निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानून र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ ।

आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानूनको व्यवस्था समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्यय लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले २ वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा १ जना पनि महिला छैनन् । मधेशी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो लगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ सालमा संविधान ल्याएको थियो ।

१ महिनाअघि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा समावेशी प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । जबकि यो दलको जग नै समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा हो । जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा कानुनले तोकेअनुसारको महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व छैन । एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रीय समितिमा मधेशीको बाहुल्य छ । नेकपा र जसपा दुवै दलले महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा सहजै प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।

दलहरू एकीकरणका बेला बनाइने तदर्थ समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई आयोगले कडाइ नगरिदिँदा गलत परम्परा बस्दै गएको छ ।

२०७५ जेठमा नेकपा दर्ता गर्दा दिइएको छुट २०७७ सालमा आएर जसपालाई दिइयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटाको नजिर अर्कोमा पनि दोहरिने अवस्थाले जसपा दर्ता गर्दा पूरानो नजिर पछ्याउन आयोग बाध्य बनेको बताए । नेकपा दर्ताका बेला ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । तर अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त भएका बेला महाधिवेशनबाट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गराएर नेकपा दर्ता गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा दलहरूसँगै छलफल गरेर कानुनमा कुनै छिद्र रहन नदिने गरी संशोधनको आवश्यकता महसूस गरिएको बताए ।

आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालसँगै ५ वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भए/नभएको, वार्षिक लेखा परीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतका विषयको जानकारी पनि दलहरूसँग मागेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५५, आव ०७४/७५ मा ६५ र आव ०७५/७६ मा ५४ दलले मात्रै वार्षिक लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय/व्ययको लेखा परीक्षण गराई आयोगमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षण विवरण दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कानूनमा छ ।

आयोगले ०७५/७६ भदौसम्म र ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आगामी मसान्तभित्र बुझाउन भनेको छ । लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थामा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दर्तामा रहेका १३१ दलमध्ये आधाजसो दलको कार्यालय, सम्पर्क व्यक्तिलगायतबारे आयोग जानकार छैन । 

प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान, रानीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा उल्लेख रहेको तर व्यवहारमा त्यसअनुसार जिम्मेवरी निर्वाह नगरिएको बताए ।

आफैंले बनाएको विधानको समेत दलहरूबाट पालना गरिएको छैन । ‘आफैंले बनाएको विधानको कुरा पनि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले स्मरणपत्र पठाएर सानो प्रयास गरेको हो ।’ उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।