नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

सोमवार बारले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको १४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

बारले न्यायालयमा सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम समेटेर १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । न्याय क्षेत्र सुधारका लागि पटक–पटक सुझाव दिँदै आएकोमा कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै बारले दीर्घकालीन सुधारका लागि एक विशेष आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने सुधारको १ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘पेशी सूची तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा १ (एक) महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणालीमार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।’

उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशमा पद अनुसारको अनुभव र ज्ञान नभएको गुनासो आएको जनाउँदै बारले त्यस्ता न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराई तालिम, प्रशिक्षण र अध्ययन व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएको छ ।

यस्तो छ बारको ध्यानाकर्षणपत्र –