नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १३ वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माण भएको एक दशक बढी समय बितिसक्दा पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । 

नागरिकहरू सूचनाबाट सुसूचित हुने अधिकारको प्रयोगमा वञ्चित भै आफ्नो सार्वजनिक मामिलामा सक्षम हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । सार्वजनिक सरोकारको सूचना र जानकारी सूचना अधिकारीबाटै समयमा र सहजै पाउन नसक्दा नागरिक सशक्तीकरणको अवस्था पनि कमजोर छ भने आफ्नो सरोकारको सूचना नपाएर कयौं नागरिक अझै पनि अन्याय र विभेदमा परिरहेका छन् ।

सूचनाको हक मानिसको मौलिक हक हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । 

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो  ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनाको हकको ऐनमा उल्लेख छ । सो ऐन बमोजिम नियुक्त हुने अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् ।

सूचना अधिकारी नतोकेमा सोही निकायको कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीको प्रमुख कार्य भनेको सूचना प्रवाह गर्नु हो । सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो निकायको सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्य सूचना अधिकारीको भएपनि व्यवहारमा भने सहज र सरल तरिकाबाट सूचना दिने गरेको पाइँदैन, भेटिँदैन । सूचना अधिकारीले मागेको सूचना नदिने, अपुष्ट सूचना दिने, मागेको सूचनाभन्दा भिन्न ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउने, जटिल भाषामा सूचना दिने, समयभन्दा निकै पछि सूचना दिने जनगुनासो बढ्दो छ । 

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय, काम कारवाहीको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार जो कोही नेपाली नागरिकसँग रहेको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्ति एकातर्फ नियम कानून बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने छन् भने अर्कोतर्फ सिधै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानून तथा ऐनसँग अनविज्ञ छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमसँग नजिक रहेर सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायको गतिविधिबारे जानकारी लिने नागरिक अहिले बढ्दो छन् । 

यसरी सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई

तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ बढी लागेका छन् । 

सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेमा सोही कार्यालयको प्रमुख सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था भएपनि कतिपय सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीले भने सूचना अधिकारी नै छैनन् भन्दै सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्सँग कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचना मागेका एक अभियन्तालाई मागेको सूचना नदिई सूचना अधिकारी छैनन् भन्दै सूचना दिनबाट वञ्चित गरेको उदाहरण पनि छ ।

सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगमा प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै अलमलिएको छ ।   स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी निकाय तथा विश्वविद्यालयले सूचनाको हकको बेवास्ता गर्दै यसको प्रयोगमा अटेरी गरेको पाइन्छ । 

सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरू वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको कानून भएपनि धेरैजसो सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई बुझेका छैनन् । उक्त निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, सूचना शाखा खोल्नुपर्ने तथा स्वतःस्फूर्तरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनासम्बन्धी अझैपनि अनविज्ञ छन् ।

एक दशक बढी सयम बितिसक्दा समेत सार्वजनिक निकायहरू सूचनाको हकसम्बन्धी अनविज्ञ हुनुले यसको व्यावहारिक प्रयोग कति छ र सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले भने सूचनाको हकका विषयमा बुझेर पनि त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गरेको पाइँदैन । सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू सार्वजनिक नगर्ने, गरेपनि समयमा नगर्ने जटिल भाषाको प्रयोग गरी प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यहरूले पनि नागरिक सूचना पाउन र बुझ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

 नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । ​

सूचनाको हकसम्बन्धी जनस्तरमा जनचेतना बढ्दै गएको छ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नागरिकहरू सूचनाको हकको व्यावहारिक ज्ञान र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुँदै गएका छन् । सूचनाको हक के हो, सूचना कसरी माग्ने, मागेका सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा के गर्ने लगायतका विषयमा अभ्यास थालेका छन् ।

कतिपय नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी थाहा पाएर पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दैनन् । सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरी उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । आफूले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैँले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम तथा गतिविधि बारे नियाल्नु पर्दछ  । 

सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन–तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै  हो ।

सूचनाको हकलाई आम जनतामाझ सुसूचित, संरक्षण र प्रचलन गराउने अभिप्रायले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएपश्चात् सूचना माग्ने, सूचना दिने क्रम शुरू भएको छ, साथै सूचना दिन इन्कार गर्नेविरुद्ध उजुरी, निवेदन र पुनरावेदन गर्ने क्रम हालसम्म पनि जारी रहेको छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सूचना नपाएका कारण आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या निकै धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै सूचना नदिएका कारण आयोगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत जोडेर १२ सय ९९ वटा पुनरावेदन परेको थियो । आयोगले सो पुनरावेदनको उपर सूचना दिन तथा नदिनुको कारण खुलाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । 

आयोगमा परेको उजुरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत आर्थिक विषयको सूचना माग गर्दै उजुरी परेको छ  । त्यस्तै ५० प्रतिशत सूचना माग स्थानीय तह केन्द्रित छन् । यही सिनारियो हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा सूचना माग्नेको संख्या दोब्बरले वृद्धि हुने देखिन्छ । 

माथिको तथ्याङ्क हेर्दा सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् र सूचना अधिकारीले नागरिकलाई कत्तिको टेर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सूचना अधिकारीले अझै पनि सूचना नदिने, सूचना लुकाउने हुँदा सूचना पाउने अधिकार तथा पहुँचबाट नागरिक वञ्चित बनेको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । आयोगले सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ ।

सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभइ सुशासनको कल्पना पनि सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । 

नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।

सूचनाको हकले देशका आम नागरिकहरूलाई सरकारी गतिविधि र यसले गर्ने कार्यहरूको सजिलै जानकारी  दिन र पुर्‍याउन सकेमा तथा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले मागेको सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराएको खण्डमा सार्वजनिक निकायहरू अझै धेरै पारदर्शी हुन्थे भने नेपाल भ्रष्टचार मुक्त देश बन्दै विकासका क्षेत्रमा लामो फड्को मार्ने थियो ।