सरकारले भदौ १५ सम्म भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि शैक्षिक गतिविधि थप समस्याग्रस्त बन्ने भएको छ । लकडाउन हटाउने निर्णयसँग सरकारले भदौ १ बाट विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएकाले मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अर्को निर्णय गरेको हो । संक्रमण कम नभएसम्म शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी पूरा भइसकेको एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्न रोकेको छ भने कक्षा ११ को आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन नगर्न पनि विद्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको छ । वैशाखदेखि रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा झनै अनिश्चित छ ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको चहलपहल बढ्ने भन्दै नतिजा प्रकाशन र परीक्षाको काम अघि नबढाउन बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट एसईई, कक्षा ११ र १२ का करिब १५ लाख विद्यार्थी प्रभावित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका विश्वविद्यालयले भदौमा सञ्चालन गर्ने भनिएका परीक्षा स्थगित गरेका छन् । चैतदेखि रोकिएको परीक्षा भदौ दोस्रो साताबाट सञ्चालन गर्ने समय तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयहरूले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य गतिविधि केही समय बन्द गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षण संस्थामा सञ्चालित वैकल्पिक कक्षा पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो छ ।

सरकारसँग अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना नहुँदा अन्योल झनै बढ्दै गएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘शैक्षिक क्षति कसरी कम गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले खाका ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘शैक्षिक वर्ष ढिला गर्ने, खेर फाल्ने कि पहिलेजस्तै हुबहु गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हुन् ।’ शैक्षिक सत्र खेर नफाली विद्यार्थीलाई सिकाइराख्ने विधि चयन गर्न नसकेर शिक्षा मन्त्रालय पेन्डुलम भएको टिप्पणी उनले गरे । ‘शैषिक वर्ष खेर नफाल्ने विधि खोजेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारको स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा शिक्षण संस्था पनि अन्योलमा छन् । सरकारले देशभरका विद्यालय एकैपटक खोल्ने र एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । शिक्षाविद्हरू भने स्थानीय तहमा परेको कोरोनाको असरअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन् । कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा रोकथाम नभएसम्म शिक्षक–विद्यार्थी आमनेसामने हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि वैकल्पिक विधिबाट नै पढाइ र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको तर्क छ । शिक्षण संस्थाहरू भने वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पछि हटिरहेका छन् ।

नेविसंघ त्रिवि इकाईका सभापति हरि आचार्यले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको समस्याबारे ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । विद्यार्थीले शैक्षिकसत्र नै क्षति हुने भन्दै वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । त्रिवि भने सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गर्नेबित्तिकै परम्परागत विधिबाटै परीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको थियो ।

‘सरकारले लकडाउन मात्रै अन्त्य गरेको हो, कोरोनाको संक्रमण जुन कुनै दिन फैलन्छ भन्ने कुरा पदाधिकारीले बुझ्न सकेनन्,’ त्रिविका एक सहप्राध्यापकले भने, ‘भदौ दोस्रो साताबाट परम्परागत विधिबाटै परीक्षा गर्न सूचना जारी गरियो, अहिले कोरोनाको केस बढ्दै गएपछि न परम्परागत विधिबाट परीक्षा हुन सक्यो, न वैकल्पिक विधि लागू गर्न सकियो ।’ त्रिवि आफैंले आन्तरिक मूल्यांकन, ‘ओपन बुक’ र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै अन्य वैकल्पिक विधिलाई छाडेर परम्परागत विधिमै रमाउन खोज्दा शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेको ती सहप्राध्यापकले बताए । त्रिविले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, विज्ञान प्रविधि, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा संकायलगायत सबैको परीक्षा स्थगन गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि परीक्षा रोकिएको जनाएको छ ।

विश्वविद्यलायका अति आवश्यकबाहेक अन्य सेवामा रोक लगाइएको छ । त्रिविको निर्णयपछि क्याम्पस र विभागहरू ठप्प छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि १५ दिनका लागि स्कुल अफ मेडिकलबाहेकका निकायका सेवा स्थगन गर्ने निर्णय लिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलले असामान्य अवस्थामा विद्यालय र उच्च शिक्षा सञ्चालनको खाका आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले कोरोना सँगसँगै पढाइ र परीक्षालाई अघि बढाउने योजना लागू गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्दैन,’ उनले भने, ‘पढाउने, पढ्ने र मूल्यांकन गर्ने थुप्रै तौरतरिका छन्, त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ कोरोना संक्रमण रोकथाम भएपछि ५ महिनादेखि भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न समय लाग्ने उनले जनाए । त्यसका लागि विद्यालय र उच्चशिक्षामा संश्लेषित र सुधारिएको पाठ्यक्रमको आवश्यक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पढाइ र परीक्षा चलाउने अधिकार विद्यालय र क्याम्पसलाई दिन सके उपयुक्त हुन्छ,’ लुइँटेलले कान्तिपुरसँग भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले आलटाल गर्दा वैकल्पिक कक्षा पनि प्रभावकारी बनाउन नसकिएको प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले गुनासो गरे । ‘विद्यार्थीलाई केही कुरा सिकाउँछौं भन्दा पनि सरकारले विकल्प दिन सकेन,’ उनले थपें, ‘कम्तीमा सरकारले विद्यार्थीबारे सोच्न सक्नुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक कक्षामा सहभागी गराएर त्यसैलाई मूलधारको शिक्षामा जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले वैकल्पिक कक्षालाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले खबर लेखेका छन् ।