सहकारी नियमन गर्न अनुगमन निर्देशिका बनेको छ। सहकारी विभागले शुक्रबार ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको हो।

प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन। विभागले सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका तयार गरेको जनाएको छ।

सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको छ। सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी गरिएको हो।

निर्देशिका अनुसार सहकारीको सशक्त अनुगमन गर्न सघाउने विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशिकाको आधारमा नियामक निकाय प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन्।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा कडा दण्ड तथा सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ। गलत काम गर्नेलाई कारोबारका आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरेको रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताए।

वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्ड अनुरूप सहकारी संस्थाको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवं जोखिमको विश्लेषण गर्न सहयोगी हुनेछ। सहकारी विभागलगायत नियामक निकायले स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाब जाँच निर्देशिका बमोजिम नियमन हुनेछ। निर्देशिकालाई सहकारी संघसंस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महŒवपूर्ण पाटोको रुपमा लिइएको विभागको दावी छ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन्। २९ हजार सहकारी स्थानीय तहअन्र्तगत नै छन्। ६ हजार सहकारी सहकारी प्रदेश र एक सय १८ वटा सहकारी मात्रै विभाग मातहत छन्। विभागले ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न एक दर्जन बढी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, को पहिलो संशोधन जारी गरीसकेको छ।

त्यस्तै विभागले संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेको छ।