निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कमा कोभिड बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने जनाएका छन् । आफूहरूसँग सल्लाह नगरी उपचारका लागि निर्देशन दिइएको भन्दै उनीहरूले सरकारी अस्पताललाई अनुदान दिनका लागि तयार पारिएकै शुल्कमा उपचार गर्न सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड अस्पतालसँगै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि संक्रमित उपचार गर्न सोमबार निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हब अस्पतालसँगको समन्वयमा स्याटेलाइट अस्पतालले २० प्रतिशत शय्या छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रालयले तोकेको शुल्कप्रति निजी तथा सरकारी दुवै अस्पताल व्यवस्थापन खुसी छैनन् ।

तोकेको मूल्यमा उपचार गर्न लगभग असम्भव रहेको उनीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार अब निजी अस्पतालमा उपचार गर्न चाहने संक्रमितले अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न सक्नेछन् तर सेवा शुल्क भने लक्षणअनुसार मन्त्रालयले तोकेअनुरूपको मात्रै लिन पाइनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचारबापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल बिरामीको उपचारबापत ७ हजार र जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारबापत १५ हजारमा नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाउने भनेर दररेट तोकिदिएको छ ।

मन्त्रालयले वैशाख २४ गते जारी गरेको ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश २०७७’ मा उपचार गरेबापत कति शुल्क दिने भन्ने यकिन गरेको थिएन । तर, सोही समयमा जारी गरिएको ‘हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पन्स प्लान’ मा भने सामान्य लक्षण भएका बिरामीको उपचार गर्न करिब १४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । यस्तै मध्यम लक्षण भएका बिरामीको उपचारका लागि २३ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारका लागि ३८ हजार १ सय १८ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले साउन १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको नयाँ संशोधित आदेश जारी गर्दै उपचारको अनुमानित खर्च घटाइदिएको हो । मन्त्रालयले यसरी घटाएकै मूल्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको जोखिम भत्ता, बिरामीलाई खानालगायत शुल्क पनि समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले हचुवाका भरमा उपचार शुल्क निर्धारण गरेको आरोप सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले लगाए पनि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने यो निर्णय गर्दा यथेष्ट छलफल गरिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले सबैसँग छलफल गरेर नै निर्धारण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हामीले निजीमा काम गरिसकेका, त्यसको रेट कति छ थाहा पाउने विज्ञहरूसँग नै सोधेर निर्णय गरेका हौं ।’
उनका अनुसार के कारणले रकम पुग्दैन भनेर निजी अस्पतालहरूले कुरा लिएर आउनुपर्ने बताए । ‘के कारणले रकम पुग्दैन भनेर आउनुपर्‍यो । त्यसपछि मन्त्रालयले सोच्ला । यो त हामीले औसतमा निकालेको शुल्क हो ।’

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का महासचिव हेमराज दाहालका अनुसार यो निर्णय गर्दा सरकारले निजी अस्पतालहरूसँग एक पटक पनि सरसल्लाह गरेको छैन । ‘सरकारी अस्पतालका लागि यो शुल्क ठीक हुन पनि सक्ला किनकि उनीहरू सरकारकै अनुदानबाट चलेका हुन्छन् । पीपीई, मास्कलगायत सामग्री सबै सरकारबाट आउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले कहाँबाट जोहो गर्ने ?’

उनका अनुसार मन्त्रालयले यो विषयमा पुनर्विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने अफिनको माग छ । ‘सुरुमा हामीले पनि उपचार गर्छौं भन्दा दिइएन । अहिले सहकार्य गरौं भन्नुको साटो जबर्जस्ती अवैज्ञानिक शुल्क तोकेर थोपर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी छलफल गर्न तयार छौं । आफ्नो क्षमताअनुसार उपचार सेवा दिएका छौं । यो निर्णय कुन विधिबाट मूल्यांकन गरिएको हो थाहा छैन ।’

कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार गर्ने पहिलो निजी अस्पताल ह्याम्सका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माका अनुसार सरकारले सरकारी सरह निजी अस्पताललाई कोरोना उपचार गर्ने शुल्क तोक्नु अव्यावहारिक कार्य हो । ‘छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा यो निर्णय ल्याइएको हो । निजी त के सरकारी अस्पतालले पनि यत्ति पैसामा उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक जना बिरामीलाई खाना, बेड चार्ज, डाक्टर तथा नर्स भिजिट, औषधि आवश्यक परेको खण्डमा सिटी स्क्यान, एक्सरे जस्ता कुरा गर्न यति पैसाले पुग्दैन ।’

उनका अनुसार आईसीयूको एक जना बिरामीलाई उपचार गर्न कम्तीमा पनि दिनको १२ देखि १५ वटा पीपीई आवश्यक हुन्छ । ‘हामीले एक जना बिरामीका लागि दुई जना नर्स राख्ने गरेका छौं, अनि यति पैसाले सम्भव हुन्छ त ?’ उनको प्रश्न थियो । हालसम्म ३० जनाभन्दा बढी उपचार गरेको ह्याम्स अस्पतालले बिरामीलाई सहमत गराएरै उपचारबापतको शुल्क लिइरहेको जानकारीसमेत उनले दिए ।

यसैगरी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको सानेपास्थित अर्को निजी अस्पताल स्टारको व्यवस्थापन पनि सरकारको निर्णयप्रति खुसी छैन । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शैल रूपाखेतीका अनुसार उनी सरकारको हचुवाको निर्णयमा सहमत छैनन् । ‘अन्यको निजीको तुलनामा हामी सस्तोमै उपचार गर्छौं भन्ने हाम्रो दाबी छ । तैपनि यति रकममा उपचार गर्न त सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भन्दै नभने पनि हामीले आफ्नो साधन–स्रोतले भ्याएसम्म उपचार दिइरहेका छौं तर सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्‍यो ।’ उनका अनुसार स्टाफ संक्रमित भए उनीहरूलाई नै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ । यस्तोमा सरकारले मनलागी रूपमा शुल्क तोकिदिँदा सबै निजी अस्पताललाई अन्याय भएको छ ।

कोभिडका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको समेत उपचार गरिरहेको किस्ट मेडिकल कलेजका चिफ अपरेटिङ अफिसर अमिश पाठकका अनुसार सरकारी अस्पतालले सबै स्वास्थ्य सामग्रीका साथै अन्य सेवामा पनि अनुदान पाउने तर निजीमा सबै आफैं खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यो निर्णय चित्तबुझ्दो छैन । ‘यसै त कोभिडको बिरामी उपचार हुन्छ भनेर अरू बिरामी नै कम अस्पताल आउन थालेका छन् । रेफर भएका बिरामी पनि हेरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘यति पैसाले हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ ।’

मेडिसिटी अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले दुखेसो पोख्दै भने, ‘हामी जनताको सेवा गर्न तयार छौं, गरेका पनि छौं तर यहाँ त अब बिस्तारै तलब खुवाउनै गाह्रो हुने बेला भएको छ । यस्तो अवस्थामा यति शुल्कले गाह्रो नै हुने भयो ।’

ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे भने सरकारले रकम तोक्नेभन्दा पनि पूरै अस्पताल प्रणाली कसरी व्यवस्थापन गरेर सेवा दिने भनेर सोच्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘शुल्कभन्दा पनि स्टाफको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । एक जना कोरोना बिरामी हेर्न २४ घण्टामा ६ जनाभन्दा बढी नर्स चाहिने रहेछ । ४८ घण्टा काम गरेपछि ७ दिन बिदा दिएर आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्ने रहेछ । अनि फेरि कहाँबाट स्टाफ ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार पनि सरकारले तोकेको पैसामा त मास्क, तलब, औषधि सबै जोड्दा केही गर्न पनि पुग्दैन । एक सरकारी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार सरकारको यो निर्णय कुनै पनि हिसाबले काम लाग्ने खालको छैन ।

‘सरकारीमा नै त्यति पैसाले कोभिडको बिरामीलाई उपचार गर्न पुग्दैन भने निजीले कसरी सक्लान् ? बिरामीको उपचार गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग हुने विभिन्न सामान र त्यसको खर्च कति लाग्छ मन्त्रालयमा निर्णय गर्ने मान्छेलाई थाहा छैन, नत्र भने यस्तो निर्णय कसरी आउँथ्यो ?’ उनले भने, ‘सिटी स्क्यानको खर्च, बेड खर्च, खाना, औषधि जोड्दा धेरै खर्च हुन्छ । त्यसैले यो निर्णयको कुनै तुक छैन ।’

अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार सरकारले कोभिड र गैरकोभिड भनेर अस्पताल छुट्याउनुपर्छ । ‘सरकारले फेरि जनस्वास्थ्यका हिसाबमा ठूलो गल्ती गर्दै छ । यसरी सबै अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले पहिला त संक्रमण फैलिने जोखिमलाई बढाउँछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बुनु थारूले खबर लेखेकी छन् ।