कोभिड १९ को महामारीका कारण यतिबेला संसारभरका हवाई उडानहरू ठप्प छन् । तर नेपालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेट भने महाधिवेशनको गन्तव्यमा उडान भर्ने तरखरमा देखिन्छ । 

महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनाइएको ६ सदस्यीय कार्यदलले सहमतिको सूत्र पहिल्याएर प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि औपचारिक रूपमा नेकपा महाधिवेशनमा होमिएको चर्चा शुरू भएको छ । 

कार्यदलका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिवेदनले सहमति र सहकार्यको भावना आत्मसात गरेको छ । 

'यसअघि भएकै सहमतिहरूलाई आधार बनाएर नयाँ प्रतिवेदन तयार गरिएको हो,' कार्यदलका ती सदस्यले लोकान्तरलाई भने, 'दुवै अध्यक्षले सहमतिमै सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।'

प्रतिवेदनमा पार्टीको संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, अध्यक्षद्वयले सहमतिकै आधारमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय कमिटी बैठकले तोकेकै मितिमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमतिका आधारमा गर्ने, एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन स्पष्ट गरेको देखिएन नि ? भन्ने प्रश्नमा ती सदस्यले भने, 'कतिपय कुराहरू मौखिक सहमतिका आधारमा गर्ने कुरा पनि भएका छन् ।'

यसबाट पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा थप स्पष्टता आएको र लामो समय विवादमा अल्झेको नेकपामा आइसब्रेक भएको नेकपाका कतिपय नेताहरूको टिप्पणी छ । 

गत साउन ३० गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विवाद समाधानका निम्ति कार्यदल गठन गरेका थिए । महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल थिए । 

कार्यदललाई भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । भदौ ३१ गतेबाटै बैठक बसेर काम शुरू गरेको कार्यदलको बैठक हिजो शनिवारसम्म गरेर ६ पटक बसेको थियो । शनिवार अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन १७ पृष्ठ लामो छ । त्यसलाई सचिवालयमा पेश गरेर छलफल गरिने र आवश्यक परे अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा ल्याउने नेताहरूले बताएका छन् ।

महाधिवेशनको उडान !

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनका बारेमा गरेको निर्णयलाई सदर गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन सहमति र एकताको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी एकता हुँदा एकताको महाधिवेशन सहमतिमै गर्ने समझदारी तत्कालीन दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको थियो । 

महाधिवेशनमा जानुभन्दा पहिला वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन हुनु आवश्यक छ । यद्यपि कतिपय नेताहरू कोरोनाको महामारी समयमै नियन्त्रणमा नआए तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने संशय पनि व्यक्त गर्छन् । 

कोरोना महामारीको नियन्त्रण सोचे जसरी भएन भने महाधिवेशन समयमै गर्न सम्भव होला त भन्ने प्रश्नमा स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, 'महामारी नियन्त्रणको अवस्था के हुन्छ, त्यो त हाम्रो हातमा रहेन । तर डिसेम्बर/जनवरीसम्म नियन्त्रणमा आयो भने महाधिवेशन गर्न सम्भव छ र सम्भव तुल्याइनुपर्छ ।'

महामारी नियन्त्रणको काम नेकपाकै नेतृत्वको सरकारको हो । अहिलेसम्म सरकारले चालेका कदमहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै पार्टीभित्र नै आवाज उठिरहेका छन् । 'प्रतिवेदनले महामारी नियन्त्रण कार्यको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा पनि धेरै कुरा बोलेको छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने । 

महाधिवेशनका लागि विधि र पद्धतिको बहस 

नेकपामा अहिलेसम्म विधि र पद्धतिका बारेमा धेरै बहसहरू भए । कतिपयले यो बहसलाई पद र प्रतिष्ठाकेन्द्रित बताउने गरेका छन् । केही साताअघि आफूनिकट पत्रकारहरूलाई थापा गाउँको एक कलेजमा बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेठले पार्टीभित्रको अहिलेको लडाईं पद र प्रतिष्ठाको नभई विधि र पद्धतिको रहेको बताएका थिए । 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टी पंक्तिलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने, सांगठनिक एकता तत्काल सक्नुपर्ने, संस्थागत ढंगबाट पार्टी चलाउनुपर्ने, नियमित बैठक बस्नुपर्ने र बैठकमा भएका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख छन् । 

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा जानलाई तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विचार र पद्धतिका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'पार्टीलाई जनमुखी बनाउने, समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई जोड दिने, पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारमा छलफल गर्नका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटी आवश्यक छ,' उनले भने, 'त्यसपछि पार्टी महाधिवेशनको औपचारिक तयारीमा जुट्छ ।'

गैरेले प्रतिवेदनमा जे लेखिएको भएपनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई सतीसाल जस्तो उभ्याउने गरी आगामी कदम चाल्नुपर्ने बताए । 

अर्ली महाधिवेशनको त्यो बहस ...

गत साउन ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । त्यसलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन गरे । सचिवालयमा अर्ली महाधिवेशनको खासै विरोध भएन तर त्यसपछि अर्ली महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै नेताहरू ओलीको प्रस्तावको विरुद्धमा उभिए । 

ओलीले महाधिवेशन गर्ने नियतले भन्दा पनि पार्टीभित्र आफू हाबी हुने नियतले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै ओलीइतर नेताहरू सशंकित बनेका थिए । त्यसपछि नेकपाको विवाद झन् बढी संकटउन्मुख भएको थियो । 

पार्टीमा कार्यदिशाका बारेमा पनि टन्नै मतभेद रहेको छ । ओली पक्षधर नेताहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा ठाउँठाउँमा जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् । जबकि पार्टी एकता ताका तत्कालीन दुवै दलले आ-आफ्ना कार्यक्रम थाती राखेर जनताको जनवादलाई निर्देशक कार्यक्रम मानेका थिए । 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैचारिक मतभेद पनि महाधिवेशनबाटै अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद भनिएपनि स्पष्ट ढंगले परिभाषित गरिएको छैन । 'स्पष्ट ढंगले वैचारिक कार्यक्रम परिभाषित नगरेकै कारणले पनि पुरानै विचारलाई अँगालो हाल्न खोज्नेहरूको हालीमुहाली बढेको छ,' नेता नेपाल पक्षधर एक नेताले भने, 'महाधिवेशनले अहिले देखिएको वैचारिक अस्पष्टता अन्त्य गर्छ ।'

यी हुन् एकता प्रक्रियाका बाँकी काम 

एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाई महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । कार्यदलको प्रतिवेदनमा एकताका बाँकी कामहरू तत्काल पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

गत सालको कात्तिकमै केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू बनेका भएपनि अधिकांश संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । तीमध्ये निर्वाचन आयोग पनि एक हो । गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र एकताका कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठित सदस्यहरूको अभिलेख नेकपामा छैन ।

विभिन्न कारणले रिक्त भएका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटीहरूमा पनि मनोनयन हुन सकेको छैन । 

पोलिटब्युरो गठनको विषय बहसमै अल्झिरहेको छ ।

त्यस्तै पार्टीका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूको लेबी निर्धारण पनि भएको छैन भने पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पनि एकीकृत भइसकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान संशोधन गर्नेसमेत निर्णय गएको थियो, त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

महाधिवेशनको तयारी कसरी हुन्छ ? 

नेकपाका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले महाधिवेशनका लागि पहिला एकताका कामहरू पूर्ण हुनुपर्ने बताए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, 'गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकताका बाँकी कामहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर ६ महिनासम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन । नेताहरूले त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला । महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टी एकताका बाँकी कामहरू पूर्ण हुनुपर्छ ।'

उनले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन गर्नुपर्ने ३१ जना सदस्यहरू आफूले सिफारिस गरिसकेको तर पार्टीले उक्त सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको टिप्पणी गरे ।

'हामीले मंसिरमै ३१ जनाको नामावली सिफारिस गरेका थियौं, त्यो खै ?' उनले प्रश्न गरे, 'आयोग गठनले पूर्णता पाएपछि कार्यविधि तयार गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेशमा क्रियाशील सदस्यका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्‍यो । व्यावहारिक रूपमा अबको ५ महिनामा यी सबै कामहरू गर्न असम्भव छ ।' 

महाधिवेशन गर्ने भनेपछि छुट्टै खालको विचारको बहस पनि चलाउनु पर्ने उनले बताए ।