सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवाद घुमिफिरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णयवरिपरी आइपुगेको छ । गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनमध्ये एक सीटमा गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

आफूसमेत बसेर गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले केही घण्टामै चुनौती दिए । उनले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा नपठाएर त्यतिबेला कायम रहेका डा. युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउने अडान लिएका थिए । 

फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रिय सभाको उक्त सीट खाली छ । खतिवडा २ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका थिए । त्यतिबेला पदमुक्त भएपनि त्यसपछि संविधानको प्रावधानअनुसार ६ महिनासम्म उनी मन्त्री बन्न सक्नेछन् । यही भदौ २० गते ६ महिना पुग्दैछ ।

अहिले डा. खतिवडाले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय धानिरहेका छन् । 

सचिवालय बैठकले के निर्णय गर्ला ?

यही विषयलाई टुंगो लगाउन भोलि अर्थात् बिहीवार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ । 'पार्टीको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ,' एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई भने, 'वामदेव कमरेडको हकमा फागुनमै राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।'

अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सहमत छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलगेर डोल्पा या अन्य कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उपनिर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधि सभामा जान सुझाएका छन् । 

यही विषयमा कुराकानी गर्न भन्दै गौतम पटक-पटक बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् । फागुन १२ र १४ गते भएको भेटवार्तामा गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

'यतिबेला कोरोना महामारीका कारण कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने, उपचुनाव गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुभन्दा राष्ट्रिय सभामा जानु सहज हुन्छ,' उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'फागुनमै पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।'

केही दिनअघि गौतमले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आफू राष्ट्रिय सभामा जान इच्छुक रहेको बताएका थिए । 'उहाँको पछिल्लो स्ट्याण्ड राष्ट्रिय सभामै जाने भन्ने छ, भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा यसबारेमा छलफल हुन्छ,' गौतमनिकट स्रोतले दाबी गर्‍यो । 

घुमिफिरी रुम्झाटार !

नेकपा पार्टीभित्र विवादको शुरूआत नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीको सुझाव ओलीले नमानेपछि भएको थियो ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडानपछि फागुन १८ गते अर्को सचिवालय बैठक बस्यो । ओलीले आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने जानकारी गराएपछि स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने प्रस्तावबाहेक अन्यमा छलफल भएन । 

ओली प्रत्यारोपणबाट फर्किसकेपछि पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएनन् । बरू गत वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउने अर्को निर्णय गर्‍यो। 

पार्टीले नै दोहोरो निर्णय गरेको छ कुन कार्यान्वयन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा एक सचिवालय सदस्यले भने, 'पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएपछि कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय भएको थियो । दुवै निर्णयका बारेमा भोलि बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ ।'

कार्यदलको प्रतिवेदन पनि चुप !

यसरी नेकपाको विवाद जहाँबाट शुरू भएको थियो, अहिले त्यहीँ आइपुगेको छ ।

विवाद समाधानका निम्ति भन्दै महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कि प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । 

'प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर बनाइएको होइन,' कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'यसबारेमा पार्टी कमिटीमै छलफल हुन्छ ।' 

उनले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयबारे आफूले थप टिप्पणी नगर्ने बताए । 

नेकपाकै कतिपय नेताहरूले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा समस्याको ठोस समाधान नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

गौतमको राष्ट्रिय सभामा जाने उत्कट चाहना र प्रधानमन्त्री ओलीको खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडानलाई सचिवालय बैठकले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

विवाद टुंग्याउने होइन टँगाउने काम भयो 

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई टुंग्याउने हिसाबले भन्दा पनि टँगाउने हिसाबले नेताहरू अघि बढेको आरोप लगाए । 

उनले लोकान्तरसँग भने, 'विवादलाई नयाँ–नयाँ रूप दिएर पार्टीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ ।'

पिटरले बालुवाटार नै विवाद समाधानका निम्ति तयार नभएको आरोप लगाए । 

'ओलीले आफूइतर पक्षलाई फकाउने, गलाउने र आत्मसमर्पण गराउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्,' उनले भने, 'पार्टी फुट्दैन तर नयाँ–नयाँ विवाद सिर्जना गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । असली बहसलाई खारेज गरेर कृत्रिम बहस सिर्जना गर्ने काम भएको छ । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले गौतमको राष्ट्रिय सभामा गएर सरकारमै सामेल हुने चाहना अस्वाभाविक नभएको बताए ।

'वामदेव गौतमलाई आफ्नो उमेरकै कारणले पनि हतारो छ,' उनले भने, 'उनलाई अबको प्रतिनिधि सभामा पनि पार्टीकै केही नेताहरूले हराइदिने भय छ, गत चुनावमा पार्टीको पक्षमा त्यत्रो माहोल बन्दा पनि गौतमलाई हराइएको थियो ।'

विवादको जड खतिवडा ?

खतिवडा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका होइनन् । उनले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ल्याएका दुईवटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले देशलाई समाजवादउन्मुख गराउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 
विशेष गरेर नवउदारवादी अर्थतन्त्रको स्कूलिङबाट यहाँसम्म आएका खतिवडालाई पार्टीभित्रकै नेताहरूले रुचाउने गरेका छैनन् । 

संग्लिँदै गएको नेकपा विवाद खतिवडाकै कारण फेरि बल्झिने अवस्थामा पुगेको छ । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णयको शुरूदेखि नै पार्टीभित्र विवाद भएको थियो । खतिवडा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत बनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका काबिल सांसदहरू हुँदाहुँदै मनोनित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा विभूषित गरिएको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि खतिवडाको कार्यशैलीबाट दिक्क छन् ।

पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो विवादका बारेमा खतिवडाले मुख खोलेका छैनन् । '२/३ दिनमा सबै प्रस्ट भइहाल्छ नि, अहिले किन बोल्नुपर्‍यो ?' खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।