कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण विगत चार महिनादेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्था खुलाउने प्रक्रियाका बारेमा फेरि अन्योल सिर्जना भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भाइरसको सङ्क्रमण न्यून भई विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुकूल भएको स्थानमा समेत विद्यालय खोल्न स्थानीय तहलाई अनुमति दिन नसकिने स्थितिमा पुुगेको छ । मन्त्रालय पनि माथिल्लो तहसित निर्देशन एवं समन्वयको प्रतीक्षामा रहेपछि अन्योल बढेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सङ्क्रमणको अवस्था न्यून भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिन नसकिने बताए। उनले स्थानीय तहबाट यस खालको प्रस्तावसमेत आएको छैन भनी स्पष्ट पारे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेका केही निर्णय उल्टिएपछि अब विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्न माथिल्लो निकायको आदेश कुर्ने कि भन्ने हिसाबले मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि मन्त्रालयले गत चैत ४ गते स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत ५ गते बसेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेपछि परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन ।

विगतको समीक्षासमेत गरी सङ्क्रमणका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि सोही उच्च स्तरीय समितिले नै गरेकाले आफूहरूले अब विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्दा आफैँ निर्णय गर्ने या माथिल्लो तहको आदेश कुर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यो अवस्थामा मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्दा समस्या आउन सक्ने देखिएको उनले बताए । अर्कोतर्फ हाल उच्च स्तरीय समिति निष्क्रिय अवस्थामा छ ।

विश्वविद्यालयको हकमा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कार्यविधि बनाएर उच्च शैक्षिक संस्थालाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरिएपछि सहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एसईई नतिजा पर सर्दै
यसैबीच परीक्षा प्रकाशन गर्न अभिलेखीकरणको सबै काम पूरा गरिए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने भएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढेका कारण केही दिन नतिजा प्रकाशन नगर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने । बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको छ तर नतिजा आउन केही दिन अनुकूल अवस्था छैन भन्ने जानकारी दिए ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले यो बेला विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको भीडभाड बढ्न सक्ने भएकाले केही दिन नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्नु नै राम्रो हुने बताए ।

शुल्क समायोजन गरिँदै
यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक कक्षा ११ को परीक्षा बिना नै विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने अवस्था आएपछि त्यसबापत विद्यार्थीबाट लिइएको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीबाट लिइएको छ सय रुपियाँ मध्येबाट चार सय रुपियाँ फिर्ता गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ ।

दुई सय रुपियाँ भने बोर्डले परीक्षाको तयारी प्रकाशन लगायतमा खर्च गर्नेछ । बोर्डले फिर्ता गरेको रकम भने सीधै विद्यालयमा नपठाइ कक्षा १२ मा विद्यार्थीको परीक्षा फाराम भर्दा मिलाउने गरी समायोजन गरिनेछ ।  गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले खबर लेखेका छन् ।