शुक्रवार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । गत साउन १३ गतेदेखि स्थगित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकका एजेण्डा सम्बन्धमा बुधवार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल समेत भएको छ ।

गत असार १० गतेदेखि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्न शुरू भएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षले उत्कर्षको रूप लिएपछि बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो ।

पार्टीलाई एकजुट राख्ने, विवादको समाधान गर्ने, सरकार र पार्टी सञ्चालनको निश्चित विधि र मापदण्ड तयार गर्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको पहलमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक पौडेलबाहेक कार्यदलमा ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य थिए । 

६ दिन लगातार ६ वटा बैठक बसेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । गत भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि गत हप्ताको विहीवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनउपर प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

शुक्रवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको कतिपय नेताहरूले बताउँदै आएका छन् भने कतिपय नेताहरूले प्रतिवेदन बढी भावनात्मक रहेको भन्दै मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । 

सहमतिको विन्दु पहिल्याउने गरी लेखिएको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटीले छलफल गरेर के निष्कर्ष निकाल्छ ? स्पष्ट छैन । तर तत्कालका लागि प्रतिवेदनले नेकपाभित्र केही विवादको हल हुने सुनिश्चित गरेको छ । 

महाधिवेशनको सुनिश्चितता 

प्रतिवेदनले आगामी चैतमा गर्ने भनेर पहिल्यै तय भएको महाधिवेशनको सुनिश्चितता गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारी प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

महाधिवेशनको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदनले एकताको भावना एवं सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन सम्बन्धी प्रक्रियागत कुराहरू पार्टीको विधानअनुसार गर्ने, महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धति एवं नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने, विचार, नीति र विधि सम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र त्यही अनुरुप दस्तावेजहरू तयार गर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल महाधिवेशनबाट नै राजनीतिक, सैद्धान्तिक विचारको निरुपण हुने हुनाले समयमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनले समस्याको दीर्घकालीन हल गर्ने विन्दुका रूपमा महाधिवेशनलाई लिएको छ,’ मण्डलले भने, ‘तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

सरकार र पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी देखिएको अन्योलको हल 

प्रतिवेदनले सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा तत्कालीन रूपमा देखिएको समस्या पनि हल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेकपा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिर सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले तत्कालीन रूपमा सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषय देखिएका विवादहरू हल गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ गौतमलगायत ६१ जना सांसदले पार्टी एकताका पक्षमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।  

अध्यक्षद्वय बीचको स्पष्ट कार्यविभाजनले सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ओलीले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी बैठकको सञ्चालन र समग्र पार्टीको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको रहेको छ । 

एकीकरणका बाँकी कार्यभार पूरा 

प्रतिवेदनले पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार तत्काल पूरा गर्ने सुझाव दिएको छ । २०७५ जेठ २ गते स्थापना भएको पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू ३ महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एकीकरणका कतिपय कामहरू पूरा भएका छैनन् । 

अध्यक्षद्वयबीच स्पष्ट कार्यविभाजन भएपछि पार्टीका नेताहरूले एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा हुने अपेक्षा गरेका छन् । गत वर्षको कात्तिकमै केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू बनेका भएपनि अधिकांश संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । तीमध्ये निर्वाचन आयोग पनि एक हो । गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र एकताका कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बाँकी छ । अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठित सदस्यहरूको अभिलेख नेकपामा छैन । विभिन्न कारणले रिक्त भएका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटीहरूमा पनि मनोनयन हुन सकेको छैन । पोलिटब्यूरो गठनको विषय बहसमै अल्झिरहेको छ ।

पार्टीका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेताहरू तथा कार्यकर्ताको लेबी निर्धारण पनि भएको छैन भने पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पनि एकीकृत भइसकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान संशोधन गर्नेसमेत निर्णय गएको थियो, त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई आत्मसात 

प्रतिवेदनले पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई बलशाली तुल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेकपाको शक्ति र सामर्थ्यलाई ठीक ढंगले बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट गम्भीर प्रकृतिका गल्ती कमजोरी हुन पुगे । त्यसमा आत्मालोचना आवश्यक छ । हामीले पार्टीमा विधि, पद्धतिलाई कडाइका साथ स्थापित गर्दै संस्थागत रूपमा निर्णय गर्ने प्रणालीलाई बलियो गरी आत्मसात गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ पार्टीमा देखा परेका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पहिल्यैदेखि आत्मसात गर्नुपर्ने हो । तर बीचमा केही कुराहरू मिलेनन् । अब पार्टीको भावना विपरीत कोही कसैले गुटबन्दी गर्ने, पार्टीलाई अराजकतातिर लैजाने काम गर्नु हुँदैन ।’

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्ध समापन भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियाका कतिपय कामहरू बाँकी नै रहेका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेकपालाई सुझाव दिएको छ । 

‘अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा भएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्दै सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र एकतालाई नयाँ उचाइमा उठाउन र यसबाट सिर्जना हुने उर्जा राष्ट्र निर्माणको काममा लगाउनु पर्छ ।’

प्रतिवेदनले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि र अनुभवलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने समेत सुझाव दिएको छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रतिवेदनले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको हो ।

एमसीसी लगायत अन्य विषयहरू 

प्रतिवेदनले माथि उल्लेखित विषयभन्दा अन्य धेरै विषयमा पनि स्पष्ट पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, सरकारका कामकारवाहीको समीक्षा गर्नुपर्ने, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमा समस्या सम्बन्धी एजेण्डा स्थायी कमिटी बैठककै एजेण्डा थियो । कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । 

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि निश्चित गर्नुपर्ने समेत माग राखेको छ । नेकपामा प्रतिष्ठानका नाममा गुटगत क्रियाकलापहरू हुने गरेको आरोप नेताहरूले पहिल्यैदेखि लगाउँदै आएका छन् ।
 
प्रतिवेदनले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे पनि आवश्यक निर्णय गर्न पार्टीलाई सुझाएको छ । लामो समयदेखि विवादित ५५ अर्बको परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पार्टीभित्र पेचिलो बहसका रूपमा अघि आएको थियो ।

युद्धविराम इमान्दारीपूर्वक पालन होला त ?

स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘यो तत्कालका लागि युद्धविराम हो । युद्धविरामका आचारसंहिताहरू हुबहु पालना हुने हो भने एउटा सकारात्मक निष्कर्षतिर पार्टी जान्छ, अन्यथा पुरानै भूमरीमा फँस्छ ।’

उनले कार्यदलको प्रतिवेदनले अन्तरविरोधको किटानी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध के हो भन्ने विषयमा प्रतिवेदन केही बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तरविरोध के हो भन्ने थाहा नै नपाई त्यसको हल हुन सक्दैन ।’ अन्तरविरोध वैचारिक राजनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको प्रश्न भएकाले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको धारणा छ । 

यद्यपि शुक्रवारबाट पुनः सञ्चालन हुने स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे छलफल हुने उनले बताए । बैठकमा पुराना एजेण्डासँगै प्रतिवेदन उपर पनि छलफल हुनेछ । ‘बैठकमा पुरानै एजेण्डामाथि छलफल हुन्छन् र अहिले प्रतिवेदन पनि थपिएको छ,’ उनले भने ।