पश्चिम एसियाका दुई शक्तिशाली मुलुक इजरायल र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) वर्षौंसम्म चलेको शत्रुता अन्त्य भएको छ । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रयासपछि इजरायल र यूएईबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणका विषयमा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

यस सम्झौतापछि अब इजरायलले पश्चिमी किनारा कब्जा गर्ने विवादास्पद योजनामा विराम लगाउनेछ । 

७२ वर्षसम्म चलेको दुश्मनी यी दुई मुलुकले अचानक कसरी परित्याग गरे ?

अहिलेसम्म कुनै पनि खाडी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । इरानका विषयमा खाडीका मुलुक साउदी अरब, यूएई लगायतले इजरायलसँग गैरआधिकारिक सम्पर्क राख्ने गरेका छन् । 

अहिलेको सम्झौताले प्यालेस्टायनी नेताहरू आश्चर्यमा परेको बताइएको छ । 
 

प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमूद अब्बासका प्रवक्ताले यो डील प्यालेस्टाइनीहरूमाथिको धोका भएको बताए । यसको विरोध गर्दै प्यालेस्टाइनले यूएईबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । 

ट्रम्पले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र अबु धाबीका युवराज मोहम्मद अल नाह्यानबीच भएको सम्झौतालाई वास्तविक ऐतिहासिक घटना भएको बताए ।

सन् १९४८ मा बनेको देश इजरायलले अरब मुलुकहरूसँग गरेको यो तेस्रो सम्झौता हो । त्यसअघि इजरायलले इजिप्ट र जोर्डनसँग सम्झौता गरेको थियो । 

ट्रम्पले भने, ‘अब सम्बन्धहरूमा जमेको हिउँ पग्लेको छ । अब अरब र मुस्लिम देशहरूले यूएईलाई अनुसरण गर्ने आशा गर्छु ।’

ट्रम्पले यस सम्झौतामा आगामी केही हप्तामा ह्वाइट हाउसमा हस्ताक्षर हुने बताए । 

सम्झौतापछि दुई देशले अबुधाबीबाट तेल अभिभसँगको उडान आरम्भ गर्नेछन् । यूएईका मुसलमानहरू जेरुसेलममा रहेको अल–अक्सा मस्जिद जान पाउनेछन् । 

चुनाव आइरहेको बेलामा ट्रम्पलाई परराष्ट्रनीतिको विषयमा जीत हासिल गरेको विश्लेषकहरूको कथन छ । 

यस सम्झौतापछि यूएईलाई इजरायलका तर्फबाट आर्थिक, सुरक्षा र विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो लाभ प्राप्त हुन सक्छ । उनीहरूको साझा शत्रु इरानको शक्ति लगातार वृद्धि भइरहेको बेलामा यो सम्झौता भएको हो । 

यस सम्झौताले प्यालेस्टाइनी मानिसहरूलाई कुनै लाभ हुने छैन, उल्टो निराशा बढ्नेछ । आफूहरूलाई एक्ल्याइएको अनुभव उनीहरूले गर्नेछन् । 

इजरायल र यूएईबीच भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतापछि संसारभरिका मुस्लिम देशमा इजरायलको स्वीकार्यता बढ्नेछ । इजरायलको सुरक्षालाई पनि यसले प्रत्याभूति गर्नेछ ।

पश्चिम एसियाका देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न इजरायलले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । यसमा उसले सफलता पाएको छ । 

यस सम्झौताले इरान, पाकिस्तान र चीनलाई झस्काएको छ । इरान र पाकिस्तानले इजरायललाई सीधै मान्यता दिएका छैनन् र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि राखेका छैनन् ।

चीनको पकड पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा बलियो बन्दै गइरहेकोमा यस सम्झौताले कमजोर बनाएको देखिएको छ ।