कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो । 

नेपालमा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको छ । तर सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन भने केवल १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टर मात्रै छ ।


Advertisement

यसबाट कृषि प्रधान मुलुकमा सिँचाइ क्षेत्र अपहेलित अवस्थामा रहेको कटुसत्य हाम्रा अगाडि देखापर्छ ।

जमिन र उब्जनी 


Advertisement

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति फडानी भएको छ भन्ने विषयमै गम्भीर मतभेद छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको जनाएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रमा क्रियाशील महासंघका पदाधिकारीले मुलुकमा करीब ३२ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भूमि रहेको जनाएका छन् । यर्थाथमा यस्तो भूमि ३५ लाख हेक्टर बराबर छ ।

नेपालमा जग्गा जमिन अत्यन्त टुक्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।

यसमा पनि ०.५ हेक्टरभन्दा कम आकारको कृषि जमिनमा कार्य गर्ने ५१.१ प्रतिशत परिवार छन् ।

नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ । तरकारी बर्सेनि ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । दूध बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

मासुको उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ । यो उत्पादन स्वयं नेपालको लागि पर्याप्त छैन । यदि हामीले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा मात्रै पुर्‍याउन सके पनि हालको उत्पादनमा ३० प्रतिशत बृद्धि हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ । 

नेपालमा सिँचाइको विकास 

नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्‍यो । 

हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ । 

सिँचाइको महत्त्व

हाल नेपालमा औसतमा प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई करीब दोब्बर नगरी लाभ लागतबीच सामन्जस्य कायम गर्न सकिन्न । यसका निमित्त सिँचाइ लगायतको सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा सिँचाइको जिम्मेवारी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा रहेको छ । साविकको जल उत्पन्न प्रकोप विभाग समेतलाई एकीकृत गरी नयाँ विभागको संरचना तयार गरिएको हो । मुलुकले निर्माण गरेको विगतको २० वर्षे एग्रिकल्चर प्रस्पेरिटीभ प्लान र हालको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा सिँचाइलाई मुख्य कम्पोनेन्टका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । 

सिँचाइ क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताको सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । यसरी कृषि उत्पादनका लागि प्रदान गरिने इनपुटमा सिँचाइको सर्वाधिक महत्त्व रहेको छ ।

सिँचाइका स्वरूप

सिँचाइमा ठूला सिँचाइ, मझौला सिँचाइ र साना सिँचाइ योजना रहेका छन् । हामीले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ, डीप ट्यूबेल, थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी सिँचाइ, सानो कूलो सिँचाइ, वाटर पम्पले पानी तान्ने लिफ्ट सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्रविधि र उपाय प्रयोग गरिआएका छौं । तथापि नेपालीको ठूलो हिस्साको कृषियोग्य भूमि आकाशको पानीको भर पर्न बाध्य छ । यदि पानी नपरेमा ती जमिनमा कुनै बाली लाग्न नसकी बाँझो रहने गरेको छ ।

सरकारी नीति

वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ७३ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य भूमि रहेको कुरा बताइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको दीगो व्यवस्थापन गर्न आवधिक योजनामा आवश्यकताबोध गरिएको छ । कैयौं पटकका बजेट वक्तव्यमा आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भनिए पनि आवधिक योजना भने यस्तो प्रतिबद्धतामा एकदम पछाडि फर्किएको अनुभूत हुन्छ । 

बजेटका कुरा

चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार स्यालो ट्यूबेल र २४७ डिप ट्यूबेल जडान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी चालू आवको बजेटमा प्रगन्ना तथा वडकापथ, बागमती, पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, तालतलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ ।

गत आव २०७६/७७ को बजेटमा कृषिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

यसैगरी, उक्त वर्षको बजेटमा सुनसरी मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्ने कुरा बताइएको थियो । तर यी काममा ठोस प्रगति हुन सकेन । नारायणी सिँचाई जस्ता केही सिँचाइमा हाम्रो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको कटु सत्यलाई मनन् गरी आगामी पाइला चाल्नुपरेको छ ।

आव २०७५/७६ को बजेट र अन्य बजेट वक्तव्यमा पनि आगामी ५ वर्षभित्र सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता पनि ढाटको खेतीसरह भएको छ । साथै आव २०७५/७६ को बजेटमा तमोर चिसाङ, सुनकोशी कमला, कालीगण्डकी तिनाउ र पश्चिम सेती कैलाली पाडडूल लगायतका नदीबाट सिँचाइ गरिने कुरा पनि कागजी नै प्रमाणित भएका छन् । यस्ता विषयले नेपालमा सिँचाइलाई अझै पनि राज्य प्रणालीले उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ । यसको वास्तविकतालाई खोतल्दै जाँदा कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय वा सिँचाइ विभागबीच उचित तालमेल नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणका रूपमा देखापर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । हालै कर्णाली बबई डाइभर्सनको टनेल निर्माणको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । यो नेपालमै नौलो आयोजना हो । यस आयोजनाका माध्यमद्वारा जलविद्युत्, सिँचाइ, आधुनिक टनेल र कर्णालीको बाढी नियन्त्रण लगायतको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । यसरी यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न पुगेको छ ।

सिँचाइमा स्रोतको अभाव

चालू आव २०७७/७८ मा सिँचाइतर्फ करीब २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन पर्याप्त छैन । मूल कुरो कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा लैजान सिँचाइ र विद्युत्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सिँचाइ सुविधा र विद्युत् महशुलमा किसानलाई राहत दिनेतर्फ हाम्रा नीतिहरू परिलक्षित हुन जरुरी छ । 

यस अनुसार संघीय सरकारको कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुन जरुरी छ । यसरी कृषिमा विनियोजन भएकोमध्ये केही वर्षका लागि आधा बजेट सिँचाइ क्षेत्रतर्फ लगानी गर्न आवश्यक छ ।

सिँचाइका समस्या

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालका किसानले सिँचाइका लागि पानी पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा निर्माण भएका ठूला सिँचाइका नहरमै खडेरी पर्ने गरेको छ । ती नहरमा पानी बग्नुको सट्टा बालुवाको खेती गरेझैँ देखिन्छ । किसानको दृष्टिमा सिँचाइ क्षेत्रमा सरकार एक्लै हिँडेको आभास भएको छ । मूल कुरो पराम्परागत कुलो व्यवस्थापनमा सरकार प्रवेश गरेपछि बाधा पुगेको छ ।

मूल कुरो सिँचाइले महत्त्व नै पाएको छैन । केही स्थानमा पूर्वाधार बनेपनि सञ्चालनमा व्यवस्थापनको कमीकमजोरी देखिएको छ । यसर्थ सरकारमा इच्छाशक्ति भएमा सिँचाइमा उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ । यसक्रममा उपभोक्ता किसानमा देखिएका कमीकमजोरी पनि सच्चिनुपर्छ । सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ । हामीसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिँचाइ सुविधा दिनसक्ने जनशक्ति छ । यसर्थ, इजरायल, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ । 

हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।

आगामी पाइला

पहिलो, हामीले जतिसक्दो छिटो सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । दोस्रो, सिँचाइ क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै पनि प्रकारले स्रोतको अभाव हुन दिनु हुँदैन । तेस्रो, कुनै स्थानमा पानीको स्रोत नै नभएमा सुख्खा स्थानमा हुने खेतीको पहिचान गर्नुपर्छ । चौथौ, हाल निर्मित विशेषगरी ठूला सिँचाइका नहरमा बालुवा भरिने र सो सफा नगरिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । पाँचौं, सधै ‘रन फल दि रिभर’बाट सिँचाइ सेवामा भर पर्न सकिन्न, यसर्थ स्टोरेज सिँचाइको अवधारणामा जानुपर्छ । 

छैठौं, हाल हामीले ग्राउन्ड वाटर, लिफ्ट र सरफेस वाटर गरी ३ किसिमको पानी प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको लाभ लागतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सातौं, भविष्यमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । यसलाई समयमै मनन् गर्नुपर्छ । आठौं, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । अर्थात् कृषि भूमिको वर्गीकरणमा परेको भूमिको कडाइका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ । नवौं, पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ । जसमा, जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्