कतिलाई जाँच्ने ? कसलाई जाच्ने ?

असार १९ गते ४ हजार ४ सय ८३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरियो। ७ सय ४० जनामा संक्रमण पाइयो। यो १६.५ प्रतिशत हो। जब कि साउन १९ गते १० हजार ७ सय ६८ जनाको जाँच गरियो। यसमा २.१ प्रतिशत अर्थात् २ सय २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ आयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचेल यी दुई रिपोर्टलाई अघि राखेर पीसीआर परीक्षण रणनीति बनाउन खोज्छन्। अन्योलमा पर्छन्। कारण– थोरैलाई जाँच्दा धेरै संक्रमित भेटिन्छन्, धेरैलाई जाँच्दा थोरै। र, आफू–आफूमा सोध्छन्– अब कस–कसलाई जाँच्ने ? कतिलाई जाँच्ने ?


Advertisement

पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारलाई दबाब छ। ‘धेरैलाई जाँच्दैमा संक्रमित भेटिने होइन रहेछ’, उक्त परिणामलाई उदाहरण दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘कसलाई जाँच्नु अत्यावश्यक छ भन्ने पहिचान पहिला गर्नुपर्ने रहेछ।’

त्यो पहिचान गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट भएका परीक्षण सम्भावितकै हो। तर, परिणाम तल–माथि पर्ने गरेको छ। ‘पोजेटिभ रिपोर्ट २ प्रतिशभन्दा कममा आयो भने परीक्षणको खर्च खेर गएको मान्नुपर्ने हुन्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुरेश तिवारी यसबारे प्रस्ट पार्छन्, ‘१० प्रतिशभन्दा माथि गयो भने व्यापकता दिनुपर्ने ठान्नुपर्छ। त्यसैले परीक्षणमा अति जोखिमकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’


Advertisement

प्राथमिकता कसलाई दिने त ? जनस्वास्थ्यविद् प्राडा. शरद वन्त क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको परीक्षण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘परीक्षण कसलाई गरिरहेका छौं भन्नेले अर्थ राख्छ। बढी जोखिममा रहेकालाई परीक्षण गरिरहेका छौं कि, कसलाई गरिरहेका छौं ? ’ उनी प्रश्न गर्छन्।

परीक्षण मात्र समाधान होइन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, हाल पीसीआर परीक्षण प्रतिदस लाखमा १५ हजार ४ सय ९३ जनामा भइरहेको छ। २३ हजार ३ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा भित्र र बाहिर रहेका व्यक्तिलाई परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। बाहिरका व्यक्तिलाई परीक्षण गराउँदा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने शंका विज्ञहरूको छ। ‘परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भनेको घरघरमा गएर परीक्षण गर्नु भनेको होइन। उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति छुट्नु हुँदैन भन्ने हो’, डा. वन्तले भने, ‘पछिल्लो समय संक्रमण वृद्धि भइरहँदा पहुँचवाला र जोखिम बाहिरका व्यक्तिको पनि परीक्षण गरेको पाइएको छ।’

चार लाख ‘नेगेटिभ’

सरकारले हालसम्म ४ लाख ५२ हजार २ सय ३६ पीसीआर परीक्षण गरेको छ। तीमध्ये २३ हजार ३ सय १० जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। ४ लाख ८ हजार ९ सय २६ जनामा नेगेटिभ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल क्वारेन्टाइनमा १० हजार ७ सय ५९ जना छन्।

पीसीआर परीक्षणमा सुरुमा भारतबाट आएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। अहिले शंकास्पद जो कोहीलाई परीक्षण गरिएको छ। ‘कोरोना प्रभावित ठाउँबाट आएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्दा धेरैको पुष्टि भएको थियो। अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका र अन्य व्यक्तिको पनि परीक्षण गरिएकाले परीक्षण बढाए पनि संक्रमित थोरै भएको हुन सक्छ। आवश्यक नभएको व्यक्तिको पनि परीक्षण गरिँदा पुष्टि संख्या न्यून हुन सक्छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले भने।

त्यस्तै, स्वाब संकलनको तौरतरिका नमिल्दा वा स्वाब बोक्ने भाँडो (भीटीएम) का कारण पनि नतिजा नेगेटिभ देखिन सक्छ। व्यक्तिमा भाइरसको संख्या कम भएको अवस्थामा पनि नतिजा नेगेटिभ देखिन सक्छ।

अहिले दैनिक ५ हजारभन्दा बढी भइरहेको पीसीआर परीक्षणमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने डा. वन्त बताउँछन्। ‘फलानोको गर्नुप¥यो भनेपछि मान्नैपर्छ। दबाब र पहुँचका भरमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ’, एक प्रयोगशालाकर्मीले गुनासो गरे।

जोखिममा को ?

क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा यात्रा गरेका र संक्रमित धेरै रहेको स्थानमा बसिरहेका व्यक्ति उच्च जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डा. प्याकुरेलका अनुसार परीक्षणका क्रममा संक्रमणको जोखिममा रहेको वर्गलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ।

‘परीक्षण कसको गर्ने÷नगर्ने विषय निर्देशिका बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सम्भावित व्यक्ति छुट्नु भएन। मापदण्डभित्र नपर्नेलाई परीक्षण गर्नु पर्दैन भनेर फर्काइदिन सक्नुपर्छ।’ उनका अनुसार परीक्षण गर्ने मौका यही हो भनेर कतिपयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको देखाएर अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्न सक्छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित पनि जोखिम समूहको पहिचान गरेर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका र संक्रमित बसेका स्थानमा बसोबास गरिरहेकाहरू नै जोखिम समूहमा पर्छन्’, डा. दीक्षितले भने। डा. वन्तका अनुसार, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा यात्रा गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वडा तहमा १० प्रतिशतलाई परीक्षण

डा. दीक्षितका अनुसार परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्नु भने आवश्यक छ। ‘राज्यसँगको गुनासो के हो भने क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको मात्र परीक्षण गर्ने होइन। ¥यान्डमली परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। हरेक वडाका १० प्रतिशतलाई समेट्नुपर्छ’, उनले भने।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी सरकारलाई मात्र दोष दिएर कोरोना नियन्त्रण नहुने बताउँछन्। ‘सबै क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी छ’, उनले भने। परीक्षण भने संख्यात्मकभन्दा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने डा. वन्तको धारणा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्