका लागि टेन्डर खोल्ने समय सारिएको हो ।

‘२६ गते पेसी छ,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘अदालतबाट कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ अदालतमा मुद्दा परेसँगै टेन्डरको समय थप गरिएको उनले बताए । सोमबार दुई पक्षको बहस हुनेछ । ‘अदालतले सदर गर्‍यो भने टेन्डर कुन रूपमा जान्छ भन्न सकिँदैन, फैसला छिटो भए पनि ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १ सय ६ किमि छ । यहाँ दुई खण्ड गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यो खण्डमा सात सय बिघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै वनको पनि ३० बिघा जग्गा प्रयोग हुनेछ । ‘हामीले हतारमा ठेक्का गरेका होइनौं,’ मिश्रले भने, ‘जग्गाको यकिन गरेरै टेन्डर आह्वान गरेका हौं । गल्ती गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म रोकिइसक्ने थियो ।’ गलत गरेर टेन्डर गरेको भए अहिलेसम्म आफूलाई कारबाही भइसक्ने उनले सुनाए ।

‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, त्यही भएर अब अदालतबाटै यो कुरा टुंगिनेछ,’ उनले भने । क्राइटएरिया पहिला जे थियो, त्यही हुनुपर्ने ठेक्कामा भाग लिन नपाएका एक निर्माण व्यवसायीले बताए । राज्यलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म ट्र्याकबेल्ट तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

उक्त रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किमि छ । चितवन खण्डको डीपीआर भने अझै पूरा भइसकेको छैन ।

सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेलमार्ग पर्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको थियो । पछि बाराको निजगढबाट हेटौंडा, भरतपुर हुँदै नवलपरासीको तम्सरी निकाल्ने गरी १ सय २० किमिको डीपीआरको काम थालिएको छ । ‘कोभिड–१९ ले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ मिश्रले भने, ‘विदेश गएका सबै कन्सल्टेन्ट पनि फर्किइसकेका छैनन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।