‘मलाई कोरोनाको संक्रमण भएर हस्पिटल जानुपर्‍यो भने त शायद घरमै मर्छु होला । काठमाडौंको एक ठूलो अस्पातलमा मेरो एक चिनेको मानिसलाई कोरोना भएर भेन्टिलेटरमा १२ दिन राख्यो, र रू. २६ लाख लियो रे ! अन्त्यमा उनको जीवन पनि रहेन, एक रातमा रू २६ लाख अस्पताललाई दिएपछि मात्र लास दियो । त्यसपछि सैनिकहरू आएर शव लगे र विद्युत् शवदाह गृहमा जलाए, परिवारलाई ‘खरानी’ दिए । यत्रो पैसा कसरी परिवारले पायो होला ? कसरी तिरेको होला ?’ एक महिलाले भनेको कुरा सुनेर मलाई लाग्यो, गरीब त कोरोनाले संक्रमित भएर उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । मेरो पनि कोरोनाको बिमा त गरेको छ, तर कोरोना भए एक लाखसम्म दिन्छ, उपचारको रू २५ लाख कताबाट ल्याउने ? एक महिलाको कुरा सुनेर मलाई पनि सोचमग्न बनाएको छ, कोरोना लागे अस्पताल गएर रू २६ लाख कसरी तिर्ने ?’

डा. अरुणा उप्रेतीले केही साताअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा यो स्टाटस पोस्ट गरिन्, उनको यो स्टाटस केही समयमा निकै भाइरल बन्यो ।

निजी अस्पतालले बिरामी र आफन्तसँग लिएको चर्को शुल्कबारे सर्वत्र विरोध भयो, यद्यपि काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कतिपय ठूला निजी अस्पतालले उपचारका नाममा महंगो शुल्क लिने काम गरि नै रहेका छन् । 

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को उपचारका लागि शुल्क तोकेको छ र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, यद्यपि निजी अस्पतालहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखिएका तथा सामान्य लक्षण भएकालाई प्रतिदिन ३५०० रुपैयाँ, गम्भीर किसिमका बिरामीलाई प्रतिदिन ७ हजार, जटिल बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको पीसीआर परीक्षण शुल्क ४ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसभन्दा बढी शुल्क लिन नमिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर केही अस्पतालहरूले उपचारका लागि शुरूमै बार्गेनिङ गर्ने र उनीहरूले मागे जति पैसा नहुनेलाई उपचार नगर्ने जस्ता काम गर्दा बिरामीको उपचार समयमै हुन नपाएको गुनासो छ ।

गत चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्दिन भन्न नपाउने बताएको छ । 

सर्वोच्चले तत्कालै उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश समेत दिएको छ । निजी अस्पतालहरूले भने सर्वोच्चको आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै निम्न तथा मध्यम आयस्थिति भएका बिरामीको उपचार गर्न आनाकानी गर्ने तथा उपचार गरिहालेमा महंगो बिल उठाउने गर्दै आएका छन् । 

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ज्योती बानियाँ अस्पतालले उपभोक्तालाई बत्तीको पुतली बनाउने गरेको बताउँछन् । हैसियत हुनेहरूलाई चर्को बिलमा उपचार गर्ने तर न्यून आम्दानी भएका परिवारका सदस्यलाई उपचार नै नदिने निजी अस्पतालको काम भएको उनको आरोप छ ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘निजी अस्पतालले हैसियत हेर्छन्, र हैसियत हुनेहरूलाई चर्को शुल्कमा उपचार गर्छन्, हैसियत नहुनेहरूलाई उपचारबाट वञ्चित गरिन्छ ।’

भूकम्पको समयमा पनि उनीहरूले आफ्नो रबैया देखाएको भन्दै उनले अहिले महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा समेत उपभोक्तालाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा भएको बताउँदै उनले निजी अस्पतालले यथाशीघ्र व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लाइसेन्स लिँदा नेपालको कानून मान्ने छु भन्ने अनि अहिले नमान्ने ?’

सरकारले यथाशीघ्र अनुगमन समिति गठन गरेर निजी अस्पतालको अनुगमन र कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विज्ञको सुझाव : ‘तत्कालै सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ’

स्वास्थ्य तथा शिक्षा संविधानमा मौलिक अधिकार भनिए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सधैँ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था पुरानै भएको डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को महामारी निजी अस्पतालहरूका लागि कमाउने भाँडो भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘जब–जब जनस्वास्थ्यमा विषम परिस्थिति आउँछ, निजी अस्पतालले त्यसलाई कमाउने अवसरका रूपमा लिइहाल्छन् ।’

अहिले निजी अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि निम्न तथा मध्यम आयस्तर भएका मानिसलाई एकदमै गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बिरामी उपचारका लागि भर्ना हुनुअगाडि कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत बिरामी परीक्षणका समयमा स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पञ्जा, पीपीई लगायतमा समेत चर्को शुल्क लिइरहेका छन्’, उनले भनिन् ।

सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार गर, केही रकम हामी दिन्छौं भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । 

उनी भन्छिन्, ‘सरकारले यसो नगर्ने हो भने निजी अस्पतालले पैसा लिइरहन्छन्, बिरामी मर्कामा परिरहन्छन् ।’

यस्तै डा. शरद वन्तले निजी अस्पतालले लिइरहेको चर्को शुल्कलाई नियन्त्रण गर्न सरकार क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बनाएको निर्देशिकालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै काम गर्नुपर्ने बताए ।

नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको राज्यले महामारीका समयमा नागरिकको कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे नीति बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘सरकारले नागरिकको उपचारमा कति खर्चिन सक्छ ?

नागरिकले कति खर्चने र निजी अस्पतालले कति लिने ? यसबारेमा स्पष्ट नीति बनाएमा हामी बहस गर्न सक्छौं, अहिले नीतिको आवश्यकता छ ।’

निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल भन्नुभन्दा पनि अहिले नागरिकको स्वास्थ्यलाई कसरी लिने भन्ने मूल प्रश्न भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले यहाँभन्दा बढी हामी गर्न सक्दैनौं, चाहे निजीमा जानु वा सरकारीमा, निजी अस्पतालले पनि यसरी उपचार गर्नुपर्छ, भन्ने जस्तो नीति बनाउँछ भने हामी यसबारेमा बहस गर्न सक्छौं,’ उनले थपे, ‘तर अहिले स्पष्ट नीति नभएको र भएका नीति पनि ठीक ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, नबनेका नीतिलाई बनाउनेतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ ।’ 

सरकारले दायित्वबोध सहित स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे सरकारले बनाएको नियमको अधिनमा रहेर निजी अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिले भारतलगायतका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बिरामीमाथि व्यापार शुरू भएको र नेपालमा पनि निजी अस्पतालले यस्तै व्यवहार देखाउन थालेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘महामारीको समयमा अहिले कमाई कसैको पनि छैन, त्यसकारण निजी अस्पतालले यस्तो बेलामा जिम्मेवारपूर्ण ढंगले सेवा भावले बिरामीको उपचार गर्नु जरुरी छ भने अर्कातिर सरकारले पनि कुन अस्पतालले कति शुल्क लिएको छ, अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्छ ।’

महामारीको समयमा संक्रमण बढ्दै जान सक्ने र आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा नपुग्ने भन्दै सरकारले अहिले नै निजी अस्पतालसहितको सर्वपक्षीय भेला बोलाएर यसबारे एउटा नीति नै बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । 

निजी अस्पताल सञ्चालक भन्छन् : सस्तो चाहिए सरकारी अस्पताल जानू !

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा विभिन्न अस्पतालको उपचार शुल्क फरक–फरक हुने बताउँछन् । मास्क, फेस शिल्ड लगायत पीपीईमा पनि शुल्क बढी लाग्ने उनको भनाइ छ । अस्पतालले बिरामी वा बिरामीको परिवारसँग सहमति गरेर नै शुल्क लिने गरेको उनको दाबी छ । 

उनले भने, ‘कि सरकारले पीपीईविनै उपचार गर, केही भएमा हामी जिम्मा लिन्छौं भन्न पर्‍यो, हैन भने शुल्क त महंगो हुन्छ नै ।’

विदेशमा पनि अस्पतालमा उपचारका लागि महंगो शुल्क लाग्ने भन्दै उनले नेपालमा निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क लाग्दा आश्चर्य मान्नु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘विदेशमा पनि उपचार शुल्क महंगो हुन्छ, थाइल्याण्ड, अमेरिका लगायतमा सस्तोमै उपचार हुन्छ भनेर सुनिएको छ र ?’

निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क लिएको लागेमा सरकारी अस्पतालमा जान आफूहरूले नछेकेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘शुल्क त लाग्छ नै, निजीमा महंगो शुल्क लिएको लागेमा सरकारी अस्पतालमा जाने नि !’

सरकार के भन्छ ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी मन्त्रालयमा रहेका महाशाखाले अस्पतालको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । 

‘निर्देशिका जारी गरेका छौं, लक्षण नदेखिएका तथा सामान्य लक्षण भएकालाई प्रतिदिन ३५००, गम्भीर किसिमका बिरामीलाई ७ हजार, जटिल बिरामीका लागि १५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन भनेर निर्देशिका दिइएको छ,’ उनले भने । 

केही अनुगमनका क्रममा महंगो शुल्क लिनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको समेत उनको भनाइ छ ।

यता, मन्त्रालयकै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले सरकारले तोकेको शुल्कलाई नै आधार मानेर बिरामीसँग सहमति लिएर निजी अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अहिले निजी अस्पताललाई सरकारीकरण नगरेको भन्दै सकभर बिरामीहरूले सरकारी अस्पतालमै आएमा सहज हुने बताए । 

निजीलाई सरकारीकरण नगरिसकेको अवस्थामा उपचार शुल्कमा तलमाथि हुने उनी बताउँछन् । ‘निजीलाई उपचार गर सरकारले शोधभर्ना खर्च दिन्छ, भनिसकेका छैनौं,’ उनले भने ।

सरकार आफैंले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारी अस्पतालमा गरिरहेका कारण निजी अस्पताललाई थप नीति नल्याएको उनको भनाइ छ । उनले महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने र उपचार शुल्कमा एकरूपता ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।